>> किमान मूळ वेतन १८ हजार; कमाल २.५ लाख रुपये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व निवृत्त वेतनधारकांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या पगारात २३ टक्के वाढ होणार असून पेन्शनमध्ये जवळपास २४ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून हा वेतन आयोग लागू होणार आहे. दरम्यान, या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य नसल्याचे केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने जाहीर केले असून मागण्या मान्य न झाल्यास ११ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे किमान वेतन १८ हजार रुपये तर जास्तीत जास्त वेतन २.५० लाख रुपये होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा ५० लाख कर्मचारी व ५८ लाख पेन्शनधारक कर्मचार्‍यांना होणार आहे. या आयोगानुसार कर्मचार्‍यांच्या वेतनात सरासरी २३.५५ टक्के वाढ होईल. यामुुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन नोकरीत भरती झाल्यावर सात हजारावरून १८ हजार रुपयांवर जाणार आहे. १८ हजार वेतनात भत्ते पकडून किमान वेतन २३ हजार ५०० रुपये होईल तर सर्वांत जास्त संसदीय सचिवांचे वेतन ९० हजारांवरून २.५० लाख रुपयांवर गेले आहे. जास्तीत जास्त वेतन ३.२५ लाख रुपयांवर गेले आहे.
सर्व कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतन येत्या ऑगस्टपासून मिळण्यास सुरूवात होणार असून थकबाकी या वर्षीच देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या वेतन आयोगाने कनिष्ठ पदांसाठी १४.२७ टक्के वेतन वाढीची शिफारस केली. गेल्या ७० वर्षांतील ही सर्वांत कमी वाढ आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने २० टक्के वेतनवाढ दिली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी वित्त मंत्रालयाला सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्याने कर्मचारी व निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या वेतनात व भत्त्यांमध्ये वाढ होणार असून थकबाकीही या वर्षीच देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत दिली.
११ जुलैपासून संपाचा इशारा
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य नसल्याचे सांगून आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास ११ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस एम. दुरापंडियन यांनी सांगितले की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत वेतन आयोगातील तरतुदी अपुर्‍या आहेत. आम्ही सरकारकडे किमान वेतन २६ हजार रुपये करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने किमान वेतन १८ हजार केले आहे. यापूर्वीच्या वेतन आयोगांनी ३० टक्क्यांहून अधिक वेतनवाढ दिली होती. मात्र, या वेतन आयोगाने कनिष्ठ स्तरावर १४.२७ टक्केे वेतनवाढीची शिफारस केल्याचे ते म्हणाले.
किती वाढेल मूळ वेतन?
- ७ हजारावरून १८ हजार
- १३,५०० वरून ४०,५०० रु.
- २१ हजारांवरून ६३ हजार
- ४६,१०० वरून १,३८,३०० रु.
- ८० हजारांवरून २,२०,००० रु.
- ९० हजारांवरून २,५०,००० रु.
