नागरिकता सुधारणा विधेयक समस्या नव्हे समाधान!

२०१९ सालच्या मे महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल झाले व भारतीय जनता पार्टीला स्वबळावर दुसर्‍यांदा सरकार बनवता येईल इतके पक्षाचे खासदार निवडून आले. २०१४च्या २८२ या संख्येच्या तुलनेत या वेळेस ३०९ जागांवर विजय मिळाल्यामुळे वचनपत्रातून व्यक्त केलेल्या संपूर्ण कार्यक्रमाची पूर्तता करण्यासाठी लागणारे बळ हे सहजगत्या प्राप्त झाले. मागे सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही काहीही केले नाही अशी चाहत्यांकडून व्यक्त होणारी निराशा व विरोधकांकडून मारले जाणारे टोमणे या सर्वांना उत्तर देण्याची आलेली संधी घालवली तर पुनः मतदारांजवळ जाण्यास तोंड राहणार नाही याची मोदी सरकारला कल्पना होती व म्हणूनच त्यांनी मंत्रीमंडळ बनवताना या खेपेस कोणत्याही परिस्थितीत न डगमगणारे अमित शहा यांच्यावर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकता नोंद असो वा देशभरात नागरिकता सुधारणा विधेयक असो, यांसारखी विधेयके विधानसभा वा संसदेत पारित करून घेणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच यासारखे विषय संपूर्ण समाजाच्या गळी उतरवणे ही एक मोठी कसरत आहे व ही अंगावर तोलण्याचे काम करण्याची शक्ती स्वतःजवळ पूर्णपणे असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा सिद्ध करत आहेत.

सोमवार दि. ९ डिसेंबर रोजी दिवसभर झालेल्या चर्चेच्या नंतर रात्री १२ वा. हे विधेयक आवाजी बहुमताने लोकसभेत पारित झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. त्याचबरोबर हे विधेयक राज्यसभेत टिकेल की नाही अशी शंका व्यक्त केली जात होती. भारतीय जनता पार्टीच्या लोकशाही आघाडीने सत्ता हातात घेतली तेव्हापासून राज्यसभेत हवे ते विधेयक पारित करून घेणे सत्ताधार्‍यांना अडचणीचे जात होते. या अपेक्षेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने राज्यसभेतही स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याचे सिद्ध केले. दोन दिवसांनंतर बुधवार दि. ११ डिसेंबर रोजी हेच विधेयक राज्यसभेमध्येही १२५ विरुद्ध ९९ मतांनी संमत झाल्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हाच धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी करण्यात आली. दिल्लीत जेव्हा उत्सव साजरा केला जात होता तेव्हा रावळपिंडी, लाहोर व कराची येथे हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले जात होते. विभाजन मुळात भारतीय संस्कृतीचा अपमान करण्यासाठी घडवले होते. पाकिस्तानचे निर्माते बॅ. महमद अली जिना लोकसंख्येची अदलाबदल करण्यास तयार होते परंतु व्हाइसरॉय लॉर्ड माउंट बेटन यांनी त्यांना चूप केले. अदलाबदल झाली असती तर विभाजन शांततापूर्ण मार्गाने झाले असते व मालमत्तेचीही सहजपणे अदलाबदल करता आली असती व परस्परांचे मैत्रीचे संबंधही चालू राहिले असते. पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हीच सूचना केली होती. परंतु इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या नेत्यांना चांगला धडा शिकवायचा होता व देशाला सततच्या युद्धाच्या खाईत ढकलून द्यायचे होते, ज्यामुळे समस्या सोडवता सोडवताच सगळी शक्ती खर्ची पडेल अशी व्यवस्था लावून द्यायची होती. भारतातून जे पाकिस्तामध्ये राहण्यासाठी निघून गेले ते स्वखुशीने गेले होते. परंतु पाकिस्तानमधून आलेले शरणार्थी सर्वकाही गमावून निर्वासित म्हणून आले होते. देशाच्या विभाजनामुळे दहा लाखांहून अधिक हिन्दू जिवास मुकले. तीन ते चार लाख महिलांचे अपहरण केले गेले व तीन कोटींहून जास्त निर्वासित पश्‍चिम व पूर्व पाकिस्तानातून स्वतंत्र भारतात आले. ही समस्या तेवढ्यावरच थांबली नाही तर ही एक सततची प्रक्रिया बनली.

