राज्यातील पर्यटक टॅक्सीवाल्यांची मुजोरी पुन्हा सुरू झालेली दिसते. उच्च न्यायालयाने बडगा उगारल्याने सरकारने टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसविण्याचे फर्मान काढले खरे, परंतु संघटित टॅक्सीवाले आणि त्यांचे राजकीय कैवारी यांच्या दबावापुढे सरकार झुकू लागल्याचे दिसते आहे. मायकल लोबो हे टॅक्सीवाल्यांचे कैवारी असल्याच्या थाटात नेहमी पुढे सरसावत असतात. यावेळी त्यांच्या जोडीला जयेश साळगावकरही आहेत. आम्ही टॅक्सींना डिजिटल मीटर लावणार नाही, आम्ही जीपीएस लावणार नाही, आम्ही रेंट अ कार सेवा गोव्यात सुरू करू देणार नाही, आम्ही दाबोळी विमानतळावर वा अन्यत्र प्रीपेड टॅक्सी काऊंटर सुरू करू देणार नाही, आम्ही पर्यटकांना वाट्टेल ते भाडे आकारू, हॉटेलांत उतरणार्‍या पर्यटकांनी आमच्याच वाहनांतून जायला हवे, त्यांचे नातलग जरी स्वतःच्या वाहनाने त्यांना न्यायला आले तरी त्यांनी त्यातून जाता कामा नये अशा प्रकारची दंडेली टॅक्सीवाल्यांनी आजवर गोव्यात चालवली आहे आणि केवळ मतांसाठी सरकार दरवेळी त्यांच्यापुढे लोटांगण घालत आले आहे. डिजिटल मीटर सक्तीविरोधात आता बाष्कळ कारणे त्यांनी पुढे केलेली दिसतात. हे मीटर बसवणे परवडणारे नाही अशी एक सबब गेल्यावेळी त्यांनी पुढे केली होती. वास्तविक डीआरएलपासून स्पॉयलर्सपर्यंत महागड्या ऍक्सेसरीज वाहनांना बसवणे यांना परवडते, पण डिजिटल मीटर परवडत नाही हे न समजण्यासारखे आहे. तरीही सरकारने त्यांना मीटर खरेदीसाठी पन्नास टक्के अनुदान देऊ केले होते. आता तेही वाढवून मिळावे अशी यांची मागणी आहे. एवढेच नव्हे, तर आम्ही डिजिटल मीटर लावायचा तर आम्हाला भाडे दर वाढवून मिळाला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी सरकारपुढे ठेवली आहे. आजवर जेव्हा जेव्हा सरकारने राज्यातील टॅक्सी सेवेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा आपल्या संघटितपणाच्या जोरावर त्यांनी सरकारला आणि जनतेला वेठीस धरले. एकदा तर मांडवी पूल रोखून वाहतूक बंद पाडण्यापर्यंत पर्यटक टॅक्सीचालकांची मजल गेली होती. तेव्हा पोलिसांनी आपला इंगा दाखवला. राज्यात ‘ओला कॅब’ सुरू करण्याची तयारी त्या कंपनीने सुरू केली, तेव्हाही संघटित आघाडी उघडून त्यांनी आपल्याला प्रतिस्पर्धी निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली. तेव्हा बंद पाळला गेला आणि राडाही केला गेला. कदंबने दाबोळी विमानतळावर शटल सेवा सुरू केली, तेव्हाही त्याविरोधात ही मंडळी एकवटली. दाबोळी विमानतळावर वा अन्यत्र प्रीपेड टॅक्सीसेवा सुरू होत असेल तर त्यालाही यांचा सतत विरोध होत असतो. आताही दाबोळीत नवा प्रीपेड काऊंटर सुरू करण्याविरोधात ही मंडळी पुढे सरसावली आहे. संघटितपणाच्या बळावर आम्ही सांगू तो कायदा आणि आम्ही म्हणू तो नियम अशी ही दंडेली वर्षानुवर्षे चालत आलेली आहे. यात भरडला जातो आहे तो गोव्यात येणारा पर्यटक आणि गोमंतकीय जनता. टॅक्सी आणि रिक्षांनी किती भाडे आकारावे याला काही सुमारच उरलेला नाही. टॅक्सी व्यवसायामध्ये राजकारण्यांचे हितसंबंध मोठ्या प्रमाणात गुंतलेले आहेत. एकेकाळी गोव्यात खासगी बस लॉबीचा मोठा प्रभाव येथील राजकारणावर असायचा. पुढे तो मोडीत निघाला. त्यांची जागा आता टॅक्सीवाल्यांनी घेतली आहे. काळ्या – पिवळ्या टॅक्सीवाल्यांना एक न्याय आणि पर्यटक टॅक्सीवाल्यांना दुसरा न्याय का म्हणून? देशभरामध्ये सर्वत्र डिजिटल मीटरनुसार भाडे आकारणी होत असताना गोवाच त्यापासून दूर का? याचे एकमेव कारण म्हणजे राज्यातील प्रबळ टॅक्सी लॉबी आणि तिचे मतपेढी म्हणून असलेले महत्त्व. त्यामुळेच आमदार मंडळी स्वतः टॅक्सीवाल्यांचे कैवारी बनून पाठबळ देतात आणि वेळोवेळी सरकार त्यांच्यापुढे लोटांगण घालते. मध्यंतरी गोव्यात ऍप आधारित टॅक्सीसेवा सुरू व्हावी यासाठी सोशल मीडियावर मोहीम चालवण्यात आली होती. जनता एवढी वर्षे टॅक्सीवाल्यांची मुजोरी आणि दंडेलशाही मुकाट पाहते आहे, परंतु हे फार काळ चालणार नाही. आता न्यायालयाच्या दरबारात हा प्रश्न पोहोचलेला आहे. अठ्ठेचाळीत तासांत निर्णय घ्या असे न्यायालयाने सरकारला फर्मावून अध्यादेश काढण्यास भाग पाडले. आता या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीत जर टॅक्सी लॉबीपुढे झुकून चालढकल होणार असेल तर पुन्हा न्यायालयाचा बडगा बसल्याविना राहणार नाही. सरकारने जनतेचे आणि पर्यटकांचे हितही पाहिले पाहिजे. डिजिटल मीटर आणि जीपीएससंदर्भात गोवा मोटरवाहन अधिनियम, ९१ मध्ये दोन वर्षांपूर्वीच कलम १४० ची भर घालण्यात आलेली आहे. त्यानुसार डिजिटल मीटर नसलेल्या वाहनांना नव्याने परमीट मिळणार नाही, आहे ते परमीट हस्तांतरित होणार नाही वा फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. तरीही आता याच्या अंमलबजावणीसाठी बाबापुता करण्याचे कारणच काय?
