– रमेश सावईकर
लोकशाही शासनप्रणालीत तीच्या योग्यतेनुसार सरकार प्राप्त होते असे म्हटले जाते.(द पीपल गेट द गव्हर्न्मेंट, दे डिझर्व) राज्यशास्त्रातील एक प्रमेय म्हणून हे खरे असले तरी, बदलत्या काळानुरूप त्यातील तथ्य कमी होत आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आज आपल्या भारत देशात निर्माण झाली आहे. आपले गोवा राज्यही याच प्रवाहात सामील झाले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
राजकारण्यांचे भवितव्य मतदारांच्या हाती असते, नव्हे ते आहे हे मान्य करावे लागेल. तथापि, मतदारांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवून आकृष्ट करण्याचा प्रकार सर्रास सर्वच राजकीय पक्ष अवलंबतात. त्याला मतदारांनी बळी पडता कामा नये. आपले मत विकले जाणार नाही याची दक्षता बाळगणे, काळजी घेणे हे लोकशाही शासनप्रणालीत प्रत्येक नगरिकाचे कर्तव्य बनते. हा मुद्दा वैचारिक व तात्विक स्वरूपात ठीक आहे, पण सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता मतदारांनी आपली निष्ठा कशाप्रती आणि कोणाप्रती जपावी हा एक यक्षप्रश्न बनला आहे. त्याचा विचार कोण आणि कधी करणार?
गोवा मुक्तीनंतरचा २०-२५ वर्षांचा कालावधी नि हल्लीच्या दशकातील राजकीय परिस्थितीचा कालावधी यांचा तुलनात्मक विचार केला तर, एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते, ती म्हणजे राजकारणी नेतेमंडळींची ढासळत चाललेली लोकशाही नि पक्षावरची निष्ठा!
लोकशाही सशक्त व्हावी, लोकशाही तत्त्वे जपली जावीत यासाठी कार्यरत राहण्याची गरज असते याचे भान राजकारणी नेते व कार्यकर्ते यांना फारच कमी आहे. ज्या पक्षाचे नेतेपद मिरवित आहोत, त्या पक्षाचे तत्व नि सत्त्व यांच्याशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करायची नाही किंवा करणार नाही अशी जी दृढ निष्ठा असणे आवश्यकच नव्हे तर अत्यावश्यकच आहे, ती हळूहळू राजकारण्यांमधून लुप्त होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत मतदारांनी आपली पक्षनिष्ठा कशी जपायची? ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊन विजयश्री बहाल करतो, तो विजयी आमदार किंवा खासदार त्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहील याची खात्री कोण देणार?
मतदारांनी आपले पवित्र मत ज्या पक्षाला दिले आहे, त्या पक्षाचे लोकनियुक्त आमदार त्या पक्षातच राहील याची शाश्वती आजच्या राजकीय वातावरणात आणि उद्भवणार्या परिस्थितीत राहिलेली नाही. निवडणुका झाल्यानंतर सरकार स्थापनेसाठी यापूर्वी सरकारात राहून पाठिंबा, सरकाराबाहेर राहून पाठिंबा असे प्रकार आपण अनुभवले.
आता तर चक्क निवडणूक जाहीर होताच पक्षांमध्ये युतीच्या चर्चेचे गुर्हाळ चालू आहे. कोण – कोणाबरोबर युती करणार, करेल हे कोणी याक्षणी तरी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. एक गोष्ट मात्र यातून स्पष्टपणे जाणवते की, सत्ताधारी कॉंग्रेस व विरोधी भारतीय जनता पक्ष यापैकी एकाही पक्षाच्या नेत्यांना येत्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळण्याची खात्री वाटत नाही. म्हणूनच तर ‘युती’साठी सारा खटाटोप कॉंग्रेस व विरोधी भाजपा नेत्यांनी चालविलेला आहे.
युती करताना नेतेमंडळी ‘समविचारी’ पक्षांशी युती करण्याचे प्रयत्न चालल्याचे सांगतात. त्यात कोणते व काय तथ्य असते, किंबहुना आहे, हा सुद्धा विचार करायला लावणारा मुद्दा ठरतो. भाजपा नेते मगो पक्षाला समविचारी मानतात. कसला समविचार? सरकारमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी पाठिंबा घेण्याचा-देण्याचाच समविचार ना? ही कसली पक्षनिष्ठा?
प्रत्येक पक्षाची तत्त्वे वेगळी आहेत. ज्या तत्वांची पाठराखण म. गो. पक्षाने सुरूवातीच्या २५ वर्षांपर्यंत केली, जपून ठेवली, ती तत्वे आज खुंटीला टांगून ठेवली आहेत. पक्षनिष्ठा बासनात निघाली. आता उरली फक्त ‘सत्तानिष्ठा’!
