अफगाणिस्तानची सत्ता विनासायास तालिबानच्या हाती लागली काय, त्यांनी आपले रंग दाखवायला सुुरुवात केली आहे. पत्रकार परिषदेमधून मानवाधिकारांच्या जतनाची ग्वाही देणार्‍या तालिबान्यांचे हस्तक घरोघरी जाऊन अमेरिका आणि नाटोला गेल्या वीस वर्षांत मदत केलेल्यांना हुडकत आहेत. एका पत्रकाराचा शोध घेताना त्याच्या नातलगाची त्यांनी हत्याही केली. महिलांना नोकर्‍यांवरून काढून टाकण्यात आले आहे. पुन्हा एकवार नव्वदच्या दशकातले काळे दिवस अफगाणिस्तानमध्ये परतत असल्याची ही दुश्‍चिन्हे आहेत.
या परिस्थितीत प्रश्न आहे तो म्हणजे तालिबानला अटकाव करणारे आज कोणीच उरलेले नाही का? अमेरिकेने एकेकाळी ब्रेझनेव्हच्या आदेशानुसार सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानात घुसवलेले तीस हजार सैनिक परतवून लावण्यासाठी मुजाहिदांना शस्त्रास्त्रे पुरवली. तेथूनच तालिबानचा उदय झाला आणि ती शक्तिशाली होत गेली. अकरा सप्टेंबरच्या जागतिक व्यापार केंद्रावरील हल्ल्यानंतर जागतिक समीकरणे बदलली आणि अमेरिकेला आपणच निर्माण केलेल्या ह्या भस्मासुराविरुद्ध युद्ध पुकारावे लागले. आणि आता वीस वर्षे अब्जावधी डॉलर पाण्यासारखे खर्च करून नामुष्कीजनक माघार घेऊन अमेरिकेने अफगाणिस्तान तालिबान्यांना आंदण दिले आहे. परंतु विद्यमान तालिबानी राजवटीचा खरा कल आज आहे तो चीन आणि रशियाकडे. अफगाणिस्तान हा तसा दरिद्री देश. दरवर्षी चार अब्ज डॉलरची मदत त्याला परदेशातून मिळते आणि सरकारचा ७५ टक्के खर्चही विदेशी मदतीच्या बळावरच भागवला जातो. त्यामुळे तालिबान्यांपाशी सत्ता भले आली असेल, परंतु ती चालवण्यासाठी जो पैसा लागेल, तो मिळवण्यासाठी देशातील नैसर्गिक संसाधने हाच त्यांच्यासाठी मोठा आधार आहे. आणि चीनला नेमके हेच हवे आहे. पाकिस्ताननंतर आता अफगाणिस्तानमध्ये चीन आपला प्रभाव वाढवत नेईल.
अफगाणिस्तानमधील तालिबानी सत्ता अशी मोकाट राहू देणे जगाच्या हिताचे निश्‍चितच नाही. त्यामुळे अमेरिकेने अधिकृतपणे जरी काढता पाय घेतलेला असला तरी चीनच्या जवळ जाणार्‍या तालिबानच्या विरोधी शक्तींना छुपे पाठबळ देण्यासाठी उद्या सीआयएच पुढे सरसावल्यावाचून राहणार नाही.
तालिबानला सध्या सर्वांत प्रबळ विरोध चालला आहे तो पंजशीर खोर्‍यातून. हा एकमेव प्रांत असा आहे की जिथे तालिबानची डाळ कधीही शिजली नाही. अहमदशहा मसूदचा मुलगा अहमद मसूदने नुकताच वॉशिंग्टन पोस्टसाठी एक लेख लिहून आपला तालिबान्यांविरुद्ध लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ज्या अमरुल्ला सालेह यांनी स्वतःला कार्यकारी अध्यक्ष घोषित केले तेही सध्या पंजशीर खोर्‍यातच असावेत. पंजशीरमधून तालिबानला पहिले आव्हान मिळालेच आहे. शिवाय देशाच्या विविध भागांतून राष्ट्रध्वज हटविण्याविरुद्ध जो जनतेचा उठाव सुरू झालेला दिसतो तोही तालिबानी वर्चस्व वाटते तेवढे सर्वव्यापी नाही हे सिद्ध करते. वीस वर्षांपूर्वीचा काळ आज नाही. आजची अफगाणिस्तानमधील नवी पिढी शिकलेली आहे. तिला नागरी स्वातंत्र्याचे मोल निश्‍चितच कळते.
अफगाणिस्तानी तालिबान ही मुख्यत्वे ४२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या पश्तुनी जमातीची आहे. उर्वरित लोकसंख्येपैकी ताजिक २७ टक्के, शियापंथीय हजारा ९ टक्के, उझ्बेक ९ टक्के आहेत. शिवाय ऐमक, तुर्कमेन, बलुच अशा इतर छोट्या जमातीही आहेत. ह्या सगळ्यांचा तालिबान्यांना विरोध आहे. त्यांच्या हाती शस्त्रास्त्रे आली तर तालिबान्यांविरुद्ध लढण्यासाठी ते एका पायावर तयार होतील.
सोमनाथच्या सुशोभीकरण कार्यक्रमात काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की दहशतीच्या बळावर आलेली कोणतीही सत्ता कायम टिकू शकत नाही ते अगदी खरे आहे. अशी सत्ता भले काहीवेळ प्रभावी राहते, परंतु ती कायमस्वरूपी नसते. तालिबानचेही असेच आहे. जसजशी तालिबान डोईजड होईल, तसतसा तिला विरोधही वाढेल. एकीकडे तालिबान अफगाणिस्तानात मानवाधिकारांचे आणि महिलांच्या अधिकारांचे हनन करीत असताना आणि पुन्हा आपले रानटीपण दाखवीत असताना कोणी त्याला ‘गुड तालिबान’चे प्रशस्तिपत्रक देऊ शकणार नाही. अफगाणिस्तानात जे नवे सरकार सत्तारूढ होईल ते सर्वसमावेशक असले पाहिजे अशी दोहा करारातील प्रमुख अट आहे. तालिबान्यांना तसे करण्यास भाग पाडणे, मानवाधिकारांचे रक्षण करणे ही पळपुट्या अमेरिकेची ती नैतिक जबाबदारी ठरते. ते होणार नसेल तर पंजशीरचे वादळ हळूहळू सर्वदूर पोहोचल्याविना राहणार नाही.
