पालिका प्रभाग आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचा मनमानी कारभार उघडा पडला आहे. पालिका आरक्षणासंदर्भात ज्या प्रकारे आपल्याला हवे तेथे हवे ते निकष लावून निर्णय घेऊन अधिसूचित केले गेले त्याच्यापुढे मुकाट मान तुकवून राज्य निवडणूक आयोगानेही आपली प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहे की राज्य सरकारची बटीक आहे असा प्रश्न पडावा अशा प्रकारची निव्वळ होयबागिरी आयोगाने बजावलेली दिसते. पालिका प्रभाग आरक्षण हे पालिका संचालनालयालयातर्फे केले जाते व सरकारद्वारे राजपत्रातून अधिसूचित केले जाते हे जरी खरे असले तरी त्यामध्ये जर त्रुटी असतील, चुका असतील, तर त्या दाखवून देणे हे राज्य निवडणूक आयोगाचे आद्य कर्तव्य होते, परंतु निवडणूक आयोगाने ह्या सर्वांकडे कानाडोळा तर केलाच, परंतु आता वर साळसूदपणे एकदा अधिसूचित झालेले आरक्षण बदलता येत नाही वा राज्य सरकारला निवडणूक आयोग सांगू शकत नाही असा युक्तिवाद करून स्वतःची हतबलताच न्यायालयात दाखवून दिली आहे.
राज्य सरकारकडून होणारे प्रभाग आरक्षण हे राजकीय हेतूप्रेरित असते हे काही गुपित उरलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच आजवर प्रत्येक पालिका व पंचायत निवडणुकांमध्ये त्या माध्यमातून राजकारण खेळले जात असते आणि कोणत्याही पक्षाचे सरकार त्याला अपवाद नसते हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. परंतु पालिका आरक्षणातील ही मनमानी रोखण्याचे काम राज्य निवडणूक आयोगाचे आहे. ते त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोग ही एक सार्वभौम घटनादत्त व्यवस्था आहे आणि तिने आपले ते सार्वभौमत्व राखणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने ह्या निवडणूक आयोगावर नेमल्या जाणार्‍या अधिकार्‍यांच्या नाड्या शेवटी सरकारच्या हाती असल्याने सरकारला दुखावणारे निर्णय घेण्याची त्यांची हिंमत होत नाही आणि परिणामी अशा प्रकारच्या मनमानीपुढे मुकाट मान तुकवल्याने त्याची परिणती आयोगाची अप्रतिष्ठा करण्यात होते.
प्रभाग आरक्षणाला अनेकांनी आक्षेप घेतलेले असताना आणि त्या याचिका न्यायालयापुढे विचाराधीन असताना, त्यांच्यावरील सुनावणी मुक्रर केलेली असताना रातोरात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या कृतीबाबत आम्ही यापूर्वीही नापसंती व्यक्त केलेली होती. शिवाय एकीकडे पालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होत असताना दुसरीकडे ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ खाली प्रत्येक पालिकेला एक कोटींचा निधी जाहीर करण्याची राज्य सरकारची कृतीही कशी गैर आहे त्यावरही आम्ही बोट ठेवले होते. निवडणूक आयोगाने ह्या सगळ्याला आपली मूक संमती तर दिली आहेच, शिवाय न्यायालयामध्ये भूमिका मांडत असतानाही ज्या प्रकारे राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष समर्थन आयोगाने चालवले ते कीव आणणारे आहे.
पालिका आरक्षणासंदर्भात जे आक्षेप घेतले गेले आहेत, ते प्रथमदर्शनी तरी पटण्याजोगे आहेत. मडगाव पालिकेत प्रभाग आरक्षण करताना लोकसंख्येचा निकष लावला गेला आहे, मुरगाव पालिकेत अनुसूचित जाती जमातींसाठी पुन्हा त्याच प्रभागांना आरक्षित करताना मतदारांचा निकष लावला गेला आहे, तर सांग्यात त्याला हरताळ फासला गेला आहे, डिचोली व कुंकळ्ळी पालिकांमध्ये आवश्यक ३३.३३ टक्के महिला आरक्षणाची कार्यवाही केलेली नाही, हे सगळे पाहिले तर केवळ विशिष्ट उमेदवारांना फायदा मिळावा यासाठी अशा प्रकारची हातचलाखी या आरक्षणाच्या माध्यमातून केली गेली आहे का असा संशय बळावल्यावाचून राहत नाही. काल पणजी महापालिकेच्या आरक्षणासंदर्भातही नवी याचिका न्यायालयात दाखल झाली. त्यामुळे ह्या आक्षेपांचे निराकरण होणे आवश्यक असताना राज्य निवडणूक आयोग जी हतबलता न्यायालयात दर्शवीत आहे ती लाजीरवाणी आहे. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की सहसा थांबवली जात नाही ह्या गोष्टीचा गैरफायदा घेण्याचाच हा प्रयत्न म्हणावा लागतो. राज्य सरकारनेही आरक्षणासंदर्भात सुस्पष्ट मार्गदर्शक निकष तयार करून प्रत्येकवेळी त्यानुसार अंमलबजावण करणे आवश्यक आहे. मुळात प्रभाग आरक्षणासारखे विषय हे निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित आणले गेले पाहिजेत. ते सरकारच्या हाती असणेच मुळात चुकीचे आहे. राजकारण्यांना सगळी सूत्रे स्वतःच्या हाती हवी असतात, म्हणजे त्याचा हवा तसा गैरवापर करता येतो. हा पायंडा बदलण्याची खरी आवश्यकता आहे. प्रभाग आरक्षण हे निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर जाहीर करून विशिष्ट उमेदवारांचा परस्पर बंदोबस्त करण्याच्या ज्या राजकीय खेळी खेळल्या जातात त्या मुळीच न्यायोचित नाहीत. पुढील निवडणुकीत कोणता प्रभाग कोणत्या गटासाठी आरक्षित होणार आहे हे जनतेला आधी कळायलाच हवे. त्यानुसारच तर इच्छुक उमेदवार आपली रणनीती आखू शकतील व निवडणुका मोकळ्या वातावरणात होऊ शकतील. निवडणुका मोकळ्या वातावरणात होऊ देणे हेच तर आयोगाचे काम आहे!
