संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू; तीन विधेयकांवर संसदेत सखोल चर्चा; आज मतदान

संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला कालपासून सुरूवात झाली असून, केंद्र सरकारने ‘नारीशक्ती वंदन कायदा’ (महिला आरक्षण विधेयक) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी गुरुवारी लोकसभेत तीन घटनादुरुस्ती विधेयके सादर केली. महिला आरक्षण विधेयक हे 2023 मध्ये मंजूर झाले होते. या विधेयकांवरील चर्चेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणावर सर्व विरोधी पक्षांना सोबत येण्याचे आवाहन केले. महिला आरक्षण विधेयकाला राजकीय तराजूत मापू नका. ज्या कोणी महिलांच्या हक्कांना विरोध केला आहे, त्यांना सर्वात वाईट परिणाम भोगावे लागले आहेत. मला याचे राजकीय श्रेय घ्यायचे नाही. त्यामुळे सर्वांनी मिळून हे विधेयक पारित करावे. श्रेय तुम्ही घ्या; पण हे विधेयक मंजूर करा, असे मोदी म्हणाले.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात काल सादर करण्यात आलेल्या तीन घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दोन, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक विधेयक सभागृहासमोर ठेवले. यामध्ये महिला आरक्षणाशी जोडणारे मतदारसंघांची फेररचना करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी आयोगाची स्थापना करण्याला मंजुरी देणारे दुसरे विधेयक व केंद्रशासित प्रदेशात आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे तिसरे विधेयक यांचा समावेश आहे.
या विधेयकांवर चर्चेसाठी लोकसभा कामकाज सल्लागार समितीने चर्चेसाठी 18 तासांची वेळ निश्चित केली आहे. ही चर्चा 17 एप्रिल रोजीही सुरू राहू शकते.

विधेयक मंजूर होणार का?
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) सध्या लोकसभेत हे संख्याबळ नाही. घटनादुरुस्तीसाठी विधेयक संमतीवेळी सभागृहात उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्यानेच विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते. लोकसभेच्या 543 सदस्यांपैकी सत्ताधारी ‘एनडीए’कडे 293 संख्याबळ असून, विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीकडे 232 सदस्य आहेत.

364 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज
दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 364 सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज लागेल. कुठल्याही आघाडीत नसलेल्या सदस्यांची संख्या 16 आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्वच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले तर हे विधेयक फेटाळले जाईल. ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर घटनादुरुस्ती विधेयकाविरोधात मतदान करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचे ऐक्य कायम राहिले तर केंद्र सरकारच्या ऐक्य कायम राहिले तर केंद्र सरकारच्या पदरी मोठी निराशा येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

2029 पर्यंतच्या निवडणुका जुन्याच जागांप्रमाणे : शहा
परिसीमन आयोगाचा अहवाल तेव्हा लागू होईल, जेव्हा संसद याला स्वीकारेल आणि राष्ट्रपती त्याला मंजूर करतील. हे 2029 पूर्वी होण्याचा प्रश्न नाही, 2029 पर्यंत ज्या निवडणुका होतील त्या जुन्याच जागांप्रमाणे होतील, जुन्याच व्यवस्थेप्रमाण होतील, असे अमित शहा यांनी सांगितले.

आज दुपारी मतदान
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन विधेयकांवर लोकसभेत शुक्रवारी दुपारी 4 वाजता मतदान होणार आहे. शुक्रवारी दुपारी 4 वाजता मतदान होणार असल्याने विधेयकांवर सुमारे 15-18 तास चर्चा होईल, असेही बिर्ला म्हणाले.