भारताच्या ज्या देशांशी सीमा भिडतात त्या पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तानमधून धार्मिक अन्याय व धर्मावर आधारित जुलमाला कंटाळून स्वधर्माच्या रक्षणार्थ भारतात आश्रयार्थ आलेल्या हिन्दू, ख्रिस्ती, शिख, बौद्ध, जैन व पारशी समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकता देण्यासंबंधातले विधेयक म्हणजे हे नागरिकता सुधारणा विधेयक संमत करून घेणे आवश्यक होते. या संदर्भात ३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत जे वरील धर्मांचे निर्वासित भारतात आले असतील त्यांचेच अर्ज विचारात घेतले जातील, अशी या विधेयकात तरतूद आहे.

देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जसे निर्वाचित येत असतात तसेच शेजारच्या राज्यांतून घूसखोरही येत असतात. बांगला देशमधून, आसाम व ईशान्येकडील राज्यांत इतके घूसखोर येऊन स्थायिक झालेले आहेत की काझीरंगा अभयारण्यात गेल्यावर आपण बांगला देशमध्येच आहोत असे वाटावे अशी परिस्थिती बनलेली आहे. एवढे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणारे विधेयक संसदेसमोर येणार म्हटल्यावर संसदेत व संसदेबाहेर चर्चा होणे क्रमप्राप्त आहे. संसदेत उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्‍नांची समर्पक उत्तरे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेली आहेत. कलम ३७० च्या बाबतीत जशी कॉंग्रेसने टोकाची भूमिका घेतली त्याचप्रमाणे या बाबतीतही टोकाची भूमिका घेऊन स्वतःलाच अडचणीत आणलेले आहे. निर्वासित व घूसखोर हे दोन वेगवेगळे समूह आहेत, याची कॉंग्रेस पक्षाला जाण नाही असे नाही. सत्तेत असताना कित्येक कोटी घूसखोर देशात घुसलेले आहेत याची कबुलीही पक्षाने दिलेली आहे. म्यानमारमधील रोहिंग्या बांगलादेशमार्गे भारतात घुसलेेले आहेत ते काश्मीरपर्यंत पसरलेले असून त्यांच्याकडून अनेक गुन्हेगारी व घातपाताच्या कृती केल्या जात आहेत. ते बांगला देशमधून धार्मिक छळ झाल्यामुळे आलेले नसून तर भारत देशावर लोकसंख्येच्या रुपाने आक्रमण करण्यासाठी घुसलेले आहे. घूसखोरीच्या मार्गाने केलेले आक्रमण शस्त्ररहित व मूकमार्गाने असते परंतु ठरावीक काळानंतर देशाचे स्वरूप बदलू शकते.

पाकिस्तान, बांगला देश व अफगानिस्तानच्या सीमा भारतास भिडतात असे म्हणताच कॉंग्रेसच्या एका खासदाराने अफगाणिस्तानच्या सीमा भारतास भिडत नाही असे हास्यास्पद विधान केले. एका अर्थाने ज्या भारतीय भूभागाशी अफगाणिस्तानच्या सीमा भिडतात त्या पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या भागाला भारतीय प्रदेश मानायला हा पक्ष तयार नाही, असा अर्थ होतो. हे विधेयक म्हणजे घटनेशी द्रोह आहे अशी विधाने करून जणु आता घटनाच धोक्यात आली, असे वातावरण विरोधी पक्षांकडून केले गेले. डाव्या पक्षांनी कधीही देशाच्या एकात्मतेचा सन्मान केलेला नाही. परंतु कॉंग्रेसचे विसर्जन करण्याचा महा. गांधींनी जेव्हा सल्ला दिला होता तेव्हा पक्ष विसर्जित केल्यास देशाची एकता धोक्यात येईल, असे पक्षनेतृत्वाने त्यावेळेस म्हटले होते. आज तर तोच पक्ष देशाच्या एकतेला आव्हान देणार्‍यांच्या पंक्तीला जाऊन बसलेला आहे.

