इराणशी दीर्घकाळ युद्ध सुरू ठेवण्याच्या वल्गना करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकाएकी समझोत्याची आणि समेटाची भाषा बोलू लागले आहेत. अचानक केलेल्या पाच दिवसांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेच्या पाठोपाठ आता इराणपुढे अमेरिकेने पंधरा कलमी प्रस्ताव ठेवला आहे. इराणने आपली आण्विक क्षमता नष्ट करावी, ह्यापुढे अण्वस्त्रनिर्मिती न करण्याची हमी द्यावी, आपल्याजवळचे युरेनियम आयएईए या आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्रनिरोधक संस्थेकडे सुपूर्द करावे, नातांझ, इश्फाहान आणि फर्दोसारखे आपले सर्व अणुप्रकल्प नष्ट करावेत, क्षेपणास्त्रांचा विकास केवळ बचावात्मक कारणांसाठी करावा, मुख्य म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी तेलवाहतुकीसाठी पूर्ण खुली करावी, हिज्बुल्ला आणि हौथींसारख्या दहशतवादी घटकांना पाठबळ देणे थांबवावे वगैरे वगैरे पंधरा अटी ह्या समझोत्याच्या प्रस्तावात ठेवल्या गेल्या आहेत. ट्रम्प यांची ही बोलणी इराणच्या नेमक्या कोणत्या नेत्याशी सुरू आहेत आणि सध्या त्या देशाची सूत्रे ज्यांच्या हाती आहेत, त्यांना मुळात समझोत्यासाठी वाटाघाटी करणे मान्य आहे का हाच खरे तर मोठा प्रश्न आहे. इराणची सूत्रे सध्या ज्यांच्या हाती दिसत आहेत, त्या इस्लामिक रेव्हल्युशनरी गार्ड कॉर्पस्‌‍ने ‘तुमच्या पराभवाला समझोता म्हणू नका’ असे म्हणत अमेरिकेच्या प्रस्तावाची खिल्लीच उडवलेली दिसते. अमेरिकेच्या प्रस्तावाला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनीही काही अटी पुढे केल्या आहेत, त्यामध्ये, अमेरिकेने आखातातील सर्व लष्करी तळ बंद करावेत, युद्धात आपल्या झालेल्या नुकसानाबद्दल संपूर्ण भरपाई द्यावी, ईजिप्तला ज्याप्रमाणे सुएझ कालव्यातील वाहतुकीपोटी शुल्क मिळते, तसे आपल्याला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीपोटी शुल्क आकारू द्यावे, इस्रायलने यापुढे लेबनॉनमधील हिज्बुल्लावर हल्ले चढवू नयेत, क्षेपणास्त्र निर्मिती पुन्हा सुरू करू द्यावी वगैरे वगैरे अटींचा समावेश आहे. दोन्ही बाजूंनी पुढे करण्यात आलेल्या एकमेकांना जाचक अटी पाहिल्यास खरोखरीच हा समझोता घडेल की नाही ह्याबाबत मोठी साशंकता आहे. त्यात इस्रायलने तर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील समझोत्याशी आपला काही संबंध नाही असा पवित्रा घेऊन इराणवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणननेही इस्रायल तसेच बहरीन आणि कुवेतवर काल हल्ले चढवले. म्हणजे, दोघांचीही युद्धाची खुमखुमी कायम दिसते. अमेरिकेसाठी मात्र सध्या आपणच सुरू केेलेल्या युद्धातून बाहेर कसे पडावे हे कळेनासे झालेले दिसते. त्यातूनच हा युद्धविराम आणि समझोत्याच्या अटी पुढे आल्या आहेत. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने ही बोलणी सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत, त्यामुळे पाकिस्तानचे महत्त्व मात्र अकारण ह्यात वधारले आहे. आपणच सुरू केलेले युद्ध थांबवणे ही अमेरिकेची गरज बनली आहे, ह्याचे मुख्य कारण युद्धामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्याने अमेरिकी जनतेमध्ये युद्धाप्रती तीव्र नाराजी दिसते आहे आणि स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांची लोकप्रियता जेमतेम 36 टक्के इतकी खाली गेलेली आहे. त्या देशात होणार असलेल्या मध्यावधी निवडणुकांच्या दृष्टीने ही इतकी कमी लोकप्रियता तापदायकच ठरणार आहे. इराणनने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा मार्ग रोखून आपल्याजवळील हुकुमाचा पत्ता उघडला आणि जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती कडाडतील हे पाहिले. त्यासाठी त्यांनी आखाती देशांतील तेलविहिरींनाही लक्ष्य करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. त्यामुळे ह्याची झळ अमेरिकेला बसल्यानेच ट्रम्प यांना अचानक पाच दिवसांचा युद्धविराम घोषित करून तेलाचे दर खाली यावेत असा प्रयत्न करणे भाग पडले. आता हा युद्धविराम आणखी वाढावा आणि अधिक उसंत मिळावी ह्यासाठीच ट्रम्प यांनी हे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू केले आहे. ज्या प्रकारच्या अटी अमेरिकेने समोर ठेवल्या आहेत, त्या इराणची विद्यमान राजवट तरी मान्य करणे शक्य नाही. सध्याची राजवट उलथवून आपल्या हस्तकांस सत्तास्थानी आणण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील जरी असली, तरी त्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे ह्या परिस्थितीत ह्या समझोत्याचे भवितव्य काही ठीक दिसत नाही. परंतु ट्रम्प यांना आपण इराणच्या नाकीनऊ आणून युद्ध थांबवल्याची शेखी मिरवायची आहे. प्रत्यक्षात इराणनने दिलेले चौफेर प्रत्युत्तर लक्षात घेता अमेरिकेचेच नाक आतापर्यंतच्या घटनाक्रमातून कापले गेले आहे. आपण युद्ध सुरू तर केले, परंतु राजवट उलथवणे, अण्वस्त्रे नष्ट करणे वगैरे जी कारणे त्यासाठी पुढे केली गेली होती, त्यापैकी काहीही घडलेले दिसत नाही. काही असो, हा समझोता खरोखरच प्रत्यक्षात आणायचा असेल तर दोन्ही बाजूंना थोडी लवचिकता दाखवावी लागेल. कारण शेवटी युद्ध हे ना अमेरिकेच्या हिताचे आहे, ना इराणच्या, ना जगाच्या.