बाबासाहेब खरंच आम्हाला समजलेत का?

– विष्णू सुर्या वाघ

बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती १४ एप्रिलला देशभर साजरी झाली. राज्याराज्यांत जयंतीचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. उत्साही नेत्यांनी अघळपघळ भाषणे ठोकली. दलितांना त्यांचे हक्क प्रदान करताना ज्यांच्या पोटात दुखायला लागते, त्यांनासुद्धा आंबेडकरप्रेमाचा उमाळा ङ्गुटला. बाबासाहेबांच्या नावे ‘यंव करू, त्यंव करू’च्या घोषणाही देऊन झाल्या. यंदाचे जयंती वर्ष १२५ वे असल्यामुळे वर्षभर काही ना काही होत राहील, पण यातून बाबासाहेबांना जे अभिप्रेत होते ते खरोखर साध्य होणार की नाही?
सर्वप्रथम आपण लक्षात घेतले पाहिजे की बाबासाहेब आंबेडकर ही केवळ एक व्यक्ती नव्हती; तो एक विचार होता. हा विचार अभिव्यक्त कुणासाठी झाला? भारतीय समाजव्यवस्थेत जातीयतेच्या वरवंट्याखाली पिचलेल्या, ठेचल्या गेलेल्या माणसांना स्वाभिमान, स्वत्व आणि माणूसपणाची जाणीव करून देण्यासाठी हा आवाज बुलंद घुमला. बाबासाहेबांनी त्यासाठी प्रचंड ज्ञानसाधना केली. तर्काचे अधिष्ठान स्थापित केले.
परंपरांना नाकारले. रुढींना ठोकरले. सवर्ण व उच्चवर्णीयांचा रोष ओढवून घेतला. व्यवस्थेशी सतत संघर्ष केला. या लढ्यातून त्यांना जे साध्य करायचे होते ते खरेच साध्य झाले आहे का?
जातीवादाचा अंत हे बाबासाहेबांचे स्वप्न होते. आजही ते प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. जातीवादाचा राक्षस ठिकठिकाणी थैमान घालतोच आहे. चारचौघांत नसेल, पण माणसाच्या मनामनांत जातीयतेची वीषवल्ली वाढत चालली आहे.
माझे एक मित्र गणेश साळुंखे यांनी या विषयावर आपले काही विचार मांडले आहेत. ते आपण समजून घेऊ व मग त्यावर चर्चा करू.

जातीयवाद आणि अस्पृश्यतेला मूठमाती
हल्ली वर्तमानपत्रांत महिन्यातून एक-दोन तरी ठळक बातम्या येतात की जातीबाह्य विवाह केला म्हणून तसा विवाह करणार्‍या मुला-मुलीला जिवंत जाळलं, ठार मारलं किंवा मग त्या संपूर्ण कुटुंबाची लहान-मोठं न बघता जाहीर विटंबना केली.
हे सर्व आपल्याला वारशात नको असताना मिळालेल्या ‘जाती’मुळे होते. जातींवर आधारीत समाजरचना हे जगात कदाचित आपल्याच देशाचं लाजीरवाणं वैशिष्ट्य असावं. आपल्या देशात जीव जन्माला येतो तोच मुळी कपाळावर जातीचं लेबल घेऊन…! हे लेबल कोणतं असावं याचा चॉईस त्या जीवाच्या हातात नसावं हे आणखी एक दुर्दैवं! पुन्हा या जाती एकदम वॉटरटाईट. एका जातीतून दुसर्‍या जातीत जायची मुभा सहजासहजी नाहीच. आणि तसा प्रयत्न केलाच तर मग जीव गमावायला तयार राहायचं. सुरुवातीस उल्लेख केलेल्या बातम्या हे या देशातील जातीयतेने निर्माण केलेल्या मानसिकतेतूनच निर्माण होतात.
हजारो वर्षांपासून आपल्या समाजाला चिकटलेली जात आणि अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी सर्वच जातींतील (बघा, पुन्हा जात) समाजसुधारकांनी आपले आयुष्य वेचले. महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव या प्रयत्न करणार्‍यांत अग्रभागी घ्यावे लागेल. ज्यांनी जातीअंताच्या लढाईसाठी आपले सर्व आयुष्य खर्ची घातले ती जातीव्यवस्था आजही कर्करोगासारखी आपल्याला पोखरून काढत आहे हेच या बातम्या सांगतात. म. गांधींनी अस्पृश्य ठरवलेल्या समाजास प्रतिष्ठा देण्यासाठी समाजाने अस्पृश्यांच्या माथी मारलेले संडास सङ्गाईचे काम स्वत: सुरू केले. या तथाकथित अस्पृश्य समाजाला गांधीजींनी ’हरिजन’ म्हणजे ‘देवाची लेकरे’ असं नवं नाव दिलं. गांधीजींचे प्रयत्न प्रामाणिक होते. पण आपला समाज प्रामाणिक होता काय? आणि आजही आहे काय? मग गांधीजींच्या प्रयत्नातून काय घडलं, तर आज त्या दलित जातीना ‘हरिजन’ असं नवीन नाव मिळालं, बस्स…! परिस्थिती तीच राहिलीय..!!
