राज्यात कोरोनावरील लशीचा पहिला डोस १८ वर्षांवरील सर्व जनतेने घेतल्याचा दावा नुकताच सरकारने केला आणि त्याबद्दल पंतप्रधानांकडून पाठही थोपटून घेतली. अर्थातच विरोधकांनी त्यावर टीकेची झोडही उठवली. लशीचा पहिला डोसही न घेतलेले अनेकजण अजूनही जरा आजूबाजूला नजर टाकली तर सर्रास दिसतात ही नाही म्हटले तरी वस्तुस्थिती आहे. शिवाय गेल्या आठवड्यात राज्यात मृत्यू पावलेल्या नऊही जणांनी लशीचा एकही डोस घेतलेला नव्हता असे सरकारच दुसर्‍या बाजूने सांगते आहे. त्यामुळे विरोधकांची टीका तशी अनाठायी म्हणता येणार नाही, परंतु लसीकरण हा राजकारण करण्याचा विषय होता कामा नये असे आम्हाला ठामपणे वाटते.
विरोधकांच्या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा हवाला देत, राज्यात लसीकरणास पात्र असे ११ लाख ६६ हजार नागरिक आहेत, परंतु प्रत्यक्षात पहिल्या डोसचे लसीकरण झालेल्यांची संख्या त्याहून अधिक म्हणजे ११ लाख ८८ हजार झाली आहे, म्हणजेच राज्यात प्रत्यक्षात लशीच्या पहिल्या डोसचे केवळ शंभर टक्केच नव्हे, तर तब्बल १०२ टक्के लसीकरण झाल्याचे सांगितले आहे. राज्यात वास्तव्याला असलेले परप्रांतीय व विदेशी नागरिक जमेस धरून ही वाढीव संख्या असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात ११ लाख ५० हजार लसीकरणास पात्र नागरिक असून त्यापैकी ११ लाख ४४ हजार जणांनी राज्यात लशीचा पहिला डोस घेतला, तर उर्वरित लोकांनी गोव्याबाहेर जाऊन लस घेतली असल्याने पहिल्या डोसचे शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता. येनकेनप्रकारेण पहिल्या डोसच्या शंभर टक्के लसीकरणाचे श्रेय उपटण्याचा राज्य सरकारचा खटाटोपच यातून स्पष्ट होतो. गेल्या वर्षी गोवा राज्य हे देशातील पहिले कोरोनामुक्त राज्य असल्याची शाबासकी अशाच प्रकारे राज्य सरकारने मिळवली होती आणि पुढे काय झाले आणि दुसर्‍या लाटेमध्ये सरकारची कशी दाणादाण उडवली हे नंतर दिसले. त्यामुळे असले निव्वळ राजकीय श्रेय उपटण्याचे दावे न करता राज्यातील संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होईल ह्यावर सरकारने प्रामाणिकपणे लक्ष केंद्रित करणे आणि विरोधकांनीही ह्या विषयात अधिक राजकारण पुढे न रेटता ह्या लसीकरणास एक सामाजिक कर्तव्य मानून आपलेही त्यासाठी सक्रिय योगदान देणे जनहिताच्या दृष्टीने अधिक उपयोगी ठरेल.
गोव्याने पहिल्या डोसच्या लसीकरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट साध्य केल्याचा दावा केला असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सवयीनुसार त्याचा इव्हेंट करणार आहेत. राज्यातील आरोग्य कर्मचार्‍यांशी शनिवारी जाहीर संवाद साधत ते त्यांची त्याबद्दल पाठ थोपटतील. हे सगळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीयदृष्ट्या उपयोगी ठरणारे आहे हे ओघाने आलेच. लसीकरणामध्ये देखील अशा प्रकारे कळत नकळत राजकीय हेतू शिरावेत हे दुर्दैवी आहे.
राज्यात लसीचा दुसरा डोस घेतलेल्यांचे प्रमाण अद्यापही जेमतेम ४३ टक्के आहे. त्यामुळे पहिल्या डोसच्या लसीकरणाचा डांगोरा न पिटता संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दिष्ट लवकरात लवकर कसे पूर्ण करता येईल ह्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्या दिशेने टीका उत्सव मोहीम पुन्हा सरकारने हाती घेतली आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये नऊ लाख सत्तर हजार लोकांना दुसरा डोस देण्याचे व्यापक उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. खरे पाहता गोवा हे एक प्रगत आणि मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झालेले राज्य आहे. अन्य राज्यांसारखी दुर्गमता येथे क्वचित आहे. त्यामुळे लसीकरणासारख्या मोहिमा सर्वदूर पोहोचवणे आणि दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे गोव्यासाठी खरे तर कठीण ठरू नये, कारण तेवढे आरोग्य सेवांचे जाळे राज्यभरात पसरलेले आहे. इतर राज्यांसारखी परिस्थिती येथे नाही. केंद्र सरकारच्या लसीकरणासंदर्भातील सुरवातीच्या चुकीच्या नीतीचा फटका लसीकरण मोहिमेला बसला हे आम्ही यापूर्वीही नमूद केले होते. नंतर केंद्र सरकारने आपली चूक सुधारली, परंतु दोन डोसमधील कालावधी ८४ दिवसांचा केल्याने राज्याची मोठी लोकसंख्या इच्छा असूनही दुसर्‍या डोसपासून अद्याप वंचित आहे. ह्या सर्वांचे लसीकरण वेगाने झाले तरच सरकार येत्या पर्यटन हंगामाला सुरू करू शकते. सरकारच्या घाईचे तेही कारण आहे. परंतु जनतेला कोरोनापासून किमान सुरक्षा पुरविण्यासाठी संपूर्ण लसीकरण होणे निश्‍चितपणे गरजेचे आहे आणि सर्वांनी एकदिलाने त्या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी पावले टाकली तर ते अशक्य नसेल. लसीकरणाचे राजकारण न करता जनहिताच्या नजरेतून संपूर्ण लसीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न व्हावेत.
