>> मुख्यमंत्री; तालुका पातळीवर जागृती करणार
गोवा प्रदेश भाजप समितीतर्फे येत्या ३ जानेवारी २०२० रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) समर्थनार्थ पणजी शहरात महारॅली व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच मतदारसंघ आणि तालुका पातळीवर सभा घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाजप मंत्री, आमदार आणि गाभा समितीच्या संयुक्त बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
विरोधकांकडून सीएएबाबत नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. भाजपच्या आमदारांना केंद्र सरकारने संमत केलेल्या सीएएबाबत सविस्तर माहिती देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे. असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गोवा राज्यावर सीएएचा कोणताही परिणाम होणार नाही. कुणाचेही नागरिकत्व रद्द केले जाणार नाही. तर, २०१४ सालापूर्वी देशात आलेल्यांना नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोव्यातील मुस्लीम बांधवांनी सीएएबाबत घाबरण्याची गरज नाही. विरोधकांकडून सीएएबाबत चुकीची माहिती देऊन नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजपतर्फे सीएएबाबत एक श्वेतपत्रिका जारी करण्यात आली आहे. मंत्री नीलेश काब्राल यांनी भाजपच्या सर्व मंत्री, आमदारांना सीएएबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सीएए आणि एनआरसी यांचा काहीच संबंध नाही. विरोधकांकडून सीएए आणि एनआरसी लिंक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजपच्या मंत्री, आमदारांच्या सभेत एनआरसीवर कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गोवा प्रदेश भाजप समितीतर्फे येत्या ३ जानेवारी २०२० रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) समर्थनार्थ पणजी शहरात महारॅली व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच मतदारसंघ आणि तालुका पातळीवर सभा घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाजप मंत्री, आमदार आणि गाभा समितीच्या संयुक्त बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
विरोधकांकडून सीएएबाबत नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. भाजपच्या आमदारांना केंद्र सरकारने संमत केलेल्या सीएएबाबत सविस्तर माहिती देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे. असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गोवा राज्यावर सीएएचा कोणताही परिणाम होणार नाही. कुणाचेही नागरिकत्व रद्द केले जाणार नाही. तर, २०१४ सालापूर्वी देशात आलेल्यांना नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोव्यातील मुस्लीम बांधवांनी सीएएबाबत घाबरण्याची गरज नाही. विरोधकांकडून सीएएबाबत चुकीची माहिती देऊन नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजपतर्फे सीएएबाबत एक श्वेतपत्रिका जारी करण्यात आली आहे. मंत्री नीलेश काब्राल यांनी भाजपच्या सर्व मंत्री, आमदारांना सीएएबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सीएए आणि एनआरसी यांचा काहीच संबंध नाही. विरोधकांकडून सीएए आणि एनआरसी लिंक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजपच्या मंत्री, आमदारांच्या सभेत एनआरसीवर कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
