>> कॉंग्रेसची पत्रकार परिषदेत मागणी
राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना शिक्षण खात्याकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ नसेल तर त्यांनी ते खाते अन्य मंत्र्यांकडे सोपवावे, अशी मागणी काल कॉंग्रेस पक्षाने केली. पक्षाचे प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांचे शिक्षण खात्याकडे लक्ष नसल्याचा आरोप केला.
उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून कर्ज मंजूर होऊनही कर्जाचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. याची शिक्षण खाते सांभाळणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना जाणीव आहे काय, असा सवाल पणजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. प्रथम वर्षासाठीच्या कर्जाचा हप्ता गेल्या वर्षी मिळाला नव्हता. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होऊन या विद्यार्थ्यांनी आता दुसर्‍या वर्षासाठी प्रवेश घेतलेला असून त्यांनी अडून पडलेले शैक्षणिक शुल्क भरावे यासाठी शैक्षणिक आस्थापनानी या विद्यार्थ्यांमागे तगादा लावला आहे. या घटनेमुळे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिलेले आहे.
काही पालकांनी आपल्याकडे असलेले सोन्याचे दागिने विकूनही फी भरली असल्याचे पणजीकर यांनी सांगितले. काही विद्यालयांनी फी न भरल्यास दुसर्‍या वर्षासाठीला प्रवेश रद्द करण्याची तयारी चालवली असल्याने या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याची भीती पणजीकर यांनी व्यक्त केली आहे. हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्‍न असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी यात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणीही पणजीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
गोवा शिक्षण विकास महामंडळातर्फे देण्यात येणार्‍या या कर्जाचे पैसे संबंधीत विद्यार्थ्यांना विनाविलंब मिळतील यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे पणजीकर यावेळी म्हणाले. दोन दिवसांत ही मागणी मान्य न झाल्यास गोवा शिक्षण महामंडळाच्या अध्यक्षांना घेराव घालून जाब विचारणार असल्याचे ते म्हणाले.
व्यावसायिक अभ्यासक्रम
शिक्षकांना कायम करा
राज्यातील विविध विद्यालयांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम (व्होकेशनल एज्युकेशन) शिकवणारे काही शिक्षक अद्याप कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असून त्यांना सेवेत कायम केले जावे, अशी मागणीही काल अमरनाथ पणजीकर यांनी केली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा अभ्यासक्रम शिकवणारे सुमारे २५ च्या आसपास शिक्षक अद्याप कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असल्याचे पणजीकर म्हणाले. शिल्लक राहिलेल्या या शिक्षकांनाही सेवेत कायम केले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
