माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मोदी सरकारवर आणि विशेषतः अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर देशाच्या आर्थिक स्थितीवरून जी तोफ डागली, ती जेटलींच्या वर्मी लागल्याचे दिसते. प्रत्युत्तर देताना सिन्हा हे ‘८० वर्षांचे नोकरीचे अर्जदार’ असल्याचे उद्गार त्यांनी कुत्सित विनोदाने काढले. वय हे काही माणसाच्या हाती नसते. ते वाढतच जाते. त्यापासून सिन्हांचीही सुटका नाही आणि जेटलींचीही. जेटलींचे वयही आज ६४ आहे आणि तेही वाढणारच आहे. माणसाचे वय आणि त्याची एकंदर प्रकृती याचाही संबंध असतोच असे नाही. वयाच्या पासष्टीतील व्यक्ती पाठदुखीने त्रस्त असू शकते आणि शस्त्रक्रिया करणेही तिला भाग पडू शकते. असो! जेटली आणि सिन्हा यांच्यातील या वादात मूळ प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिला आहे. भारताची आर्थिक स्थिती खरोखरच चिंता करण्याजोगी वाईट आहे का? यशवंत सिन्हांनी त्याची कारणमीमांसा करताना काही क्षेत्रांचे दाखले दिले होते. गंमत म्हणजे सिन्हांनी एका राष्ट्रीय दैनिकात लेख लिहून केलेल्या टीकेला त्यांचे केंद्रात मंत्री असलेले पुत्र जयंत सिन्हा यांनी दुसर्‍या राष्ट्रीय दैनिकात लेख लिहून प्रत्युत्तर दिले आहे. बापाच्या टीकेला मुलाच्या नथीतून उत्तर दिले गेले आहे, परंतु जयंत सिन्हांनीही पित्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना बगल दिलेली दिसते. हे सरकार ‘फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्मस्’ म्हणजे मूलभूत रचनात्मक सुधारणा करण्यात गुंतले आहे आणि त्याचे परिणाम दीर्घ कालाने दिसून येतील असे जयंत सिन्हांचे म्हणणे आहे. ते जरी खरे असले तरीही अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान घसरणीची कारणे आणि त्यासंदर्भात योजावयाचे उपाय याविषयी काही सूतोवाच त्यात दिसत नाही. स्वतः जेटलींनी आपल्यावरील टीकेला उत्तर देताना सिन्हांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता पंधरा टक्क्यांवर पोहोचली होती, पी. चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात ‘पॉलिसी पॅरालिसीस’ झाला होता, महागाई दहा टक्क्यांवर गेली होती वगैरे सुनावले आहे. यशवंत सिन्हा अर्थव्यवस्था सावरण्यात अपयशी ठरले म्हणून वाजपेयींना त्यांना काढून टाकावे लागले होते असेही ते म्हणाले. पण हे सगळे खरे मानले तरीदेखील सिन्हांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे काय? सिन्हा आणि चिदंबरम यांनी संगनमताने टीका चालवल्याचे ते म्हणाले, पण दुसरीकडे सिन्हांचा कार्यकाळ हा अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक उदारीकरणानंतरचा सर्वांत वाईट काळ होता असे चिदंबरम म्हणाले होते याचेही त्यांनी स्मरण करून दिले. मग यात संगनमत कुठे राहिले? आजकालच्या राजकारण्यांची मोठी समस्या म्हणजे त्यांना आपल्या विरोधात कोणी बोललेले सहन होत नाही. टीका मुळीच सहन होत नाही. त्यामुळे स्वतःची असहमती असली तरी परिणामांचा विचार करून कोणी बोलायलाही धजत नाही. कोणी बोलले तर सोशल मीडियावर त्याची निंदानालस्ती करण्यासाठी तैनाती फौजा तयार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिन्हांनी दिलेला घरचा आहेर त्यांच्या व्यक्तिगत रागातून भले आला असेल, त्यामागे वैफल्यही असेल, परंतु त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे खोटे कसे म्हणायचे? अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण झालेल्या आव्हानांची जी भली थोरली जंत्री त्यांनी दिली, त्यासंदर्भात काय उपाययोजना सरकार करणार आहे? आकड्यांचा खेळ करून विकास दराचा आकडा फुगवता येईल, परंतु असले फुगे फार काळ टिकत नसतात. नोटबंदी, जीएसटी आदींनी अर्थव्यवस्थेला दिलेल्या हादर्‍यांतून भारतीय अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रशासकीय व रचनात्मक सुधारणांवर सरकारने जरूर भर दिलेला आहे, परंतु उत्पादन क्षेत्रापासून सेवा क्षेत्रापर्यंत जी अस्वस्थता देशात आज दिसते आहे, व्यापार-उदिमामध्ये मंदीचे वातावरण दिसते आहे, विकास दराची घसरण चालली आहे, त्यावर अधिक वस्तुनिष्ठ चिंतन होण्याची आवश्यकता आहे. निर्गुंतवणुकीचा आटापिटा, अधिकाधिक क्षेत्रे खुली करण्याचे चाललेले प्रयत्न हे सगळे अर्थव्यवस्थेवरील ताणच अधोरेखित करीत असते. देशाची अर्थव्यवस्था एका बिकट परिस्थितीतून जात आहे ही वस्तुस्थिती मान्य केली गेली पाहिजे आणि ती सुधारण्यासाठी, तिला सावरण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी सकारात्मक भावनेतून योगदान दिले पाहिजे. देश आज त्याचीच अपेक्षा करतो आहे. पोरकट पातळीवरील शाब्दिक चकमकींतून घटकाभर सवंग मनोरंजन जरूर होईल, परंतु देशवासीयांना पोटचा घास काही मिळणार नाही. अर्थव्यवस्थेतील हेलकाव्यांचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याच्या संघर्षावर थेट होत असतो. धनदांडग्यांना त्याची झळ कदाचित बसणार नाही, परंतु सामान्यांचे काय? त्यामुळे बड्या बड्या बाता करण्याऐवजी आणि डोळे दिपवणार्‍या झगमगाटी उपक्रमांऐवजी अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकणार्‍या मूलभूत कामाची आज देशाला खरी गरज आहे.
