नियमभंग करणार्‍यांविरुद्ध वाहतूक खात्याने सध्या युद्धपातळीवर मोहीम पुकारली आहे. येत्या ३० तारखेपर्यंत ही मोहीम चालणार आहे. म्हणजे कायद्याच्या कार्यवाहीपेक्षा या पंधरवड्यात काही लाख रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट या मोहिमेमागे असावे. गेल्या वेळीही अशाच प्रकारे आठवडाभर कारवाईची मोहीम राबवून एका आठवड्यात सहा लाखांवर महसूल वाहतूक खात्याने गोळा केला होता. नियमभंग करणार्‍यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, यात दुमत नाही, परंतु अशा प्रकारची कारवाई ही हंगामी स्वरूपाचीच का असते हा प्रश्न आहे. गोव्यातील बेशिस्त, बेदरकार वाहतूक, रस्ता अपघातांचे प्रमाण, नियमभंगाचे मोठे प्रमाण हे सगळे लक्षात घेता वाहतूक खाते अधिक सक्रिय होण्याची गरज आहे. परंतु वर्षभर अशा नियमभंगांकडे दुर्लक्ष करायचे आणि जेमतेम आठ – पंधरा दिवस झोपेतून अचानक जाग आल्यागत खडबडून उठून तालांवसत्र सुरू करायचे हा काय पोरखेळ आहे? सध्याच्या कारवाईच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरात वाहतूक नियमभंगाचे ५९०६ गुन्हे नोंदवले गेले. नियमभंग करणारे पैसे भरतात, मोकळे होतात. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या! जोवर वाहतूक खात्याकडून सतत वाहतूक नियमांचे योग्यरीत्या पालन होते आहे की नाही यावर लक्ष राहणार नाही, तोवर अशा हंगामी कारवायांचा काहीही फायदा नाही, कारण यातून काहीही मूलगामी निष्पन्न होणार नाही हे आजवरच्या अनुभवातून गोमंतकीयांना पुरते कळून चुकले आहे. यापूर्वी एकदा वाहनांच्या काळ्या काचांविरुद्ध अशीच धडक मोहीम राबवली गेली होती. वाहतूक पोलीस वाहनांना लावणार्‍या काळ्या फिल्म्स टराटरा फाडत होते. परंतु ही कारवाई काही दिवसांपुरतीच राहिली. आज गोव्याच्या रस्तोरस्ती अत्यंत गडद काळ्या काचांची वाहने सर्रास दिसतात. वाहतूक पोलिसांची त्यांना हात लावायची टाप नाही, कारण यातील बहुतेक वाहने राजकारण्यांची आहेत, त्यांच्या बगलबच्च्यांची आहेत वा धनदांडग्यांची तरी आहेत. त्यामुळे ते कारवाईला धजत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश असूनही नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन करीत ही गडद काळ्या काचांची वाहने सर्रास धावत असतात. हेल्मेट सक्तीबाबतही अशीच धरसोड वृत्ती नेहमीच दाखवली गेली. २००१ साली राज्यात हेल्मेट सक्तीचे ढोल पिटले गेले होते. काही दिवस तोंडदेखली कारवाई झाली. हेल्मेट कंपनीने आपली हेल्मेट मोठ्या संख्येने बाजारात उतरवून भरपूर कमाई केली. काही दिवसांतच वाहतूक खात्याला हेल्मेट सक्तीचा विसर पडला. गेल्या वर्षी तर गांधी जयंतीपासून गोव्यात दुचाकीवरील दोन्ही स्वारांना हेल्मेट सक्तीचे करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता गांधी जयंतीच काय, गांधी पुण्यतिथीही उलटून गेली, तरी या सक्तीची कार्यवाही झालेली नाही. बसवाहतुकीला शिस्त लावण्याच्या घोषणांचेही असेच आहे. टॅक्सी – रिक्षांच्या डिजिटल मीटरबाबतही हेच दिसते. म्हणजे जेथे संघटितरीत्या विरोध होतो, तेथे सरकार नमते. लोकांनाही हे सवयीचे झाले आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याच्या हंगामी कारवाईकडे लोक गांभीर्याने पाहिनासे झाले आहेत. एखाद्यावेळी दंड झाला तर तो भरून टाकून मोकळे होण्यासही वाहनचालक निर्ढावले आहेत. त्यामुळे वाहतूक खात्याला खरोखरच वाहतूक नियमांची कार्यवाही गोव्यात व्हावी, अपघात कमी व्हावेत, वाहतुकीला शिस्त यावी असे वाटत असेल तर सातत्याने निदान प्रमुख शहरांतील वाहतुकीवर नजर ठेवून सततची कारवाई करण्यावर खात्याने भर द्यायला हवा. वारंवार जेव्हा दंड होऊ लागेल, तेव्हाच नियमांची पर्वा न करणारे वाहनचालक ताळ्यावर येतील. भ्रष्टाचार हा तर वाहतूक खात्याच्या पाचवीलाच पुजला आहे. गेल्या वर्षभरात उजेडात आलेली एकेक प्रकरणे पाहिली तर वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचाराची एक बळकट साखळी दिसते. ती तोडण्यात ‘झीरो टॉलरन्स टू करप्शन’ चे दावे करणारे सरकारही निष्प्रभ ठरले आहे. जोवर खात्यातील भ्रष्टाचार दूर होत नाही, तोवर अशा नियमांचा धाक कोणालाही बसणार नाही. केवळ हंगामी महसूलनिर्मिती हाच जर खात्याचा उद्देश असेल तर त्यातून त्या व्यतिरिक्त काहीही साध्य होणार नाही. वाहतुकीला शिस्त आणायची असेल आणि वाहनचालकांनी नियमांचे सातत्यपूर्ण पालन करायचे असेल तर त्यांची सुनियोजित कार्यवाही झाली पाहिजे. हंगामी कारवायांचे देखावे खात्याच्या महसुलात जरूर भर घालतील, परंतु त्यातून वाहतुकीचे नियम हे पाळण्यासाठी असतात आणि ते अंतिमतः वाहनचालकांच्याच हिताचे असतात हा संदेश जाणार नाही. त्यासाठी अशा उपक्रमांत सातत्य हवे.
