मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट; राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार
राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. एखाद्या शाळेत फक्त चारच विद्यार्थी असले आणि पुढे त्या शाळेत शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे असे दिसून आले, तर अशा शाळा बंद पडण्यापासून वाचवण्यासाठी सरकार सर्व ते प्रयत्न करणार असल्याचे शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले. काल पर्वरी येथील मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली.
राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळा एक-एक करून बंद होऊ लागल्याच्या आणि गेल्या 10 वर्षांत राज्यात तब्बल 135 सरकारी शाळा बंद पडल्याने हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. राज्यात वर्ष 2020 पासून 2024 पर्यंत एकूण 44 सरकारी प्राथमिक शाळा शून्य पटसंख्येमुळे बंद करण्यात आल्या आहेत. या 44 शाळांपैकी 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात 11, 2021-22 मध्ये 8, 2022-23 मध्ये 11 आणि 2023-24 मध्ये 14 शाळा बंद करण्यात आल्याची माहिती गोवा विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरात देण्यात आली होती.
तसेच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील 7 सरकारी प्राथमिक शाळा शून्य पटसंख्येमुळे बंद करण्यात आल्याचे दोन दिवसांपूर्वीच समोर आले होते. या सात सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये एकाही मुलाची नोंद झाली नसल्याने राज्य सरकारने सातही सरकारी प्राथमिक शाळा बंद करण्यास मान्यता दिली होती. या सात शाळांमध्ये डिचोली तालुक्यातील चार आणि फोंडा तालुक्यातील तीन प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर काल मंत्रालयात एका पत्रकार परिषदेदरम्यान पत्रकारांनी बंद पडत चाललेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले.
खासगी शाळांमुळे सरकारी शाळांवर संकट : मुख्यमंत्री
सरकारी प्राथमिक शाळांच्या जवळच खासगी शाळा सुरू करण्यात येत असल्याने सरकारी शाळा बंद पडू लागल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. हल्लीच राज्यात ज्या सात सरकारी प्राथमिक शाळा बंद करण्यात आल्या, त्या शाळांत एकही विद्यार्थी नव्हता, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.