गुवाहाटी येथील महानगर टेलिफोन निगमच्या एका कर्मचार्याने दाखल केलेल्या एका आव्हान याचिकेवर आदेश देताना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सीबीआय घटनाबाह्य असल्याचा निवाडा दिल्याने केंद्र सरकार व सीबीआय यांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र केंद्र सरकारने त्वरित काल त्या निवाड्याला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. ही याचिका काल तातडीने सुनावणीस घेण्यात आली.
केंद्र सरकारची स्थगितीसाठीची विनंती मान्य करून त्यांच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मान्यता देत असल्याचे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम व न्या. रंजना देसाई यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. आम्हाला सीबीआयच्या अन्य अनेक प्रकल्पांविषयी चिंता आहे. तसेच गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा लाभ उठवण्याचा अनेक व्यक्ती प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे तातडीने या प्रकरणी हालचाल करणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार आम्ही रातोरात कृती केली अशी माहिती ऍटर्नी जनरल जी. ई. वहनावती यांनी कालच्या सुनावणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. या सुनावणीवेळी झालेल्या युक्तीवादावेळी आपण गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने चुकीचे प्रश्न विचारले व चुकीच्या निष्कर्षांपर्यंत पोचले असल्याचा दावा केला असे त्यांनी सांगितले. आपण कार्मिक व प्रशिक्षण खात्याच्यावतीने ही विशेष याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला आव्हान देण्यासाठी ६ डिसेंबरपर्यंत वेळ द्यावा अशी विनंती आपण न्यायालयाला केल्याचे ते म्हणाले. धक्कादायक निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
गुवाहाटी न्यायालयाच्या निवाड्याचा परिणाम ९००० सुनावण्या व १००० प्रकरणांच्या तपासकामांवर होणार आहे याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारतर्फे लक्ष वेधण्यात आले.
दरम्यान, ज्यांच्या याचिकेवर गुवाहाटी न्यायालयाने वरील निर्णय दिला त्या नरेंद्र कुमार यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे यासाठी कॅव्हिएट सादर केले आहे.