मांद्रेच्या सरपंचपदी निवड झाल्यानंतर नूतन सरपंचांची २४ तासांच्या आत अविश्वास ठरावाद्वारे झालेली उचलबांगडी राज्यातील पंचायतींमध्ये काय चालते त्याचे उघडेवागडे दर्शन घडवणारी घटना आहे. ह्या पंचायतीच्या नवनियुक्त सरपंचांनी भाजपच्या माजी आमदारासमवेत छायाचित्रे काढून घेतली. ते पाहून अस्वस्थ झालेल्या मगोच्या विद्यमान आमदाराने पंचांना आपल्या बाजूला वळवून सरपंचांना लगोलग खुर्चीवरून खाली उतरवले. हा जो काही प्रकार झाला तो दोन राजकीय नेत्यांमधील वर्चस्वाच्या राजकारणापोटी पंचायतींचा कसा खेळखंडोबा केला जाऊ शकतो त्याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणून समोर ठेवावे लागेल.
ग्रामपंचायतींमधील अविश्वास ठरावाचा हा पोरखेळ नूतन सरपंच आणि उपसरपंचांची निवड झाल्या झाल्या अगदी २४ तासांच्या आत सुरू होणे हे अनेक पंचायतींसमोर पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचेही दुश्‍चिन्ह आहे. वास्तविक राज्यातील पंचायतींची निवडणूक ही पक्षीय पातळीवर झालेली नाही. तरीदेखील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने निवडून आलेली पंचमंडळे आपलीच असल्याचा दावा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पक्षाच्या विजयाची शेखी मिरवून घेतली. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दारी मांडव काय घालण्यात आला, निवडून येणार्‍या पंचमंडळांसमवेत छायाचित्रे काय काढून घेण्यात आली. त्याचाच दुसरा टप्पा सरपंच – उपसरपंच निवडणुकांत पाहायला मिळाला. निवडून आलेल्या सरपंचांना आपापल्या गॉडफादरसमवेत गळ्यात हार घालून छायाचित्रे काढून घेण्याची कोण घाई लागून राहिली होती. या सगळ्या प्रकारामुळे साहजिकच ह्या पंचायत मंडळांवर राजकीय शिक्के अपरिहार्यपणे बसले आहेत. एकीकडे पंचायत निवडणुका राजकीय पक्ष पातळीवर घेतल्या जात नाहीत म्हणायचे आणि दुसरीकडे मात्र खुलेआम त्यावरील राजकीय वर्चस्व मिरवायचे ह्याला काय अर्थ आहे?
ह्या पंचायतीवर अमूक आमदाराचे वर्चस्व, त्या पंचायतीवर तमूक नेत्याचा प्रभाव अशा गणितांमुळे आता येणार्‍या काळात पंचायतींच्या संदर्भात भेदभावाचे आणि पक्षपाताचे राजकारण होऊ शकते आणि हे ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यास आणि त्याहून अधिक गावांच्या विकासास अत्यंत मारक ठरणार आहे. अविश्वास ठराव हा जो काही प्रकार आहे, ते सरळसरळ वर्चस्ववादी राजकारणाचेच एक बेछूट हत्यार आहे. आपल्या राजकीय विरोधकांविरुद्ध ते सपासप चालवले जाते.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी राज्यातील सरपंच, उपसरपंचांविरुद्ध किती अविश्वास ठराव गेल्या पाच वर्षांत आले असा प्रश्न विचारला होता. त्यात सरकारने दिलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. बार्देश आणि फोंडा तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी वीस वेळा अविश्वास ठराव दाखल झाल्याचे ही आकडेवारी सांगते. मार्च २०१४ मधील विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन कॉंग्रेस आमदार जेनिफर मोन्सेर्रात यांनी असाच प्रश्न विचारला होता, तेव्हा त्या आधीच्या अठरा महिन्यांत तब्बल ४८ अविश्वास ठरावांवर कार्यवाही झाल्याचे लेखी उत्तर तत्कालीन पंचायतमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिले होते. म्हणजेच गोव्यातील पंचायतींमधील हा संगीत खुर्चीचा खेळ केवळ आजचा नाही. वेळोवेळी तो खेळला जात आला आहे. सरकार बदलते, स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलतात, तसतसे ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा पंचायतींमधील समीकरणे बदलण्याचे आटोकाट प्रयत्न होतात हाच याचा अर्थ आहे. अविश्वास ठरावाच्या तरतुदीचा हा जो काही पोरखेळ करून टाकला गेला आहे, त्यासंदर्भात सरकारने तटस्थपणे विचार करणे आवश्यक आहे. मांद्रेच्या सरपंचाविरुद्ध नुकताच जो अविश्वास ठराव २४ तासांत आणला गेला, त्यात तर त्यामागचे कारणही दिले गेलेले नाही. खरोखरच गंभीर कारण असेल आणि ते सिद्ध झालेले असेल तरच अविश्वास ठराव ग्राह्य मानून त्यावरची कार्यवाही गटविकास अधिकार्‍यांनी करावी असा कायदा झाला तरच संगीत खुर्चीचा हा पोरखेळ आटोक्यात येऊ शकेल. परंतु वर्चस्ववादी राजकारणामध्ये आपापले बगलबच्चे पंचायतींवर असणे सोईचे आणि निवडणूककाळात फायद्याचे असल्याने ज्यांनी हा कायदा बनवायचा ते लोकप्रतिनिधीच ह्या संगीतखुर्चीच्या खेळाची सूत्रे हलवत असतात. गावच्या भल्याचा विचार महत्त्वाचा की राजकीय वर्चस्व महत्त्वाचे याचा विचार करण्याएवढी सद्सद्विवेकबुद्धी आज राहिली आहे कुणाला? अविश्वास ठरावांची ही कीड नूतन पंचायत मंडळांना ग्रासण्याआधीच तिचा बंदोबस्त करण्यासंबंधी खरेच आवाज उठवला जाईल काय?
