सातव्या वेतन आयोगाची भरगच्च भेट केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मिळाली आहे. लवकरच राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांनाही ती मिळेल. सरकारी कर्मचार्‍यांना भरघोस वेतनवाढ मिळते, तेव्हा साहजिकच खासगी, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा हेवा वाटू लागतो. सरकारी कर्मचारी ही एक कामचुकार जमात आहे अशीच आजवरची समाजधारणा दैनंदिन अनुभवातून बनलेली असल्याने ही अशी नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असते. सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हाही हीच प्रतिक्रिया आम जनतेमध्ये उमटली होती. आताही वेगळी स्थिती नाही. नुकतेच एक सर्वेक्षण झाले. त्यात खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांची मते आजमावण्यात आली. अनेक क्षेत्रांतील जवळजवळ नव्वद टक्के लोकांनी आपण खासगी क्षेत्रात काम करीत असल्याबद्दल त्यात खेद व्यक्त केला. ‘सरकारी कर्मचारी असतो तर मजा असती’, असा त्यांचा एकंदर सूर होता. अर्थात, त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. जनतेने सरकारी कर्मचार्‍यांकडे या भावनेने पाहणे जर थांबवायचे असेल तर सरकारने दोन गोष्टी कराव्या लागतील. पहिली गोष्ट म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांना भरपूर वेतनवाढ, भत्ते आदी देत असताना त्यांच्यामध्ये शिस्त, वक्तशीरपणा, अदबशीर व तत्पर ग्राहकसेवा रुजेल यासाठी व्यापक प्रयत्न करावे लागतील. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारी कार्यालयांचा हळूहळू कायापालट होताना दिसतो आहे. सरकारी सेवांमध्ये माहिती हक्क कायद्यामुळे पारदर्शकता येऊ लागली आहे. डिजिटल माध्यमांचा जसजसा वापर वाढेल, तसा त्यांचा वेगही वाढेल. पारदर्शकता आणि जबाबदेही येईल. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मानसिकतेमध्ये परिवर्तन घडविण्यावर त्यांनी भर दिला. गांधी जयंतीच्या सुटीच्या दिवशी सरकारी कर्मचारी कार्यालयात येऊन साफसफाई करतात हे चित्र अद्भुत होते. ते स्वेच्छेने केलेले असो वा जुलमाचा रामराम म्हणून केलेले असो, हळूहळू सरकारी सेवकांच्या मानसिकतेमध्ये फरक पडू लागेल अशी आशा आहे. सरकारी कर्मचारी बहुधा आजही जुनाट इमारतींमध्ये कोंदट वातावरणात फायलींचे ढीग उपसतात. सरकारी कार्यालयांमध्ये बेशिस्त आणि बेदरकारी माजण्यामागे तेथील एकूण व्यवस्था आणि वातावरण कारणीभूत असते. हे कार्यालयीन वातावरण बदलण्याचे, नवी कार्यसंस्कृती रुजवण्याचे आव्हान सरकारने स्वीकारायला हवे. सरकारी नोकरी म्हणजे ऐषारामाचे ठिकाण नव्हे, सुखासीन आयुष्याचे नव्हे, तर जनसेवेचे ते साधन आहे हा विचार सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये बिंबायला हवा. सक्तीपेक्षा स्वेच्छेने हे व्हायचे असेल तर तसे प्रोत्साहनपर वातावरण निर्माण करावे लागेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट सरकारने करायला हवी ती म्हणजे खासगी, असंघटित क्षेत्र आणि सरकारी सेवा यामध्ये जी प्रचंड दरी आज निर्माण झालेली आहे ती सांधणारी पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकडे चाललेले अक्षम्य दुर्लक्ष लवकरच सामाजिक असंतोषाला जन्म दिल्यावाचून राहणार नाही. कॉर्पोरेट जगतातील उच्चपदस्थांना सरकारी सेवकांपेक्षा जास्त वेतन मिळते हे जेवढे खरे, तेवढेच खालच्या स्तरावरील सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणारे वेतन हे खासगी क्षेत्रातील त्याच स्तरावरील कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या तुटपुंज्या वेतनाच्या कित्येक पट जास्त आहे हेही तेवढेच खरे आहे. दिवसेंदिवस उद्योगाभिमुख कामगार धोरणांमुळे कर्मचारीविषयक सेवानियम शिथिल होत चालले असल्याने खासगी क्षेत्रामध्ये कंत्राटी कामगार वेठबिगारासारखे राबवून घेतले जात असताना सरकारी सेवकांना मात्र वेतन आयोगाचे नजराणे मिळत आहेत. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधून नोकरकपात सुरू झाली असली, तरी राज्य सरकारांच्या कार्यालयांमध्ये खोगीरभरती चाललीच आहे. गोव्यासारख्या राज्यात सरकारी नोकरीचा बाजार मांडला गेला आहे. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. या देशातील रोजगारक्षेत्रातून अनिश्‍चिततेचे वातावरण नाहीसे झाले पाहिजे. तुटपुंज्या वेतनावर राबणार्‍या लाखो असंघटित कामगारांना सरकारी सेवकांपेक्षा अधिक महागाईची झळ बसत असते याचे भान सरकारने ठेवले पाहिजे. वेतन आयोगामुळे सरकारी सेवकांची क्रयशक्ती वाढेल व अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल ही सरकारची अपेक्षा असली, तरी असंघटित, खासगी क्षेत्राचीही क्रयशक्ती कशी वाढेल हे पाहण्याची अंतिम जबाबदारीही सरकारचीच आहे. सरकारी नोकरांवर मेहेरनजर करतानाच या देशातील असंघटित क्षेत्राचीही नोंद घेणे आणि दोहोंतील दरी सांधणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेवटी या वेतन आयोगासाठी येणारे पैसे आम करदात्यांच्या खिशातूनच येणार आहेत.
