इन्स्टाग्रामवरील फॉलोअर्सचा आकडा पोहोचला
1 कोटी 70 लाखांवर; ‘एक्स’ अकाऊंट निलंबित
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कॉकरोच वक्तव्याच्या निषेधार्थ सुरू झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) अवघ्या सहा दिवसांत सोशल मीडियावर 1 कोटी 70 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स मिळवले आहेत. गुरुवारी सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत इन्स्टाग्रामवर हा आकडा एक कोटीहून अधिक फॉलोवर्सवर पोहोचला होता. त्यानंतर रात्री हा आकडा 1 कोटी 70 लाखांवर पोहोचला. सीजेपीचे ‘एक्स’वरील (पूर्वीचे ट्विटर) फॉलोअर्स जवळपास 1,60,000 पर्यंत पोहोचले होते. नंतर हे ‘एक्स’ अकाऊंट निलंबित करण्यात आले. दरम्यान, 2015 मध्ये तयार केलेल्या भाजपच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर केवळ 89 लाख फॉलोअर्स आहेत, तर 2014 मधील काँग्रेसच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर 1.32 कोटी फॉलोअर्स आहेत.
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या डिजिटल चळवळीची सुरुवात अभिजीत दीपके या मराठी तरुणाने केली आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाहीवादी, आळशी’ हे त्याचे घोषवाक्य आहे. या पक्षाने अवघ्या एका दिवसात 40 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स मिळवले होते.
सीजेपीचा जाहीरनामा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्यायव्यवस्था, निवडणूक प्रक्रिया, महिला आरक्षण, माध्यम स्वातंत्र्य आणि पक्षांतर यांसारख्या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या या जाहीरनाम्यामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगू लागली आहे. महिला सक्षमीकरणावर भर देत संसदेत महिलांना 33 टक्क्यांऐवजी 50 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे.
एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या आमदार किंवा खासदारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. केंद्र आणि राज्यातील कॅबिनेट मंत्रिपदांपैकी निम्मी पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची भूमिकाही मांडण्यात आली आहे. माध्यम स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरही सीजेपीने थेट भूमिका घेतली आहे. अंबानी आणि अदानी समूहांच्या मालकीच्या सर्व माध्यम संस्थांचे परवाने रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, तथाकथित मीडिया अँकर्सच्या बँक खात्यांची चौकशी करण्याची मागणीही सीजेपीने जाहीरनाम्यातून केली आहे. राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या आमदार किंवा खासदारांना 20 वर्षे निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्तावही जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आला आहे.
तसेच कोणत्याही सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभेची जागा किंवा अन्य राजकीय बक्षीस दिले जाणार नाही. नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे हे दहशतवादासमान गंभीर गुन्हा मानला जाईल. कोणतेही वैध मत वगळल्यास संबंधित मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर यूएपीए अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असेही जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे.