>> ३० मे रोजी लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेचा लोकार्पण सोहळा दि. ३० मे रोजी होणार असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून होणार आहे. राज्यातील सुमारे ३ लाख कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार असून वर्षाकाठी १०० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. या योजनेखाली लोकांना ४४७ प्रकारच्या आजारांवर उपचारांची सुविधा मिळेल तर २७६ आजारांवरील उपचार सरकारी इस्पितळात जाऊनच घ्यावे लागतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. अशा प्रकारची योजना राज्यात सुरू करणारे गोवा देशातील एकमेव राज्य असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. वरील महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपनीला कंत्राट दिले आहे. सरकारी सेवक असलेल्या कुटुंबांना उपचारासाठीचा लागणारा खर्च सरकारतर्फे दिला जातो. त्यामुळे या योजनेतून त्यांना वगळले आहे.
५ वर्षांपासून राहणार्‍यांना लाभ
उपचारासाठी सरकारी इस्पितळांबरोबरच राज्याबाहेरील व राज्यातील खासगी इस्पितळांचाही त्यात समावेश केला जाईल. चारपेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या कुटुंबाला वर्षाकाठी चार लाख तर तीन पर्यंत सदस्य असलेल्यांना वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांचा विमा या योजनेखाली मिळेल. पाच वर्षांपर्यंत गोव्यात वास्तव्य करणार्‍यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी वेगळा निवासी दाखल्याची गरज नाही. आधारकार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा वीज, पाण्याची बिलेही वास्तव्य सिध्द करण्यासाठी सादर करता येईल, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. गेली तीन वर्षे ही योजना रखडली होती. आपल्या कारकिर्दीत या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे, याचे आपल्याला समाधान असल्याचे पार्सेकर म्हणाले. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी उत्पन्नाचे कोणतेही निकष नाहीत.
तालुकावार नोंदणी केंद्रे
कुटुंबाच्या नोंदणीसाठी तालुका पातळीवर केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. तीनपेक्षा कमी सदस्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी २०० /- रु. तर चार व त्यापेक्षा अधिक सदस्य असलेल्यांना रु. ३०० /- नोंदणी शुल्क भरावी लागेल. इतर मागास वर्गीय, मागास जाती जमातीतील कुटुंबांना नोंदणी शुल्कात ५० टक्के सवलत असेल.
राज्यातील खासगी इस्पितळांचा दर्जा वाढविण्यासाठीही या योजनेचा फायदा होईल, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यातील सिमेवरील लोकांनीही या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून दोन्ही राज्यांच्या मंत्र्यांनी संपर्क साधला आहे. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या योजनेखाली प्रत्येक कुटुंबामागे ३२०६ रुपयांचा हप्ता सरकार कंपनीकडे सुपूर्द करणार आहे.
ग्रंथपालांच्या नियुक्तीस मान्यता
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २५० पर्यंत विद्यार्थ्यांची संख्या व ग्रंथालयासाठी स्वतंत्र खोली असलेल्या विद्यालयांना ग्रंथपाल नियुक्त करण्यास मान्यता देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. या निर्णयाचा राज्यातील १८९ विद्यालयांना लाभ होईल, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले. ग्रंथपालाला दरमहा १४ हजार रुपये तर सुरक्षा शिपाईला ९५००/- रुपये वेतन मिळेल. पात्र समुपदेशक उपलब्ध नसल्याने त्यांची नियुक्ती करणे अडचणीचे झाले आहे. सद्या ६७ समुपदेशक नियुक्त केलेले आहेत. परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी २९ तर निमवैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी २१ नियमित पदे तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
जमीन खरेदी कायद्यास मान्यता
जमीन ताब्यात घेण्यासंबंधीचा २०१३चा कायदा राज्य सरकारने लागू केल्यानंतर या कायद्याखाली खाजगी जमीन थेट निबंधकांसमोर विक्री पत्राची नोंदणी करून सरकारने निश्‍चित केलेल्या बाजार भावाने खरेदी करण्याचा प्रस्तावास काल मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. वरील कायद्याखाली जमीन खरेदी करताना संबंधितांना शक्य तितक्या लवकर जमिनीच्या दरेसह नुकसान भरपाई देण्याची तसेच प्रोत्साहन म्हणून एक टक्का अतिरिक्त रक्कम देण्याची तरतूद आहे. जमीन मालकाची विक्रीस मान्यता असेल तरच सरकार जमीन खरेदी करेल असे पार्सेकर यांनी सांगितले. जमीन खरेदीसाठी कुणावरही सक्ती किंवा बळजबरी केली जाणार नाही. सरकारच्या विकास प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करण्यासाठीच वरील कायद्याचा वापर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. हा कायदा लागू करून वरील प्रस्तावास सरकारने मान्यता दिल्याने खाजगी मालकिची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी अधिसूचना जारी करणे किंवा भूसंपादनासाठीचे अन्य सोपस्कार करण्याची गरज भासणार नाही. थेट जमीन खरेदी करणे सरकारला शक्य होईल. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सरकारने खासगी जमिनी ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अडकले आहेत. सरकारला जमीन विकण्यास जमीन मालकांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणूनच रक्कम देण्याची तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी सांगितले. अशा जमिनी खरेदी करण्याची प्रक्रिया आता दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण होऊ शकेल, असे पार्सेकर म्हणाले. जमीन खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करतील.
