मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नवीन शॅक धोरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. तथापि, शॅक धोरणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
राज्य सरकारने पर्यटन खात्याने तयार केलेल्या वर्ष 2023 ते 2026 या तीन वर्षांच्या शॅक धोरणाला मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार किनारी भागातील 10 टक्के शॅकचे वितरण नवीन व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, 10 टक्के शॅकचे वाटप 1 ते 4 वर्षांचा अनुभव आणि 80 टक्के शॅकचे वितरण पाच वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या शॅक व्यावसायिकांना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पाच जणांनी या नवीन शॅक धोरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. शॅक वितरणातील श्रेणी पद्धत रद्द करून सर्वांसाठी खुली करून लॉटरी पद्धतीने शॅक वाटप करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, शॅक धोरणाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतली असली तरी अंतरिम स्थगितीला नकार दिला आहे. या याचिकेवरील निवाडा सर्वांसाठी लागू होईल. ज्यांना शॅकचे वाटप होईल, त्यांनाही तो लागू असेल, असेही न्यायालयाने काल स्पष्ट केले.
शॅक्सचे 7 रोजी वितरण
राज्य सरकारच्या पर्यटन खात्याकडून किनारी भागातील 359 शॅकचे चिठ्ठी पद्धतीने वितरण येत्या 7 नोव्हेंबर रोजी करण्यात येणार आहे. राज्यातील किनारी भागातील शॅकचे वितरण 3 नोव्हेंबर रोजी करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, काही कारणास्तव वितरण पुढे ढकलण्यात आले आहे.
राज्यातील 359 शॅकसाठी व्यावसायिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहे. उत्तर गोव्यात सर्वाधिक 254 शॅक आणि दक्षिण गोव्यात 105 शॅकचे वितरण केले जाणार आहे.