तीच परिस्थिती डॉ. आंबेडकरांची झाली. त्यांनी दलित बांधवांवर होणारा अत्याचार व त्यातून त्यांना जगावे लागणारे पशुतुल्य जीवन पाहून नवीन धर्म स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला व अमलातही आणला. लाखो दलित बांधवांनी डॉक्टरांनी स्थापन केलेल्या, समतेची शिकवण देणार्‍या बौद्ध धर्मात उत्साहाने प्रवेश केला. आज अनेक वर्षांनंतर त्याचे ङ्गळ काय? तर दलित जातींचे ङ्गक्त नामकरण होऊन गावकुसाबाहेर ‘बौद्धवाड्या’ निर्माण झाल्या एवढंच. त्यांच्या रोजच्या जगण्यात ङ्गारसा ङ्गरक पडलाय असं ठामपणे म्हणता येत नाही.
बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या देशाच्या घटनेमुळे कायद्याने अस्पृश्यता नाहीशी झाली हे खरंय. बलुतेदारीचं झालेलं उच्चाटण, समाजाचा बदललेला ढांचा, आर्थिक सुधारणांचा रेटा यामुळे देशातील शारीरिक अस्पृश्यता बर्‍यापैकी नाहीशी झाली हे खरंय, पण प्रत्यक्षात समाजपुरुषाच्या मनातील ‘मानसिक अस्पृश्यता’ तशीच आहे व म्हणून सुरुवातीस उल्लेख केलेल्या घटना आजही राजरोसपणे चालू आहेत. शहरात जरी जाती-पातीची, स्पृश्य-अस्पृश्याची तीव्रता आपल्याला तेवढी जाणवत नसली तरी गावाकडे ती अजूनही बर्‍यापैकी शाबूत आहे हे दुर्दैव आहे. आमच्या कोकणातील काही गावांत ‘त्यांचा’ चहा प्यायचा कप अजूनही वेगळा ठेवलेला दिसतो, तो त्यामुळेच. कायदा जरी समानता मानत असला तरी कायदा राबवणार्‍यांच्या मनात जातीयता घट्ट रूतून बसली आहे. ते भेदाभेद करतातच.
आपल्या जुन्या पिढ्या अशिक्षित होत्या. त्यांच्यावर समाजाचा, प्रथा-परंपरांचा पगडा होता. कायद्यात काही असलं तरी समाजाने घालून दिलेली बंधनं धुडकवण्याची धमक जुन्या पिढीत नव्हती. आजची पिढी उच्चशिक्षित झाली. मोठमोठ्या पदांच्या-पगाराच्या नोकरी-व्यवसायात आली. पण मनातली जातीयता गेली का? याचं उत्तर नाईलाजानं ‘नाही’ असंच द्यावं लागतं. उलट ती जातीयता अधिक घट्टपणे नवीन पिढीच्या मनात रुतून बसली. जाहीरपणे हे कोणी कबूल करणार नाही, पण वैयक्तिक जीवनात जात ही कटाक्षाने पाळली जातेच हे सत्य आहेच. पेपरमधल्या विविध जातींच्या वर किंवा वधू पाहिजे असल्याच्या जाहिराती ‘स्वजाती’चा आग्रह सोडताना दिसत नाहीत. प्रत्येक जातीसाठी वेगवेगळी लग्ने जुळवणारी मंडळे आहेत. ऍस्ट्रॉसिटीच्या कायद्याचा आजही सर्रास उपयोग केला जातो. वेगवेगळ्या जाती-जमातींची मंडळे मोठ्या अभिमानाने आपापली संमेलने उत्साहात भरवताना व मिरवताना दिसतात आणि आजच्या निबंधाचा विषय ‘जातीयवाद आणि अस्पृश्यतेला मूठमाती’ असतो. या सर्व गोष्टी जाती अजूनही अस्तित्वात असल्याच्या द्योतक नाहीत काय?
कायद्याने आणि शिक्षणाने जर जातीयता नाहीशी होते असा आपला समज असेल तर वर उल्लेख केलेल्या गोष्टी दिसताच कामा नयेत. पण तसं झालेलं दिसत नाही. उलट शिक्षणाने माणूस अधिक जातीकेंद्रित होतोय असा विपरित अर्थ त्यातून निघतोय. साधार भीती वाटतेय. ज्यांनी जातीचं निराकारण करायचं त्या राजकारणात असलेल्या लोकांचं तर ‘जात’ हे अत्यावश्यक क्वालिङ्गीकेशन ठरू लागलंय, हे अलीकडे ठळकपणे लक्षात येऊ लागलंय. राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री त्याच्या कर्तबगारीवर न ठरता जातीवरून ठरू लागला की जाती नाहीशा न होता अधिक घट्टच होणार हे काय सांगायला हवं?
