बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीच्या घोळाबाबत शालांत व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून अहवाल मागवून चौकशी करण्याच्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिकांच्या फेरमूल्यांकनात एकेका विषयात तब्बल वीस – पंचवीस गुण वाढणे ही गोष्ट हसण्यावारी नेण्याजोगी नाही. उत्तरपत्रिका तपासणार्‍या शिक्षकांकडून ते काम किती गांभीर्याने केले जाते असा सवाल त्यातून उपस्थित होत आहे. शालांत परीक्षा मंडळाने या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन उत्तरपत्रिका तपासणीतील त्रुटी दूर करण्याची तयारी दाखवायला हवी होती. खरोखरच विद्यार्थ्यांच्या हिताची चिंता असती तर त्यांनी ते निश्‍चित केले असते, परंतु येथे मंडळाच्या अध्यक्षांना विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा स्वतःच्या खुर्चीची चिंता अधिक दिसते. त्यांनी या विषयाच्या खोलात जाण्याची तयारी दर्शविण्याऐवजी सारवासारवीची भूमिका घेतली. गेल्या वर्षी जेवढ्या विद्यार्थ्यांनी फेरमूल्यांकनासाठी अर्ज केले होते, तेवढेच अर्ज यंदाही आलेले आहेत, त्यामुळे सारे आलबेल आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. अध्यक्षांचा कार्यकाल येत्या ऑगस्टमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे आपल्या कारकिर्दीला कलंक लागू नये यासाठीच अशा प्रकारची सारवासारव त्यांनी केली हे उघड आहे. परंतु फेरमूल्यांकनात विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये एवढा मोठा फरक दिसून येतो आहे, त्यावर त्यांचे काय म्हणणे आहे? अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये तब्बल २०, २५, ३० गुणांचा फरक पडल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे त्यांच्या टक्केवारीत आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील गुणवत्ता क्रमवारीमध्येही उलथापालथ झाली आहे. एवढे होऊनही जणू काही विशेष झालेलेच नाही असा जो आव आणला गेला तो आश्चर्यकारक आहे. यासंबंधी मंडळाचे इतर पदाधिकारी तरी विद्यार्थ्यांच्या हितास अनुकूल अशी भूमिका घेतील व इंग्रजीसारख्या विषयाच्या मूल्यांकनासंबंधीच्या संशयाचे निराकरण करतील अशी आशा आहे. शिक्षण खात्याशी संबंधित अनेक विषय सध्या ऐरणीवर आलेले दिसतात. एकीकडे सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. एकूण अठरा शाळा आतापावेतो बंद पडल्या आहेत आणि इतर अनेक बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पाठ्यपुस्तकांचा घोळ दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी होत असतो, तसा तो यंदाही झाल्याचे दिसते आहे. पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश वाटपात शिक्षण खाते यंदाही मागे राहिलेे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांना केवळ पंधरा टक्के पाठ्यपुस्तके वितरीत झालेली आहेत. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या ३१ पुस्तकांपैकी केवळ २९ पुस्तके वितरीत झाली आहेत, तर पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या ४७ पुस्तकांपैकी केवळ १० पुस्तके वितरीत झाली असल्याची माहिती काहींनी दिली आहे. ती खरी असेल तर ही पाठ्यपुस्तके मिळेपर्यंत या पाठ्यपुस्तकांविना या मुलांचे कित्येक शैक्षणिक तास वाया जातील त्याची जबाबदारी कोणाची? जे पाठ्यपुस्तकांचे, तेच रेनकोटचे! प्राथमिक शाळेच्या गोरगरीबांच्या मुलांना हे रेनकोट ऐन पावसात मिळायला हवेत. ते पावसाचा जोर ओसरल्यावर मिळून त्यांना फायदा काय? ती सरकारी पैशाची निव्वळ उधळपट्टी ठरेल. दुसरीकडे उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर एमबीबीएस आणि बीडीएस प्रवेशाचा घोळही सुटलेला नाही. ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा आणि त्यानंतर तो निर्णय फिरवण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश यानंतरही हा वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशाचा घोळ सुटू शकलेला नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिवांची आज दिल्लीत बैठक होईल आणि त्यानंतरच राज्यांना प्रवेशासंबंधी निर्णय घेता येईल. परंतु ‘नीट’ परीक्षेसंबंधीच्या या घोळाने विद्यार्थ्यांना अनिश्‍चिततेच्या खाईत लोटले आहे. ऐन परीक्षाकाळात ‘नीट’ चा घोळ घालणार्‍यांनी विद्यार्थ्यांना संभ्रमित केलेच होते. निदान केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानंतर तरी हा घोळ सुटायला हवा होता. परंतु त्याबाबतही पुन्हा अनिश्‍चितताच दिसून आली. त्याचा फटका वैद्यकीय प्रवेशाकडे डोळे लावून बसलेल्या देशभरातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. तिकडे मोदी सरकारचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणही अकारण लटकले आहे. म्हणजेच प्राथमिक पातळीपासून अगदी उच्च शिक्षणापर्यंत प्रत्येक स्तरावर काही ना काही गोंधळ दिसतो. त्याला वेगवेगळे घटक जरी कारणीभूत असले, तरी एकूण शिक्षणक्षेत्रातच हे जे काही गोंधळाचे वातावरण दिसते आहे, ते मुळीच हितकारक नाही. त्यातून शिक्षणाविषयीच्या सर्वसामान्यांच्या आस्थेला आणि विश्वासार्हतेलाच तडा जाईल आणि ते नुकसान मूलगामी असेल.
