मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निवाडा काल सतरा वर्षांनंतर आला आणि सर्वच्या सर्व आरोपी सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटले. भाजपच्या खासदार प्रज्ञासिंग ठाकूर, माजी लष्करी अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय यांच्यासह सर्वच्या सर्व आरोपींना एनआयए न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. गेल्याच आठवड्यात मुंबईतील रेल्वे बॉम्बस्फोट मालिका प्रकरणातही अठरा वर्षांनंतर निवाडा आला होता आणि त्यातही सर्वच्या सर्व आरोपी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले होते. त्या खटल्यात तर आधीच्या न्यायालयाने आरोपींना फाशी आणि जन्मठेपेची सजा देखील सुनावलेेली होती, जी उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली. कोणत्याही खटल्यातील आरोपी जेव्हा एवढ्या दीर्घ कालानंतर निर्दोष सुटतो, तेव्हा प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने झाला होता का, न्यायालयात सरकारपक्षाची बाजू योग्य प्रकारे मांडली गेली होती का? असे प्रश्न उभे राहतात. ह्या दोन्हीही खटल्यांमध्ये न्यायालयांनी तपासातील गंभीर त्रुटींवर स्पष्टपणे बोट ठेवले आहे. मालेगाव खटल्यामध्ये तर तपासकामातील त्रुटी अगदी पहिल्या दिवसापासून दिसतात. मुळात ह्या स्फोटानंतर घटनास्थळाचा पंचनामाच नीट झालेला नव्हता असे न्यायालयाने निदर्शनास आणले आहे. स्थानिक पोलिसांच्या तपासापासून महाराष्ट्र एटीएस आणि नंतर एनआयएने एवढा दीर्घकाळ तपास करूनही शेवटी त्रुटीच त्रुटी दिसून येत आहेत. मालेगावच्या मशिदीसमोर उभ्या करून ठेवलेल्या मोटरसायकलमध्ये आरडीएक्स स्फोटकयुक्त बॉम्ब ठेवला गेला होता हा ह्या खटल्यातील कळीचा मुद्दा होता. ही मोटरसायकल प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्या मालकीची असल्याचे तपासयंत्रणेच्या वतीने ठासून सांगितले गेले आणि त्या आधारावर त्यांना आरोपी बनवले गेले. कर्नल पुरोहित यांच्या घरी गुप्त बैठक झाली, त्यांनी काश्मीरमधून आरडीएक्स मिळवले आणि त्यापासून बॉम्ब तयार केला असेही तपासादरम्यान सांगितले गेले. मात्र, ह्या दोन्हीही कळीच्या मुद्द्यांना न्यायालयाने सपशेल निकाली काढलेले दिसते. मुळात स्फोटाच्या ठिकाणी सापडलेली मोटारसायकल प्रज्ञासिंग यांची आहे ह्याचा पुरावाच तपासयंत्रणा सादर करू शकलेली नाही. केवळ ती प्रज्ञासिंग यांच्या मालकीच्या मोटारसायकलसारखी दिसते हा पुरावा न्यायालयाने ग्राह्य मानला नाही. स्फोटाच्या ठिकाणी सापडलेल्या मोटरसायकलचा चेसीस क्रमांकही तपासयंत्रणेला शोधता आला नाही, इतकेच नव्हे, तर स्फोटके ही त्याच मोटारसायकलवर पेरली गेली होती हेही सिद्ध करता आले नाही असे निवाडा पाहता दिसते. मोटारसायकलवरील बॉम्बमुळेच स्फोट झाला हेच सिद्ध करता न आल्याने ह्या तपासकार्याचा डोलाराच कोसळला. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या घरी गुप्त बैठक झाली, त्यांनी आरडीएक्स मिळवले व बॉम्ब बनवले ह्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ कोणतेही पुरावे तपासयंत्रणेला सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे ह्या केवळ सांगोवांगीच्या गोष्टी ठरल्या. आवाजाची चाचणी नियमानुसार झाली नाही, ‘अभिनव भारत’ संघटनेला आरोपींनी दिलेल्या देणगीचा वापर स्फोटके मिळवण्यासाठी झाल्याचा पुरावा नाही, आरोपी आणि स्फोटाचे ठिकाण यांचा संबंध दर्शवणारा पुरावा नाही, यूएपीए कायदा लागू करताना पूर्वसंमती घेतली गेली नाही, अशा त्रुटींमागून त्रुटी न्यायालयीन निकालामध्ये उघड्या पडल्या आहेत. मालेगाव खटला उभा राहिला, तेव्हा देशात काँग्रेसचे सरकार होते. ह्या खटल्याच्या निमित्ताने ‘हिंदू दहशतवाद’ अशी एक संकल्पना मांडण्याचा काही घटकांकडून हिरीरीने प्रयत्न झाला. मालेगाव खटला त्याला दिल्या गेलेल्या ह्या धार्मिक रंगामुळे लक्षवेधी ठरला होता. दरम्यानच्या काळात देशात सरकार बदलले. उजव्या विचारांचे सरकार आले. आरोपींवरील मकोका हटवला गेल्याने त्या खाली नोंदवल्या गेलेल्या जबान्या अवैध ठरल्या. खटल्यातील 37 आरोपींनी आपले जबाब बदलले, दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यादरम्यान काही साक्षीदार मरण पावले, काहींना वगळले गेले, पीडितांच्या कुटुंबीयांचे जबाब उलटतपासणीशी जुळले नाहीत, अशा अगणित त्रुटींची मालिकाच ह्या खटल्याच्या निवाड्यातून समोर आली आहे. एखादा खटला जेव्हा वर्षानुवर्षे चालतो आणि शेवटी आरोपी निर्दोष सुटतात, तेव्हा त्यांच्या तुरुंगात वाया गेलेल्या काळाचे काय? खटला जर योग्य तपासकामाअभावी आणि त्यातील त्रुटींमुळे ढेपाळला असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जाऊ शकतात. रेल्वे स्फोटांच्या खटल्यात सर्व निर्दोष ठरले तेव्हा मग स्फोट केले कोणी, हा प्रश्न विचारला गेला होता. त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची ग्वाही दिली गेली होती. प्रस्तुत खटल्यात सरकारची भूमिका काय राहील हे आता पाहावे लागेल.