भाजपा नेतेमंडळींच्या घोषणा, आश्वासनांची आतषबाजी तर काही ‘विलक्षण’ च म्हणावी लागेल. मतदारांना कसे भुलवावे हे त्यांच्याकडूनच शिकावे. भाजपावर निष्ठा ठेऊन मतदारांनी आपला लोकप्रतिनिधी निवडून दिला तर तो त्या पक्षाशी ‘इमान’ राखेल, त्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहून पक्षनिष्ठेला तडा जाऊ देणार नाही कशावरून? सध्या तरी निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपाच्या दोन – तीन आमदारांना कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या दावणीला बांधून ठेवले आहे.
बरं, मतदारांनी पक्षनिष्ठा बाजूला ठेऊन व्यक्तीनिष्ठा जपण्याच्या हेतूने आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला निवडून दिले तर नंतर तो विजयी उमेदवार मतदार व त्याचे कार्यकर्ते यांच्या इच्छेनुसार, त्यांना विश्वासात घेऊन वावरेल कशावरून? त्याबद्दल काय शाश्वती आहे?
जनसेवा करण्यासाठी आम्ही निवडणूक रिंगणात उतरलो आहोत, लोकांनी संधी द्यावी असे म्हणून प्रत्येक उमेदवार कंठशोष करीत प्रचाराच्या वेळी मतदारांना आवाहन करतो. आश्वासनेही देतो. निवडून आला की ना लोकांप्रती निष्ठा ना जनसेवा. शिल्लक राहते ती फक्त ‘स्व’निष्ठा, गल्लाभरू राजकारण करण्याची. फारच थोडे याला अपवाद आहेत, अन्यथा ही राजकीय कीड गोव्याच्या राजकारणात घट्ट मूळ धरून खोलवर पाळे-मुळे पसरवित आहे. लोकशाहीला हे घातक व पूर्णपणे मारक आहे.
पराभूत उमेदवार तर तब्बल पाच वर्षांनी जागे होऊन उठतात. मध्यंतरीच्या काळात मतदारांशी कसलाही संपर्क न ठेवता, आता ऐन निवडणूकीच्या वेळी बाशिंग बांधून तयार होण्याच्या वृत्तीचे कोणत्या आधारावर समर्थन होऊ शकते? आजच्या राजकारण्यांचा हा ‘पिळ’ गाव सोडून दुसर्या गावात किंवा मतदारसंघात गेल्याससुद्धा जाणार नाही, हे नक्की!
कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांत उमेदवारीसाठी दावेदारी वाढली आहे. ती पक्षनिष्ठेच्या कसोटीवर घासून पाहिली तर, शिल्लक राहिल ती ‘स्वनिष्ठा’च! त्यांची आपल्याप्रती असलेल्या स्वार्थी महत्वाकांक्षेपोटी निर्माण झालेली निष्ठा! पक्षाचे कार्य करायचे, जनतेची सेवा करायची आहे तर आमदारच होण्याची काय गरज? अतिमहत्वाकांक्षेपोटी हा सारा प्रकार वाढत चालला आहे.
कोणा-कोणाचे रूसवे नि फुगवे कसे पुरवायचे, कोणाची समजूत कशी काढायची, असे अनेक प्रश्न पक्षनेत्यांसमोर आहेत. ते सोडवित असताना सर्वांनाच समाधानी करणे पक्षनेत्यांना शक्य नाही. पक्षश्रेष्ठींकडून शिस्तीचा बडगा दाखवावा तर पक्षाचे आणखी नुकसान होईल अशी भीती वाटते. काही आर्थिकदृष्ट्या ‘गब्बर’ राजकारणी नेत्यांच्या पुत्रांनी – कन्यांनी सक्रिय राजकीय प्रवेश करीत पक्षाकडून तिकीट मिळण्याअगोदरच प्रचाराचा धुमधडाका चालविला आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणणे हे राज्यातील कॉंग्रेस व भाजपा प्रमुख नेत्यांना आव्हान ठरले आहे. म्हणूनच तर पक्षा-पक्षांमध्ये युतीसाठी चर्चेचे गुर्हाळ चालू आहे. पक्षांतर्गत संदोपसुंदी, हेवे-दावे वाढत आहेत. ह्या सर्वांचे खरे मूळ कशात आहे तर, लोकशाहीवरची ढासळत चाललेली तत्वनिष्ठा, हरवलेली ‘सत्त्व’निष्ठा आणि बेफामपणे वाढलेली स्वनिष्ठा!
राजकारण कसे करावे, खेळावे नि लोकांना भूलवत, झुलवत ठेवत आपले राज्य म्हणा किंवा सत्ता कशी प्रस्थापित करावी नि त्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जावून वाट्टेल ते कसे करावे हे बहुधा इतरांना शिकविण्यात आपला ‘राजकीय गोवा’ मागे पडणार नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. या परिस्थितीतून गोव्याला वर काढण्यासाठी मतदार आपली सक्रिय भूमिका बजावील काय?