>> विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेविषयी उत्तर द्यावे
देशातील शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील सध्याच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्य सरकारांना नोटीस जारी केली असून तीन आठवड्यांच्या आत या संदर्भात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेविषयीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणी संदर्भात दोन महिला वकिलांच्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई केली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. अमितावा रॉय व ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने वरील निर्देश दिले आहेत. या आधीही या खंडपीठाने गुरगांवमधील रायन इंटरनॅशनल स्कूलच्या ७ वर्षीय विद्यार्थ्याच्या खुनानंतर त्याच्या वडिलांच्या याचिकेवरही असेच निर्देश केंद्र सरकार, हरयाणा सरकार, हरयाणाचे पोलीस महासंचालक, सीबीएसई व सीबीआय यांना दिले होते.
त्यानंतर सीबीएसईने शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भात असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती देणारे परिपत्रक जारी केले होते.
सीबीएसईने आपल्या सदर परिपत्रकात शाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, शाळेतील कर्मचार्यांची पोलिसांमार्फत छाननी, बाहेरील लोकांचा शाळेतील प्रवेशावर नियंत्रण याकडे लक्ष वेधले होते.
