या देशामध्ये जेव्हा जेव्हा सामाजिक सलोख्याला तडा जाण्याजोगी परिस्थिती उत्पन्न झाली, तेव्हा तेव्हा आपल्या न्यायालयांनी विवेकी, समतोल, संतुलित भूमिका घेत परिस्थिती निवळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्यानवापी मशीद प्रकरणात काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेशही अशाच प्रकारे हिंदू आणि मुस्लीमधर्मीयांच्या सध्या उचंबळलेल्या भावनांना शांत करणारा आणि या देशामध्ये कायद्याचे राज्य आहे आणि त्यावर विश्वास ठेवला गेला पाहिजे याची जाणीव सर्वांना करून देणारा आहे. सध्या देशातील बड्या बड्या टीव्ही चॅनल्समधून ग्यानवापी प्रकरणामध्ये जो काही उथळ, पोरकट तमाशा चालला आहे, ज्या प्रकारचे बेजबाबदार व केवळ सनसनाटी माजवणारे, धार्मिक भावना भडकावणारे एकतर्फी वार्तांकन चालले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली शांत, समंजस भूमिका सर्व समाजघटकांचा या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास नक्कीच दृढ करील.
सर्वोच्च न्यायालयाने काल ग्यानवापी प्रकरण वरिष्ठ विभागीय दिवाणी न्यायालयाकडून वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित केले. एखाद्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी न्यायाधीशाने ती सुनावणी घ्यावी अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. १९९१ साली देशात जो प्रार्थनास्थळांसंबंधी कायदा पारित करण्यात आलेला आहे, त्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्यानवापी प्रकरणात मुळात खटला चालवता येऊ शकतो का, हाच मुळात विवादित मुद्दा असल्याने त्यासंदर्भात जिल्हा न्यायालयामध्ये आधी सुनावणी होणार आहे. सदर कायद्यामध्ये केवळ अयोध्येला अपवाद मानण्यात आलेले होते, इतर सर्वधर्मीय विवादित प्रार्थनास्थळे देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ज्या स्थितीत होती, त्याच स्थितीत ठेवली जावीत असे हा कायदा सांगतो. त्यामुळे जोवर तो कायदा देशामध्ये अस्तित्वात आहे, तो संसदेकडून अथवा घटनापीठाच्या एखाद्या निवाड्यात रद्दबातल होत नाही तोवर तो अस्तित्वात आहे असाच अर्थ होतो. त्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर ग्यानवापी प्रकरणात खटला उभा राहू शकतो का याचा निवाडा आधी होणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले आणि म्हणूनच त्या विषयावर वाराणसीतील न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तड लागेपर्यंत गेल्या १७ मेचा अंतरिम आदेश कायम ठेवावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने काल सांगितले आहे.
वाराणसीच्या न्यायालयाने जेव्हा सदर ग्यानवापी मशिदीचे व्हिडिओ सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला, तेव्हा त्याला दुसर्‍या पक्षाकडून हरकत घेण्यात आली, त्यानंतर ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले, तेव्हा मशिदीतील वजुखान्यात आढळलेल्या संभाव्य शिवलिंगाच्या परिसरात प्रवेशबंदी जारी करून मशिदीच्या उर्वरित भागामध्ये नेहमीप्रमाणे नमाज अदा करण्यास अनुमती देण्यात आली होती. तीच परिस्थिती तूर्त कायम राहणार आहे असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या आदेशाचा अर्थ आहे. म्हणजेच एकीकडे ग्यानवापी मशिदीत सापडलेल्या संभाव्य शिवलिंगाप्रती आस्था बाळगणार्‍या हिंदू समाजाला ह्या विषयाचा अंतिम निपटारा होईपर्यंत त्याच्या संरक्षणाची ग्वाही दिली गेली आहे, त्याच बरोबर मशिदीमध्ये नित्य नमाज अदा करणार्‍या मुस्लीम समाजालाही त्यांच्या प्रार्थनेत बाधा येऊ दिली गेलेली नाही. प्रतिबंध आहे तो केवळ वजुखान्यात जाण्यास. ही संतुलित भूमिका सर्वांना मान्य होण्याजोगीच आहे.
मशिदीचे जे व्हिडिओ सर्वेक्षण न्यायालयास सादर झाले आहे, त्यावर न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी न करण्याचे भान बाळगले आहे. प्रार्थनास्थळांसंबंधीच्या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये अशा विवादित स्थळाचे खरे धार्मिक स्वरूप जाणून घेण्यास मनाई केलेली नाही हेही स्पष्ट केले आहे. शिवाय ह्या सर्वेक्षणाचे निवडक अंश ज्या प्रकारे प्रसारमाध्यमांमधून झळकले त्याबाबतची नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. अर्थात, जेव्हा न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सर्वेक्षण अधिकार्‍याने आपला अहवाल न्यायालयात रीतसर सादर केला, त्यानंतर त्याची प्रमाणित प्रत मिळवणे संंबंधित पक्षकारांना शक्य होते. त्याचाच फायदा घेऊन तो अहवाल मिळवून वृत्तवाहिन्यांनी भडक वार्तांकन तर केलेच, परंतु असे काही चित्र देशापुढे निर्माण केले की काल तीन वाजता जणू सर्वोच्च न्यायालय ग्यानवापी मशिदीचे ठिकाण हिंदूंचे की मुसलमानांचे हेच स्पष्ट करणार आहे! न्यायनिवाडा असा उथळपणे दिला जात नसतो. त्याची रीतसर प्रक्रिया असते. तिला तिचा वेळ दिला जावा. सत्य जे असेल ते शेवटी समोर येईलच. माथेफिरूंना संधी मिळवून देण्यापेक्षा दोन्ही पक्षकारांनी त्याला समंजसपणे सामोरे जाणेच अंतिमतः देशहिताचे ठरेल.