बरं, आपल्या समाजात केवळ सवर्ण-दलित अशाच जाती नाहीत तर प्रत्येक जातीत आणखी पोटजाती आहेतच. त्या जशा सवर्णांत आहेत तशाच त्या दलितवर्गातही आहेत. त्यांच्या-त्यांच्यातही उच्च-नीच भाव आहे व धर्मकार्यात तो कटाक्षाने पाळला जातोच. राखीव जागांमुळे शिक्षण-नोकरीत पीछाडलेल्या जाती-जमातींना पुढे जायची संधी मिळाली हे नाकारता येत नाही. पण त्यामुळे झाले काय तर जे मूठभर पुढे गेले त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. त्यांना आपल्या मूळ जातीची लाज वाटू लागली व ते स्वत:च्या आडनावात बदल करून वरिष्ठ समजल्या जाणार्‍या जातीचं एखादं आडनाव लावून जात लपवण्याचा प्रयत्न करू लागले. अशांची तर आणखी केविलवाणी अवस्था झाली. वरचे त्यांना आपल्यात घेत नाहीत व खालच्यांची यांना लाज वाटते असं काहीतरी विचित्र यांच्याबाबतीत घडू लागलं.
मग ही जातीयतेची कीड समूळ नाहीशी व्हावी म्हणून काय करता येईल. सर्वात आधी राजकारणातून जातीची हकालपट्टी करून कर्तबगारीला स्थान द्यावं लागेल. आणखी एक धाडसी उपाय मला सुचतोय तो म्हणजे, ‘आडनाव’ या संकल्पनेचं उच्चाटन! आडनाव हे आपली जात कोणती हे चटकन लक्षात आणून देतं. तेच जर काढून टाकून पेशवाईतील काळासारखी बाळाजी विश्वनाथ, रंगो बापूजी अशी नावं लावण्यास सुरुवात केली तरी चांगला ङ्गरक काही पिढ्यांनंतर पडू शकेल. सर्वच ठिकाणचं आरक्षण काढून टाकून केवळ हुशारीस वाव द्यावा, रिझर्वेशनमुळे जाती अधिक घट्ट होतात हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. सर्वच ठिकाणी कर्तृत्वास, हुशारीस वाव दिला तर काही प्रमाणात बदल घडून येऊ शकतील अशी आशा वाटते. आणि असं झालं तर पुढील पिढ्यांसाठी निबंधासाठी ’जातीयवाद आणि अस्पृश्यतेला मूठमाती’ हा विषय असण्याची आवश्यकताच वाटणार नाही!
आणखी एका जातीयता आणि अस्पृष्यतेबद्दल आपण कोणीच बोलायला तयार नाही. नव्हे, ती जातीयता आहे हे आपल्या लक्षातही येत नाही, आणि ती म्हणजे ‘स्त्री जाती’विषयीची ’अस्पृषयता’..! ही जातीयता आणि अस्पृश्यता आपल्यापैकी सर्वचजण कळत-नकळत पाळत असतात, जोपासत असतात. स्त्री ही दुय्यम महत्त्वाची आहे, तिला जन्माला यायचा अधिकारच नाही ही जाणीव लहानपणापासूनच प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवली जाते. देखाव्यासाठी तिला ‘देवी’ म्हटले जाते आणि गावाकडे देवीचं देऊळ जसं गावाच्या वेशीवर असतं, तसं तिला प्रमुख कार्यातून, निर्णयप्रक्रियेतून वगळलं जात. देवीचा मान जसा केवळ धार्मिक कार्यात, तसा घरच्या ’लक्षुमी’चा मानही धर्मकार्यात. इतर वेळी तिने ङ्गक्त इतरांचे आदेश पाळायचे, नाहीतर जीव गमवायचा. स्त्रीविषयीची ही विषमतेची जाणीव सामाजिक जातीयतेपेक्षाही भयानक आहे आणि त्याहीपेक्षा भयानक आहे ती त्याची आपल्याला जाणीव नसणे. ’स्त्री जात’ समाजातील दलित जातींपेक्षाही दलित जात आहे हे आपण प्रामाणिकपणे मान्य करणार की नाही? आणि स्त्रीविषयीची ही अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी पुरुषांच्याच मानसिकतेत बदल घडून येणे गरजेच आहे. मग शनि शिंगणापूरसारख्या घटना आधुनिक काळात घडणार नाहीत.
गणेश साळुंखे यांनी मांडलेले सर्वच विचार सगळ्यांना पटतील असे नाही. पण त्यांची चिकित्सा आपण करू पुढील लेखांत.