सरकारने सहकारी बँकांसाठी वेगळे धोरण करण्याची मागणी

0
135

खाण व्यवसाय बंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआयने) दिलेली मार्गदर्शक तत्वे सहकारी बँकांना लागू होत नसल्याने सरकारने वेगळे धोरण तयार करून मार्गदर्शक तत्वे द्यावीत, अशी मागणी करण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला. खाण अवलंबित कर्जदारांना व्याज माफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष उल्हास फळदेसाई यांनी दिली.
मुद्दल माफी अशक्यच
खाण अवलंबितांना दिलेल्या एकूण कर्जाची रक्कम व्याजासह ६७ कोटींवर गेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मुद्दल माफ करणे शक्य नसल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.
दमण, दीवकडील संबंध तोडण्याचा ठराव
गोवा राज्य सहकारी बँकेचा दमण आणि दिवकडे असलेला संबंध तोडण्याचा ठरावही बैठकीत संमत करण्यात आला. सहकारी बँकेला बहुराज्य दर्जा मिळू शकत नाही, असे ते म्हणाले. त्यासाठीचे सोपस्कार सध्या चालू असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने दोन वर्षांच्या काळात बँकेसाठी २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या तर १८० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले आहे. या काळात वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली समाधानकारक असून फक्त ०.५ टक्के एनपीए आहे, असे फळदेसाई यांनी सांगितले. मंडळाच्या कार्यपध्दतीवर भागधारकांनी समाधान व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले. खाण अवलंबितांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यास सदस्यांनी मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.