राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांनी सही केलेल्या कराराची अंमलबजावणी करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ विविध समुद्र किनार्‍यांवर काम करणार्‍या जीवरक्षकांनी आधी जाहीर केल्यानुसार काल आपल्या तीन दिवसांच्या संपास प्रारंभ केला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना जीवरक्षक हे कंत्राटदारांनी नेमलेले कामगार असल्याचे केलेले वक्तव्य दुर्दैवी असल्याचे आयटक या कामगार संघटनेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
आयटकच्या म्हणण्यानुसार, जीवरक्षक व दोन कॅबिनेट मंत्री यांच्यात दि. २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मागण्यांसंदर्भात करार झाला होता. तसेच पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर यांनी त्या संदर्भात जाहीर आश्‍वासन दिले होते.
या आधी दि. २९ डिसेंबर २०१५ ते १३ जानेवारी २०१६ असे १६ दिवस जीवरक्षकांनी संप केला होता. त्यावेळी मंत्री परुळेकर व सत्ताधारी आमदार मायकल लोबो यांनी सात मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र अनेकदा त्याबाबत आठवण करूनही त्या संदर्भात सरकारने काहीच हालचाल केली नसल्याने आता तीन दिवस संप करण्याचा निर्णय जीवरक्षकांनी घेतला आहे.
त्यानुसार काल त्यांनी पर्यटन भवन, इमारतीसमोर निदर्शने केली. त्यावेळी ख्रिस्तोफर फोन्सेका, ऍड. सुहास नाईक, ऍड. राजू मंगेशकर आदी उपस्थित होते.
आज दि. २१ रोजी जीवरक्षक कळंगुट येथे व उद्या दि. २२ रोजी कोलवा येथे निदर्शने करणार आहेत.
दृष्टीच्या व्यवहारात
हस्तक्षेप नाही ः मुख्यमंत्री
किनार्‍यावरील सुरक्षेसाठी दृष्टी या कंपनीला सरकारने कंत्राट दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यवहारात आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सांगून मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी जीवरक्षकांच्या मागणीचा प्रश्‍नच निकालात काढला.
कंत्राटदार कंपन्या जर निश्‍चित केलेले वेतन देत नसतील तर संबंधितांनी त्यासाठी न्याय देणार्‍या मंचाकडे तक्रार करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आयटक नेत्यांना व जीवरक्षक संघटनेच्या नेत्यांना दिलेल्या लेखी पत्रावर विशेष भाष्य करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला. सरकारला ज्या प्रकल्पाचा, विषयाचा भार देणे शक्य होत नसेल त्या कामाची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर सोपवली जाते. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये असे आपले म्हणणे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
