>> 2025-26 साठी सर्व श्रेणीमध्ये एकूण 5.95 टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित; 9 मे रोजी सुनावणी

राज्य सरकारच्या वीज खात्याने संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे (जेईआरसी) वीज दरवाढीचा प्रस्ताव करणारी याचिका सादर केली आहे. आयोगाकडे सादर केलेल्या बहुवर्षीय दर (एमवायटी) चौकटीअंतर्गत, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सर्व श्रेणीमध्ये एकूण 5.95 टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. या याचिकेत आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 5.64 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2027-28 साठी 4.88 टक्के वाढ करण्याची रुपरेषा देखील देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2028-29 आणि 2029-30 साठी कोणतीही वाढ प्रस्तावित नाही. या याचिकेवर येत्या 9 मे रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे.

प्रस्तावित वाढीमध्ये घरगुती ग्राहकांसाठी स्थिर शुल्कात 0.60/किलोवॅट/महिना वाढ आणि प्रति किलोवॅट प्रति तास 0.06 ते 0.35 रुपये ऊर्जा शुल्क वाढ समाविष्ट आहे. विभागाचा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी महसुलातील तफावत 408.76 कोटी रुपये असेल, ज्यामध्ये 3,490.73 कोटी रुपयांच्या निव्वळ गरजेच्या तुलनेत 3,081.97 कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे.

आयोगाकडे वीज विभागाने दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यातील एक चौथ्या एमवायटी नियंत्रण कालावधी (2025-30) साठी व्यवसाय योजनेच्या मंजुरीसाठी आणि दुसरी आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या सत्यतेसाठी आणि दर निश्चितीसाठी आहे. या याचिका आयोग आणि वीज खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. येत्या 9 मे रोजी सकाळी 10 वाजता पणजी येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे. नागरिक 21 दिवसांच्या आत सार्वजनिक हरकती आणि सूचना सादर करू शकतात.