‘स्टुंडट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेवर आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काल घेतला. गृहमंत्रालयाच्या सोशल मीडिया खात्यावरून ही माहिती देण्यात आली.
सिमी या संघटनेवर 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी बंदी घालण्यात आली होती. बेकायदा कृती प्रतिबंधक अधिनियमा (यूएपीए) खाली पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीचा कालावधी 31 जानेवारी 2019 रोजी संपला. त्यानंतर, 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुन्हा या संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली. त्यानुसार, येत्या 31 जानेवारी रोजी ही बंदी उठणार होती; परंतु बंदी उठण्याआधीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पुन्हा पाच वर्षांसाठी या संघनेटवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणण्यात, दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यात सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने ही बंदी वाढवण्यात आली आहे. सिमीची स्थापना एप्रिल 1977 मध्ये उत्तर प्रदेशमधील अलीगढ येथे झाली होती. प्रा. मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी हा या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे सांगितले जाते.
