नीट आणि नेट परीक्षांमध्ये समोर आलेल्या गंभीर गैरप्रकारांमुळे नव्याने सत्तारूढ झालेल्या सरकारची नाचक्की झाल्याने घाईघाईने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा 2024 सरकारने अधिसूचित केला आहे. ह्या प्रस्तावित कायद्यामध्ये परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांस मोठा कारावास आणि जबर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या प्रकारे असे गैरव्यवहार चालतात, ते पाहता प्रत्यक्षात ह्या कायद्याखाली गुन्हेगारांना दोषी सिद्ध करणे वाटते तेवढे सोपे नसेल. नव्या कायद्यामध्ये परीक्षेत गैरप्रकार करताना आढळणाऱ्या व्यक्तीस तीन ते पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपये दंड आणि तो भरता न आल्यास आणखी एक वर्ष कारावास अशी शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. अशा परीक्षांचे आयोजन करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांस एक कोटींचा जबर दंडही नव्या कायद्यात प्रस्तावित आहे. शिवाय परीक्षेचा सर्व खर्च वसूल करून तिच्यावर चार वर्षे बंदी घालण्याचाही प्रस्ताव आहे. वरिष्ठ व्यवस्थापन गैरप्रकारांत गुंतलेले आढळल्यास तीन ते दहा वर्षे कारावास आणि एक कोटी दंडाची तरतूद आहे. जबर रकमेच्या दंडाची आणि मोठ्या कारावासीच तरतूद जरी ह्या नव्या कायद्यात करण्यात आली असली, तरी त्याचा अशा गैरप्रकारांत गुंतलेल्या टोळ्यांमध्ये धाक निर्माण करायचा असेल, तर ह्या कायद्याखाली कठोर कारवाईची उदाहरणे घालून देणे गरजेचे असेल. परीक्षांच्या पेपरफुटीची जी प्रकरणे अलीकडील काळात उघडकीस आली आहेत, त्यांमध्ये केवळ हिमनगाचे टोक समोर आले आहे. गैरप्रकारांचा संपूर्ण हिमनग आजवर कधीच उजेडात आलेला नाही. अशा प्रकारच्या गैरकृत्यांत मोठ्या संघटित टोळ्या सामील असतात आणि त्यामध्ये गुन्हेगारांपासून राजकारण्यांपर्यंत अनेकांचा सहभाग असतो. विद्यार्थ्यांच्या सधन पालकांना हेरून त्यांच्या पाल्याला परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका मिळवून देण्याचे आमीष दाखवून लाखोंचे व्यवहार ह्या टोळ्या करीत असतात. सध्याच्या ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटीवर पडदा ओढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत असले, तरी बिहारमध्ये जी टोळी पकडली गेली आहे, त्यात ज्यांना आधल्या दिवशी प्रश्नपत्रिका मिळाल्या होत्या, त्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या जबान्यांमध्ये, आपल्याला मिळालेली प्रश्नपत्रिका ही दुसऱ्या दिवशी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळणारी होती असे लेखी कबुली जबाब दिलेले आहेत. त्यामुळे खरोखरच पेपरफुटी झाली होती ह्या संशयास बळकटी मिळते. पोलिसांनी त्या प्रकरणात आतापर्यंत तेराजणांना अटक केली आहे, परंतु ह्या टोळीचा मास्टरमाईंड कोण हे अद्याप समोर आलेले नाही. ह्या प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्या सहायकाचे नाव पुढे आल्याने बिहारमधील सत्ताधारी जेडीयूने त्याचे राजकीय भांडवल चालवले आहे. परंतु हा विषय राजकारणापलीकडचा आहे आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी तो संबंधित असल्याने राजकारणापलीकडे जाऊन विद्यार्थीहिताचा विचार करून तो गांभीर्याने हाताळला जाणे अधिक गरजेचे आहे. ‘नीट’ पाठोपाठ ‘यूजीसी नेट’ परीक्षेचे पेपरही फुटल्याची व समाजमाध्यमांवरून त्या प्रश्नपत्रिकांवर आधीच चर्चा चालल्याची माहिती खुद्द गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विभागाला मिळाली, त्यामुळे ती परीक्षा रद्द केली गेली. ‘नीट’ रद्द करून लाखो विद्यार्थ्यांना सरकार संकटात टाकू इच्छित नाही, त्यामुळे ज्या दीड हजार विद्यार्थ्यांना गुणवाढ दिली गेली होती, त्यांच्यासाठी काल फेरपरीक्षा घेण्यात आली आहे. ह्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा व त्यातील पैकीच्या पैकी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ह्या फेरपरीक्षेत काय प्रकाश पडतो तेही पाहावे लागेल. ही परीक्षा घेणारी एनटीएच जेईई परीक्षाही घेत असते. यंदाच्या जेईई परीक्षांबाबत काही तक्रारी आलेल्या नाहीत. पण ‘नीट’ परीक्षेत जो काही घोळ घातला गेला, त्यामुळे एनटीएची विश्वासार्हताच धुळीला मिळाली आहे. ह्या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे, परंतु ह्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे. आता सरकारने यापुढील परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून नवा कायदा प्रस्तावित केला आहे, खरा, परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे त्यामध्ये कठोर तरतुदी जरी असल्या, तरी ‘आपल्या माहितीविना हे घडल्याचे सिद्ध केल्यास किंवा तो गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्न केलेला असल्यास’ त्यांना ह्या कारवाईतून अभयदानही हा कायदा देतो. त्यामुळे झालेल्या गैरप्रकारांची आपल्याला कल्पनाच नव्हती असा युक्तिवाद करून अशा प्रकरणांतील मास्टरमाईंड नामानिराळे राहणार नाहीत हेही पाहिले पाहिजे. नुसता कायदा येणे पुरेसे नसेल, त्याचा धाक निर्माण झाला पाहिजे, तरच असे गैरप्रकार थांबतील.