मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात येत्या 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी व्याघ्र प्रकल्पाबाबत दाखल अवमान याचिका आणि राज्य सरकारच्या मुदतवाढीच्या अर्जावर सुनावणी घेतली जाणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनच्या एका याचिकेला अनुसरून गोवा सरकारला तीन महिन्यात म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याचा आदेश 24 जुलै 2023 रोजी दिला होता. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करण्यासाठी दिलेली मुदत गेल्या 24 ऑक्टोबर 2023 रोजी पूर्ण झाली. राज्य सरकारने ही मुदत संपण्यापूर्वी व्याघ्र प्रकल्पप्रकरणी आदेश जारी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासाठी अर्ज केला. तथापि, गोवा फाउंडेशन या संस्थेने राज्य सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका दाखल करून घेतली असून प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेवर नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले नाही. तथापि, म्हादई अभयारण्यातील वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या आव्हान याचिकेवर येत्या 7 किंवा 8 रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळेच न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी उच्च न्यायालयात काल केला. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 6 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.