गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. सातव्या विधानसभेचे हे तिसरे अधिवेशन, पण विधानसभा निवडणुकीनंतरचे हे खर्‍या अर्थाने पहिलेच पूर्णकालीक अधिवेशन असल्याने नवनिर्वाचित सदस्यांच्या कामगिरीवर जनतेची नजर आहे. कॉंग्रेसची दिग्गज मंडळी पुन्हा एकवार विधानसभेत उपस्थित झाली आहेत. विरोधकांत लुईझिन फालेरो, रवी नाईक, सुभाष शिरोडकर, दिगंबर कामत, प्रतापसिंह राणे अशा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांची फौज यावेळी विरोधी पक्षात बसलेली असल्याने चर्चेची परिपक्व पातळी अपेक्षित आहे. मात्र, विधानसभेच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी सभागृहामध्ये गदारोळ झाला, सभापतींच्या आसनापुढे धाव घेण्यात आली. सरकारने अधिकार्‍यांना आमदारांच्या घरी जाण्यास मनाई केल्याच्या प्रश्नी विरोधकांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती आणि त्यावर बुधवारी चर्चाही निश्‍चित झाली होती. मात्र, पहिल्याच दिवशी त्या विषयावरून स्थगन प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा व्हावी असा हट्ट धरल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला.शेवटी ज्येष्ठ विरोधी सदस्य प्रतापसिंह राणे यांना आपल्या सदस्यांना खडे बोल सुनवावे लागले. सरकारी परिपत्रक अधिकार्‍यांना आमदारांच्या घरी जाण्यास मनाई करते, कारण त्यातून कार्यालयीन कामकाज रखडते आणि जनतेच्या कामाचा खोळंबा होतो अशी सरकारची भूमिका आहे. दुसरीकडे, आम्हीही जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच या अधिकार्‍यांना घरी बोलावत असतो असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शेवटी जनसेवा हेच लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य असते. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा दबाव असणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यासाठी अधिकार्‍यांनी आपल्या घरीच यायला हवे हा अट्टहास धरण्याची काही आवश्यकता खरे तर नसावी. एकीकडे देशातून व्हीआयपी संस्कृतीचे उच्चाटन करण्याचे व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. लाल दिवा हद्दपार झाला, हरेक क्षेत्रातील व्हीआयपींचे अतार्किक विशेषाधिकार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. असे असताना अधिकार्‍यांनी आपल्या घरीच आले पाहिजे हा हट्टाग्रह अस्थानी ठरतो. घरी बोलावलेल्या सरकारी अधिकार्‍याला कोंडून घालून मारहाण करण्याचे प्रकार यापूर्वी गोव्यात झाले. त्या पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक निघालेे, परंतु चौफेर विरोध झाल्याने सरकारला तडजोड करावी लागली आहे. अधिकार्‍यांना आमदारांच्या कार्यालयांत त्यामुळे जावे लागेल. लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिकार्‍यांची आवश्यकता भासते हे खरे आहे, परंतु त्यासाठी अधिकार्‍यांना घरी वा कार्यालयांत बोलावण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी संंबंधित कार्यालयांत का जाऊ नये? ते अधिक योग्य ठरले असते व त्यात पारदर्शकताही आली असती. वाटल्यास लोकप्रतिनिधींसाठी विशिष्ट दिवस आणि वेळ राखून ठेवता आला असता, ज्यामुळे सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे घालणार्‍या आम जनतेची गैरसोयही झाली नसती. लोकप्रतिनिधी सरकारी कार्यालयांत जाऊ लागले, तर त्या कार्यालयांनाही थोडी शिस्त येऊ शकेल. कर्मचार्‍यांवर त्यांचा वचक राहील आणि जनतेच्या अडीअडचणीही लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष पाहून समजतील. आज राज्यात सार्वजनिक सेवा हमी कायदा आहे, परंतु सामान्य जनतेचे हेलपाटे काही कमी झालेले नाहीत. कागदपत्रांसंबंधी अपुरी माहिती देणे, क्षुल्लक कारणांवरून अडवणूक करणे, हेलपाटे मारायला लावून चिरीमिरीची अपेक्षा करणे हे प्रकार सर्रास घडत आहेत. मंत्र्यांनी खात्यांचा ताबा घेताच काही कार्यालयांना आकस्मिक भेटी दिल्या होत्या. परंतु लोकप्रतिनिधी, मग ते सत्ताधारी असोत वा विरोधातील, आपल्या कामानिमित्ताने या कार्यालयांना ते अधूनमधून भेटी देत राहतील तर कार्यालयांतील अनागोंदी निश्‍चित दूर होईल.
