>> सरकारची राष्ट्रीय हरित लवादाकडे मागणी
किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याचा (सीझेडएमपी) मसुदा तयार करण्यासाठी आणखी ६ महिन्यांचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) केली आहे. २८ फेबु्रवारी २०२२ पर्यंत हा मसुदा तयार केला जाईल, असे सरकारने सांगितले आहे. दरम्यान, सीझेडएमपी मुसदा सादरीकरणासाठी दिलेली मुदत गेल्या ऑगस्ट महिन्यात संपलेली आहे.
जुलै महिन्यात उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात सीझेडएमपीबाबत जनसुनावणी घेण्यात आल्या होत्या. या मसुद्याविषयी लोकांनी ज्या सूचना व हरकती नोंदवलेल्या आहेत, त्याचा प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन अभ्यास व पाहणी करण्यासाठी जीसीझेडएमएला अतिरिक्त ६० दिवसांची गरज आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवाल एनसीएससीएमकडे पाठवून त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आणखी ६० दिवसांची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय हा मुसदा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडेही पाठवावा लागेल. त्यामुळे लवादाने ६ महिन्यांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी सरकारने केली आहे.
…तर घाईगडबडीत
सुनावणी का घेतली?
सीझेडएमपी मसुदा सादर करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडून ३१ ऑगस्टनंतर सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून घेणे शक्य होते, तर गोवा सरकारने घाईगडबडीत जनसुनावणी का घेतली, असा सवाल गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संघटनेने उपस्थित केला आहे.
