संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने संमत करून राष्ट्रपतींचीही मोहोर उठलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशाच्या विविध शहरांतून हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला आहे. सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेची नासधूस आणि जाळपोळ चालली आहे. पोलिसांवर हल्ले चढवले जात आहेत. या देशाच्या संवैधानिक लोकशाहीच्या रक्षणासाठी म्हणून रस्त्यावर आलेल्या आंदोलकांच्या आडून जर असा पद्धतशीरपणे हिंसाचार माजवला जाणार असेल, तर या सार्‍यामागील शक्ती नेमक्या आहेत तरी कोणत्या आणि हे सगळे पूर्वनियोजित तर नाही ना, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. आपले म्हणणे संवैधानिक मार्गांनी मांडण्याची अनेक व्यासपीठे देशामध्ये उपलब्ध आहेत. न्यायालये आहेत, प्रसारमाध्यमे आहेत, शांततापूर्ण आंदोलने करण्याचाही जनतेला नक्कीच अधिकार आहे. त्यासाठी लाक्षणिक उपोषणांपासून धरणे, मोर्चा, जाहीर सभांपर्यंत नानाविध पर्याय उपलब्ध आहेत. सरकारच्या एखाद्या निर्णयाबाबत असमाधान असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याएवढी जागरूकता लोकशाहीमध्ये जनतेने दाखवलीच पाहिजे. परंतु आंदोलन आणि दंगा यामधल्या सीमारेषेचे भान आंदोलकांनी ठेवले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता असते. सध्या देशाच्या अनेक शहरांतून अशीच परिस्थिती आंदोलकांच्या हाताबाहेर गेल्याचे आणि समाजकंटक या आंदोलनाच्या आडून आपले हात धुवून घेत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. जमाव करून चेहर्‍यावर बुरखे चढवून दगडफेक करून आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकून देशाच्या शहराशहरांतून काश्मीरमधील श्रीनगरच्या डाऊनटाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा जर कोणी पद्धतशीर प्रयत्न करणार असेल तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारांनी खमकेपणाने त्याचा मुकाबला केला तर त्यांना दोष देता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसाचारावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आंदोलकांनी सार्वजनिक संपत्तीचे जे नुकसान केले आहे, ते त्यांच्या खासगी संपत्तीला जप्त करून लिलाव करून भरून काढू असा इशारा दिलेला आहे. भारत बंदसारख्या आंदोलनांवेळी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास बंद पुकारणार्‍या संघटनेला त्यासाठी जबाबदार धरले जावे आणि त्यांच्याकडून झालेले नुकसान वसूल करून घेण्यात यावे असा निवाडा यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला आहे. सार्वजनिक मालमत्ता म्हटल्यावर कोणीही दगड भिरकावावेत, काचा फोडाव्यात, आग लावावी आणि पकडले गेलेच तर जामिनावर मोकळे होऊन नामानिराळे राहावे हा जो काही प्रकार चालतो त्याला पायबंद बसायला हवा. शेवटी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान म्हणजे सामान्य करदात्यांच्या खिशालाच झळ असते. अनेक शहरांमध्ये सध्याच्या आंदोलनासंदर्भात समाजमाध्यमांद्वारे अफवा पसरवल्या गेल्या, खोटी माहिती आणि खोट्या बातम्या पसरवून जवळजवळ दंगे घडवले गेले. त्यामुळे राजधानी दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये इंटरनेट बंद करण्याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागली. काल दिल्लीच्या जामा मशिदीमध्ये शुक्रवारच्या नमाजाच्यावेळीच स्वतःला क्रांतिकारी म्हणवणार्‍या एका कुख्यात माओवादी नेत्याने निदर्शनांचा बेत आखून तणावाची परिस्थिती निर्माण केली. अशा घटकांना वेळीच आवरणे गरजेचे आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदींबाबत अल्पसंख्यकांमध्ये अस्वस्थता आहे. परंतु तिचा फायदा उठवत ध्रुवीकरण घडवून आपली मतपेढी वाढवण्यामागे ज्या ज्या शक्ती लागलेल्या आहेत, त्या देशाचे नुकसानच करतील. सत्ताधारी असोत अथवा विरोधक असोत, केवळ राजकीय फायद्यासाठी या देशाच्या एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचा जर प्रयत्न होऊ लागला तर त्यातून देशाचे होणारे नुकसान दूरगामी असेल याची वारंवार आठवण करून द्यावी लागते आहे. देशामध्ये अशी अराजकसदृश्य स्थिती निर्माण केल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन झाली आहे. अनेक जागतिक नेत्यांनी आपल्या भारतभेटी लांबणीवर ढकलल्या. आधीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा झालेला आहे. उत्पादनक्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये मंदीचे सावट आहे. नवे रोजगार निर्माण होत नाहीत, कामगार कपात चालली आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारचे प्राधान्य कशाला हवे हा सवाल आम्ही यापूर्वी केला होता. तातडीचे अनेक विषय देशासमोर आहेत, ज्यावर जनतेचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारनेही आपला प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. आंदोलकांनी आपल्या आंदोलनाच्या सीमारेषा ठरवायला हव्यात आणि सरकारनेही आंदोलकांचा विरोधाचा अधिकार मान्य करायला हवा. शेवटी कोणत्याही वादाला सोडविण्यासाठी संवाद महत्त्वाचा असतो. निव्वळ दंगे घडवल्याने काहीही साध्य होणार नाही. केवळ संघर्ष तेवढा झडेल आणि नुकसान शेवटी देशाचे होईल!
