>> प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचाही पर्याय
लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी किनारे स्वच्छता घोटाळा प्रकरणी पुन्हा चौकशी करण्याची सरकारला शिङ्गारस केली आहे. प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचा पर्याय सुचविला आहे. लोकायुक्तांच्या शिङ्गारशीमुळे या अंदाजे १४ कोटी रूपयांच्या किनारे स्वच्छता घोटाळा प्रकरणाचे गांभिर्य वाढले आहे.
भाजपच्या मागील सरकारच्या कार्यकाळात किनारे स्वच्छतेसाठी प्रथमच कंत्राट देण्यात आले होते. माजी पर्यटन मंत्री दिलीप परूळेकर यांच्या कार्यकाळात हा विषय बराच गाजला होता. विरोधकांनी विधानसभेत किनारा घोटाळा प्रकरणावरून माजी मंत्री परूळेकर यांनी लक्ष्य केले होते. या घोटाळा प्रकरणी एसीबीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणी एसीबीने माजी मंत्री परूळेकर यांना क्लीन चीट दिली होती. या घोटाळा प्रकरणी लोकायुक्तांकडे दोन तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींचा सविस्तर तपास करून लोकायुक्त मिश्रा यांनी अहवाल व शिङ्गारशी राज्य सरकारकडे पाठविल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. उत्तर गोव्याचे कंत्राट भूमिका क्लिन टेक सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ७.५१ कोटी रूपये तर दक्षिण गोव्याचं कंत्राट राम क्लिनर्स अण्ड डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेड यांना ७.०४ कोटी रूपयांना देण्यात आलं होतं. या दोन्ही कंपन्यांचे मालक मनीष मोहता आहेत.
