>> सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारला मोठा धक्का

>> उच्चाधिकार समितीला अहवालासाठी 2 आठवड्यांची मुदत

राज्यातील म्हादई अभयारण्यातील प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात विकासकामे करण्यावर काल सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे तात्पुरती स्थगिती आणली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण केंद्रीय उच्चाधिकार समितीकडे सोपवले असून, समितीला या प्रकरणी दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणी सहा आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणी राज्यातील विविध पर्यावरणवादी संघटना, कार्यकर्ते व तज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेतून त्यांनी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात रस्ते, वीज प्रकल्प, उद्योग प्रकल्प, खाणकाम तसेच अन्य बांधकामे परवानगीशिवाय करू दिली जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या अशा विकासकामांमुळे व्याघ्र क्षेत्रातील वाघांबरोबरच अन्य वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येणार असून जैवविविधतेचा नाश होणार असल्याची भीती व्यक्त केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निवाडा देताना म्हादई अभयारण्यातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील जंगल परिसर म्हणजे नैसर्गिक व पर्यावरणीय वारसा असून, देशाच्या या वारसाचे जतन करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. विकास करताना जंगल व निसर्ग यांचे संवर्धन करून समतोल साधण्याची गरज असल्याचे सांगून वाघ, बिबटे, हत्ती यांच्यासह अन्य विविध जातींच्या जनावरांच्या प्रजातींचे संवर्धन होण्याची गरज असल्याचे आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे.

गोवा फाऊंडेशनची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकामांवर दिलेली स्थगिती म्हणजे व्याघ्र अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे मूळ याचिकादार असलेल्या गोवा फाऊंडेशनतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फाऊंडेशनचे प्रमुख क्लॉड आल्वारिस यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचे स्वागत केले असून, उच्चाधिकार समितीकडून अहवाल मागवण्याच्या निर्णयामुळे सर्व बाजूंची सखोल चौकशी होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयाचे व्याघ्र संवर्धनाच्या प्रयत्नानंतर सकारात्मक परिणाम होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारचा दावा अमान्य
विकासकामांना मंजुरी देताना नियम व अटी यांचे पालन केले जात असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. मात्र, न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य न करता सर्व परवान्यांचा सरकारने पुनर्विचार करावा, असे स्पष्ट केले.

दोन आठवड्यांत अहवाल द्या
तसेच उच्चाधिकार समितीला या विकासकामांबाबत पुढील दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात चालू असलेल्या विकासकामांवर न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती आणली. उच्चाधिकार समितीचा अहवाल हाती आल्यानंतर न्यायालय पुढील निवाडा देणार आहे.