कोरोनावर मात करण्याचा पहिला उपाय जशी मास्क, सॅनिटायझेशन आणि सोशल डिस्टन्सिंग ही त्रिसूत्री आहे, त्याचप्रमाणे दुसरा उपाय आहे तो म्हणजे त्यावरील लसीकरण. केंद्र सरकारच्या नियोजनानुसार गोव्यामध्येही लसीकरण सुरू झाले तेव्हा पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचार्‍यांना लस दिली गेली, त्यानंतर अन्य कोरोना योद्ध्यांना आणि मग साठ वर्षे व त्यावरील, पंचेचाळीस व त्यावरील अशा क्रमाक्रमाने लसीकरण सुरू झाले आहे. मात्र, आजही त्याचा वेग जेवढा हवा तेवढा असल्याचे दिसत नाही. एकीकडे राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या वायूवेगाने वाढते आहे आणि दुसरीकडे लसीकरणाला जेवढा प्रतिसाद असायला हवा तेवढा मिळालेला नाही. मागील आठवड्यात तर रविवारी सर्व लसीकरण केंद्रे खुली असून देखील तेथे कोणीही फिरकले नाही. याला जनतेच्या उदासीनतेपेक्षा सुटीच्या दिवशी देखील लसीकरणाची सोय उपलब्ध असेल याबाबत जनजागृती करण्यात सरकारला आलेले अपयश अधिक कारणीभूत आहे.
कोरोनावरील लस घेण्यास नागरिकांना प्रवृत्त आणि प्रोत्साहित करणारे असे कोणतेही पाऊल राज्य सरकारने आजतागायत उचललेले नाही. ना वृत्तपत्रात एखादी जाहिरात, ना सामाजिक जागृतीचा एखादा उपक्रम. सरकारच लसीकरणाबाबत एवढे उदासीन असेल तर जनता उदासीन राहिली तर तिचा काय दोष? किमान पात्र वयोगटातील आपल्या कर्मचार्‍यांचे लसीकरण सरकारने तत्परतेने करून घेणे आवश्यक होते, परंतु ते देखील केले गेले नाही. शेवटी लसीकरण केंद्रांवर कोणीही फिरकले नसल्याची छायाचित्रे समाजमाध्यमांतून झळकल्यावर प्रशासन जागे झाले आणि आपल्या कर्मचार्‍यांना लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन केले गेले आहे.
आता केंद्र सरकारने सरकारी तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये लसीकरणाची सोय उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारांना फर्मावले आहे. सरकारने त्याबाबत तत्परतेने पाऊल उचलून लसीकरणाचा वेग वाढवला पाहिजे. पल्स पोलिओ किंवा आधार सारखी मोहीम ज्या व्यापक रीतीने राबविली गेली होती, तशाच प्रकारे कोरोना लसीकरणाची व्याप्ती वाढवली गेली पाहिजे. पल्स पोलिओची मोहीम तर देशातील आरोग्यविषयक मोहिमांतील एक आदर्श मोहीम म्हणायला हवी. तशाच व्यापक प्रमाणात कोरोना लसीकरणही का होऊ शकत नाही?
येथे नमूद करण्याजोगी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्या लस घेणार्‍या प्रत्येकाची ‘कोविन’ पोर्टलवर किंवा आरोग्यसेतू ऍपवर नोंदणी बंधनकारक आहे, परंतु अशा प्रकारे रीतसर नोंदणी करून अपॉइंटमेंट घेऊन जाणार्‍यांनाही थेट लस घ्यायला येणार्‍यांच्या रांगेत तासन्‌तास ताटकळावे लागते आहे. सरकारीच नव्हे, तर खासगी इस्पितळांतही हीच स्थिती आहे. परिणामी नागरिक लसीकरणास जाण्यास उत्सुक दिसत नाहीत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना याचा फार त्रास होत असल्याने ह्या लसीकरणाच्या गर्दीत जाण्यापेक्षा घरीच राहणे अधिक सुरक्षित असे त्यांना वाटू लागले तर चुकीचे कसे म्हणायचे?
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोव्यात नागरिकांना पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूटद्वारे बनवली जाणारी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या मदतीने ऍस्ट्राझेनेकाने विकसित केलेली कोविशील्ड लस दिली जात आहे. ही लस घेणार्‍यांना दंडात रक्त साकळण्याच्या तक्रारी जगभरातून आलेल्या आहेत. लसीकरण करतानाच त्यानंतर उद्भवणार्‍या दुष्परिणामांवर वैद्यकीय मार्गदर्शन व उपचारांची सोयही सरकारने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, परंतु सरकारच्या ते गावीही नाही. या अशा गोष्टींमुळेच लसीकरणाला प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. जनतेने अधिकाधिक संख्येने लसीकरणासाठी यावे यासाठी मडगावच्या टीबी इस्पितळातील डॉक्टरांसारखे काही स्वतःहून प्रयत्न करीत व्हॉटस्‌ऍप संदेश जनतेला पाठवीत आहेत ही अतिशय कौतुकास्पद बाब आहे. ही कर्तव्यनिष्ठा सर्वत्र दिसली पाहिजे.
कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये सुरवातीलाच उल्लेखिलेल्या त्रिस्रूत्रीबरोबरच अधिकाधिक संख्येने कोविड चाचण्या आणि लसीकरण यांची आवश्यकता आहे. गोव्यात कोविड चाचण्यांत बाधित सापडण्याचे प्रमाण ७ एप्रिलपर्यंत १९.९६ टक्के म्हणजे तब्बल वीस टक्क्यांवर गेलेले आहे. महिन्यापूर्वी म्हणजे ७ मार्चला अवघे ४.१२ टक्के होते. गोव्यात कोरोना आपला विळखा कसा आवळत चालला आहे ते ह्यावरून स्पष्ट दिसते. कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक जनजागृती, शक्यतो पंचायत पातळीवर व सरकारी व खासगी कार्यालयांतून लसीकरणाची सोय, लस घेण्यासाठी येणार्‍यांचे वेळेचे नियोजन, लशीच्या दुष्परिणामांवरील उपचारांची सोय आदी गोष्टीही करणे अत्यावश्यक आहे. जास्तीत जास्त लसीकरणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून ते शिस्तीत पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कंबर कसावी. गोव्यासारख्या छोटेखानी राज्यालाही कोरोनावर मात करता येत नसेल तर ती सरकारसाठी शरमेची बाब आहे.
