काल सचिवालयात शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी वेगवेगळ्या विद्यालयांचे मुख्याध्यापक यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेतली.
या कायद्यातील तरतूदींवर पूर्ण अभ्यास करून सरकारसमोर अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रस्ताव ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी पुढील पंधरा दिवसांत दुसरी बैठक घेण्याचे ठरले आहे. वरील कायद्यानुसार आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा विषय आहे. या प्रश्नावर शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ आहे. त्यामुळे काय करावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आठवीपर्यंत उत्तीर्ण या कायद्यातील तरतुदीच्या बाबतीत सरकार अनुकूल नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेला अभ्यास विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण करून घ्यावा, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यानी बैठकीत दिला.
अद्याप सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे सांगण्यात आले.
राज्यातील शाळांमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधा व येथील पालकांची मानसिकता व वातावरणाचा विचार केल्यास गोव्यात वरील कायद्याची शंभर टक्के अमलबजावणी करणे कठीण आहे. अशा प्रश्नावर तडकाफडकी कोणताही निर्णय घेतल्यास गोंधळ निर्माण होतो. तो होऊ नये म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक बाबीवर विचार व अभ्यास करण्यास सांगितले आहे.