शिफारशींच्या पूर्ण अभ्यासांती व्याघ्र संरक्षणावर निर्णय

0
113

>> मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

राज्य सरकार म्हादई अभयारण्यातील वाघांचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असून केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्र्यालयाने नियुक्त खास दोन सदस्यीय समितीचा अहवाल अधिकृतपणे राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर अहवालातील शिफारशीचा अभ्यास करून वाघांच्या संरक्षणासाठी योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. अभयारण्य क्षेत्रात गाव आणि लोकवस्तीचा समावेश आहे. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेताना सर्व बाजूनीं विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
आल्तिनो पणजी येथे अंदाजे १८.५० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या गोवा वन भवनाचे उद्घाटन केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पत्रकारांशी बोलताना वरील माहिती दिली. राज्यात ३४ टक्के वन क्षेत्र आहे.

केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीचा अधिकृत अहवाल प्राप्त झालेला नाही. अभयारण्यात क्षेत्रात दुर्गम भागात वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. म्हादई अभयारण्यातील गोळावली येथे दुगर्र्म भागात राहणार्‍या नागरिकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

बोंडलाचा विकास करणार
राज्यातील वनातील औषधी वनस्पती काढणार्‍या नागरिकांची यादी तयार केली जाणार आहे. या नोंदणीकृत औषधी वनस्पती काढणार्‍याला नागरिकांना वन खात्याकडून सर्व प्रकारचे साहाय्य केले जाणार आहे. वन खात्याने म्हादई, नेत्रावळी, महावीर, खोतीगाव अभयारण्यात पदभ्रम विभाग निश्‍चित केले आहे. या पदभ्रमण विभागामध्ये पदभ्रमण आयोजन करणार्‍या नोंदणी करून यादी तयार केली जाणार आहे. वाळपई येथे वन संशोधन सेंटरची स्थापना केली जाणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून दुर्लक्षित असलेल्या बोंडला प्राणी संग्रहालयाचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. बोंडला प्राणी संग्रहालय पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केले जाणार आहे. बोंडला येथील जुन्या कॉटेज इमारतीचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. वन क्षेत्रातील काजू स्थानिकांना उपलब्ध केल्या जात आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.