विरोधकांचे निरनिराळे प्रकार

सुमारे हजारभर वैज्ञानिक व विद्वानांनी हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी करणार्‍या पत्रकावर सही करून ते प्रसिद्धीस दिले आहे. प्रताप भानू मेहता यांनी तर या विधेयकामुळे एक घटना विरोधी वांशिक राज्य होणार असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर राष्ट्रीय नागरिकता नोंदीचा कायदा येईल व देशातील मुसलमानांना स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. हा एक अनाठायी प्रचार असून जे देशात पूर्वीपासून स्थायिक असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला या नोंदीतून वगळता येत नाही इतकेही न समजण्याइतके खुळे हे विचारवंत नाहीत. हा कायदा अमलात आणल्यामुळे समाजात फूट पडेल की त्यांच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तींनी केलेल्या बेजबाबदार वक्तव्यामुळे असे घडेल याचा त्यांनीच विचार केला पाहिजे.

दरम्यान दि. ११ डिसेंबर रोजी देशातील सर्व वर्तमानपत्रातून एक बातमी प्रसिद्ध झाली ती म्हणजे फेडरल यू. एस. कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रेलिजस फ्रिडम- आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य संघराज आयोग या संस्थेने भारतातील धार्मिक आधारावरील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक जर भारताच्या दोन्ही सभागृहात पारित झाले तर अमेरिकी सरकारने गृहमंत्री अमित शहा व भाजपाच्या इतर नेत्यांवर निर्बंध लादावे, अशी मागणी केलेली आहे. या विधेयकामुळे भारताची धर्मनिरपेक्षता व अनेकतेतून एकता संपुष्टात येईल. तसेच हे विधेयक राज्यघटनेतील तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असेही या आयोगाचे म्हणणे आहे. भारतातील आजपर्यंत चालू राहिलेल्या ढिल्या सीमाव्यवस्थापनामुळे उत्पन्न झालेल्या स्थितीचे आकलन नसल्यामुळे स्वतःला धार्मिक स्वातंत्र्यप्रेमी म्हणवून घेणार्‍या तथाकथित मानवतावादी आयोगांनी अमेरिकेतील मूळ निवासी रेड इंडियन्सच्या मानवाधिकार व धार्मिक अधिकार याबद्दल कधीही चिंता व्यक्त केलेली दिसत नाही.

ज्या ईशान्येकडील राज्यांमुळे हा विषय सुरू झाला होता तेथील आसाम व त्रिपुरामध्येही या विधेयकाला विरोध होताना दिसतो. बांगला देशातून आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व दिले तर ते आसामची अस्मिता नष्ट करून टाकणार, त्रिपुरातील काही जनजाती अल्पसंख्य बनणार, यांसारखी भीति यामागे आहे. गुवाहाटी शहरात तर गोळीबारात तिघेजण ठार झाल्याचे वृत्त आहे. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठीच आसामच्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वानंद सोनोवाल्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले आहे हे विसरून चालणार नाही.

वातावरण पेटते ठेवण्याचे काम काही देशविरोधी शक्ती करीत असतात, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मिझोराममधून रियांग जनजातीसमाजाला हुसकून बाहेर काढले गेले तेव्हा अस्मितेची चिंता करणारे गप्प बसले होते, हे विसरून चालणार नाही. अखेरीस या विधेयकामागचे तत्त्व सर्व जणांच्या लक्षात येईल. आपल्या देशाचे नागरिकत्व म्हणजे काही साधीसुधी गोष्ट नव्हे. त्यामागे काहीतरी कायद्याचे अधिष्ठान आहे, असे सर्वजणांना वाटले पाहिजे. यासाठीच नागरिकता सुधारणा विधेयकांसारख्या कायद्यांची आवश्यकता आहे. सध्या जरी ही समस्या वाटत असली तरी ते दीर्घकालीन समाधान ठरणार आहे.