राजधानी पणजी आणि परिसराचा प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे गेले काही दिवस श्वास कोंडला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी बनवण्याच्या नावाखाली अख्खी पणजी खोदून ठेवलेली, त्यात भर वाहतुकीच्या वेळेला प्रमुख रस्त्यांच्या दुरुस्तीची आणि हॉटमिक्सिंगची चाललेली कामे, दुसरीकडे घाईघाईने पूर्णत्वाकडे नेलेल्या अटल सेतूच्या निकृष्ट कामामुळे तो बंद ठेवण्याची आलेली पाळी आणि तिसरीकडे हे सगळे दिसत असूनही कॅसिनोंपासून गर्दी खेचणाऱ्या कार्यक्रमांपर्यंतच्या गोष्टींवरील सरकारी वरदहस्त, यामुळे पणजी आणि परिसरात वाहन चालवणे गेले काही दिवस नकोसे होऊन बसले आहे. येथे रोज प्रवास करावा लावणारे लाखो लोक रोज तासन्‌‍तास या कोंडीत सकाळ – संध्याकाळ अडकून पडत असताना त्याची कोणाला फिकीर दिसली नाही. मात्र, तोंडावर असलेल्या विधानसभा अधिवेशनाला हजर राहण्यासाठी जरा एक तास आधी निघावे लागेल याची चिंता आमदारांना वाटली आणि तत्परतेने त्याची दखल घेऊन निव्वळ या आमदारांच्या सोयीसाठी अटल सेतूचा एक मार्ग खुला करण्याचा निर्णयही सरकारने घेऊन टाकला. हे शहाणपण आधी का आले नाही? सामान्य नागरिकांचे सध्या चाललेले हाल पाहवत नाहीत, परंतु गोमंतकीय जनता एवढी सुशेगाद की हे सगळे आता गळ्याशी आलेले असूनही त्याबद्दल ब्र काढायला कोणी तयार नाही. खुद्द पणजीकरांच्या सहनशक्तीपुढे तर दंडवतच घालायला हवा.
मुळात पणजी आणि परिसराची ही जी कोंडी चालली आहे, तिची कारणे तपासली तर त्यामागे केवळ सरकारी यंत्रणांची अकार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आणि बेफिकिरीच दिसते. वास्तविक, राज्याच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करणे हे वाहतूक खात्याचे काम असते. परंतु गोव्याच्या वाहतूक खात्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ खातेच राहिले आहे. केवळ महसुल आणि चिरीमिरी उकळण्याचे ते एक साधन होऊन बसले आहे. एवढ्या प्रचंड वाहतूक कोंडीत राजधानी व परिसर अडकलेला असूनही जनतेचे हाल दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याची चिंता या खात्याला असल्याचे कधीही दिसले नाही. खरे तर या सततच्या वाहतूक कोंडीवर कसा इलाज करता येईल हे पाहण्यासाठी वाहतूकमंत्री, वाहतूक संचालक यांनी जातीने रस्त्यावर उतरायला हवे होते. आपल्या खात्याला, वाहतूक विभागाला कामाला लावायला हवे होते. परंतु येथे जनतेची फिकीर आहे कोणाला? रस्तोरस्ती प्रचंड वाहतूक कोंडी असूनही तिचे नियोजन करायला पुरेशा प्रमाणात वाहतूक पोलीस का दिसत नाहीत? वाहतूक विभागाकडे एकूण किती कर्मचारी आहेत आणि त्यापैकी कितीजण कार्यालयात, कितीजण रजेवर, कितीजण दंडवसुलीच्या आणि इतर कामांत असतात आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून वाहतूक व्यवस्थापनाचे काम कितीजण करतात याचा सविस्तर हिशेब वाहतूकमंत्र्यांनी जनतेला द्यावा. रस्त्यावरच्या वाहतूक नियंत्रणाची कामे होमगार्डांवर सोपवण्यात आणि खात्यासाठी आणि स्वतःसाठी महसूल गोळा करायच्या मोहिमेवर रस्तोरस्ती टपून बसण्यात या मंडळींना अधिक स्वारस्य दिसते. सार्वजनिक वाहतूक नीट असती, तर गोव्याच्या रस्तोरस्ती स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करण्याची गरज नागरिकांना भासली नसती. परंतु गोव्याची सार्वजनिक वाहतूक हा तर आनंदीआनंदच आहे. त्यामुळे जो तो स्वतःच्या वाहनाने रस्त्यावर उतरतो आणि कोंडीत अडकतो. त्यामुळे गोव्याचे रस्ते हा आज नरक होऊन बसला आहे.
सरकारी पातळीवरही केवळ एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा प्रकार सध्या चाललेला दिसतो. तथाकथित स्मार्ट सिटीच्या कामांनी पणजीचा जो बोजवारा सध्या उडवलेला आहे, त्याची जबाबदारी घ्यायला राज्यकर्ते तयार नाहीत. ते अभियंत्यांवर खापर फोडत आहेत. अभियंते कंत्राटदारांना जबाबदार धरत आहेत. एकूण सगळी अंदाधुंदी आणि केंद्र सरकारकडून आलेल्या पैशाची बेफाट उधळपट्टी आणि लूट चाललेली दिसते. शहर स्मार्ट करण्याच्या नादात पोर्तुगीजकालीन सांडपाणी निचरा आणि इतर व्यवस्थांची विल्हेवाट लावण्याचेच काम सध्या चालले आहे असे दिसू लागले आहे. रस्त्यांच्या खालून जलवाहिन्या, तारा नेण्याचा प्रकार फक्त आपल्याकडेच दिसतो. त्यामुळे दुरुस्ती आणि देखभालीचे काम आले की जो तो रस्ते खोदायला निघतो. सध्या एकाचवेळी संपूर्ण शहरभर खोदकामे करण्यास अनुमती देऊन तर जनतेच्या सहनशक्तीची परिसीमा पाहिली गेली आहे. सरकारने तिचा कडेलोट होण्याची वाट पाहू नये. सततच्या वाहतूक कोंडीवर युद्धपातळीवर उपाययोजना कराव्यात आणि स्मार्ट सिटीच्या कामांना शिस्त लावावी.
