शहांच्या मध्यस्थीनंतरही कन्नडिगांची दडपशाही सुरू

0
7

>> महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकार्‍यांसह मविआच्या नेत्यांची सीमेवर धरपकड

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील भूभागावर दावा केल्यानंतर सीमाप्रश्न पेटला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मध्यस्थीनंतरही कर्नाटककडून चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि दंडूकेशाही सुरू असल्याचे कालच्या कृतीवरून सिद्ध झाले.

दोन्ही राज्यांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल, अशी कोणतीही कृती किंवा वक्तव्ये करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश अमित शहांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दिले होते; मात्र काल बेळगावमध्ये तसेच कोगनोळी टोलनाक्यावर कर्नाटक पोलिसांची दंडूकेशाही दिसून आली. सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या होणार्‍या महामेळाव्याला अचानक परवानगी नाकारली आणि पदाधिकार्‍यांना डांबून ठेवण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर कोगनोळी टोलनाक्यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची धरपकड केली. त्यामुळे सीमा भागात असंतोषाचे वातावरण आहे.

कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काल महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता; मात्र हा मेळावा होऊच नये आणि महाराष्ट्रातील नेतेही या मेळाव्यासाठी पोहोचू नयेत, यासाठीच कर्नाटक पोलिसांकडून प्रयत्न करण्यात आले. बेळगावमध्ये पोलिसांनी कलम १४४ लागू केले होते.बेळगावमध्ये कलम १४४ लागू केल्याचे सांगत कर्नाटक पोलिसांकडून मेळाव्यास परवानगी नाकारण्यात आली. त्यानंतर मराठी भाषिकांची धरपकड करण्यात आली. संध्याकाळी या नेत्यांना सोडून देण्यात आले.

या महामेळाव्याला खासदार धैर्यशील माने यांना अध्यक्ष म्हणून निमंत्रण देण्यात आले होते. त्यांनी जायची तयारीही केली; मात्र त्यांना कन्नडमध्ये एक पत्र पाठवून परवानगी नाकारल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली.

कन्नडिगांच्या अरेरावीनंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बेळगावमध्ये जायचा निर्धार केला. शेकडो कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ, संजय पवार, विजय देवणे हे सीमेवर धडकले; मात्र कोगनोळी टोलनाक्यावर कर्नाटकच्या वतीने तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करत त्यांना रोखण्यात आले.
दरम्यान, बेळगावमधील मराठी भाषिकांची होणारी गळचेपी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी मराठी भाषिक करत आहेत.