नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल फेटाळली.
कलम 85 नुसार राष्ट्रपती या संसदेचे सत्र बोलवतात. तसेच 87 नुसार त्यांचे संसदेत अभिभाषण देखील होते. ज्यामध्ये राष्ट्रपती दोन्ही सदनांना संबोधित करतात. तसेच संसदेमधील सगळी विधेयके ही राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनेच कायदेशीर केली जातात. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या हस्ते या नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि पी.एस. नरसिम्हा यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर होणार होती; परंतु ही याचिका न्यायालयाने दाखलही करुन घेतली नाही. सी. आर. जयसुकिन नावाच्या वकिलाने ही याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या संसद भवनाचे उद्घाटन करतील. राष्ट्रपतींऐवजी मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसदेचे उद्घाटन होणार असल्याने या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उद्घाटनप्रसंगी 75 रुपयांचे नाणे जारी होणार
संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी 75 रुपयांचे नाणे आणि स्टॅम्पचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने या नाण्याविषयी अधिसूचना जारी केली. हे नाणे भारत सरकारच्या कोलकाता टांकसाळीत तयार होत आहे.
