देशातील आजच्या घडीची सर्वांत सुखकारक विमानसेवा गणल्या जाणाऱ्या ‘विस्तारा’मध्ये सध्या जी पडझड चालली आहे ती अत्यंत खेदजनक आहे. एकीकडे ‘किंगफिशर’सारखी देशातील उत्तम विमानसेवा प्रवर्तकांच्या मनमानीपोटी दिवाळखोरीत गेली असताना टाटा समूह आणि सिंगापूर एअरलाइन्स यांच्या हातमिळवणीतून ‘विस्तारा’च्या रूपाने हवाई प्रवाशांना दर्जेदार सेवेचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला होता. नवीकोरी विमाने, उत्कृष्ट ब्रँडिंग, तत्पर उड्डाणे, उत्तम खानपान सेवा आदींमुळे प्रवाशांची ‘विस्तारा’ला नेहमीच पहिली पसंती राहिली. मात्र गेल्या महिन्यापासून ‘विस्तारा’च्या एअर इंडियातील प्रस्तावित विलीनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तिच्या वैमानिकांमध्ये तीव्र असंतोष उत्पन्न झाला आहे. त्याचीच परिणती म्हणून अनेक वैमानिकांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले, इतरांनी एकाचवेळी आजारपणाची रजा घेतली आणि बघता बघता वैमानिकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे ‘विस्तारा’ची सेवा कोलमडली. उड्डाणांना विलंब होऊ लागला, ती रद्द करावी लागू लागली. सुरवातीला ह्या सगळ्यामागे तांत्रिक कारणे पुढे केली गेली खरी, परंतु हे प्रकार वाढत चालल्याचे निदर्शनास येताच त्यामागच्या खऱ्या कारणाचाही पर्दाफाश झाला. गेल्या महिन्यात 15 मार्चला ‘एअर इंडियातील विलीनीकरण मुकाट स्वीकारा नाही तर चालते व्हा’ असा कडक पवित्रा व्यवस्थापनाने घेतला होता. मात्र, त्यातूनच असंतोषाची ठिणगी पडली आणि त्यातून ह्या विमान कंपनीची आजवरची प्रतिष्ठा आणि लौकीक धुळीला मिळण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. टाटांकडून एकेकाळी सरकारने चालवायला घेतलेली एअर इंडिया पुन्हा टाटांकडे आली तेव्हा काळाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले होते खरे, परंतु टाटांचीच मालकी असलेल्या ‘विस्तारा’सारख्या नव्या अपत्यालाही त्याच छत्राखाली आणणेही अपरिहार्य ठरले. त्यातून ‘विस्तारा’च्या वैमानिकांच्या सेवाशर्ती आणि एअर इंडियाच्या सेवाशर्ती जुळणाऱ्या नसल्याने ह्या विलीनीकरणातून आपल्याला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल अशी विस्ताराच्या वैमानिकांची भावना झाली आहे. ‘विस्तारा’च्या वैमानिकांना किमान 70 तास विमानोड्डाणासाठीचा भत्ता मिळायचा, तो एअर इंडियामध्ये विलीनीकरण होताच चाळीसवर येईल, म्हणजेच ऐंशी हजार ते एक लाख चाळीस हजारांचे नुकसान सोसावे लागेल असे वैमानिकांचे म्हणणे आहे. सत्तर तासांच्या भत्त्यापोटी जे पैसे मिळायचे ते मिळवण्यासाठी 76 तास विमानोड्डाण करणे भाग पडेल असेही गणित त्यांनी पुढे केले आहे. वैमानिकांना पुरेशी विश्रांती मिळत नाही, एकतर आम्ही राखीव असतो किंवा उड्डाण करीत असतो, विलीनीकरणानंतर आम्हाला सेवाज्येष्ठतेत डावलले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, वगैरे अनेक कारणे वैमानिकांनी पुढे केलेली आहेत. विस्ताराकडे सत्तर विमाने आहेत आणि आठवड्याला तीनशेच्या वर उड्डाणे होत असतात. मात्र ती वेळेवर न होणे, वेळापत्रकात बदल करावा लागणे, आयत्यावेळी उड्डाणे रद्द होणे असे प्रकार झाल्यास त्यातून प्रवाशांच्या विश्वासाला तडा जातो आणि एकदा गेलेला तडा सांधला जाणे कठीण असते. ‘विस्तारा’ने आजवर मिळवलेला लौकीक धुळीला मिळण्याची शक्यता ह्या सध्याच्या वादातून निर्माण झालेली आहे. खरे तर विलीनीकरणाचा विचार पुढे रेटताना एअर इंडिया आणि विस्तारा ह्या दोन्हींतील कार्यसंस्कृती आणि एकूण आर्थिक रचनाही वेगवेगळी असल्याने अत्यंत काळजीपूर्वक हा विषय हाताळायला हवा होता, परंतु तसा तो हाताळला गेलेला दिसत नाही. नाही तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असा असंतोष नक्कीच उफाळला नसता. पूर्वी सरकारकडे मालकी असताना एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलीनीकरण झाले, परंतु तेव्हादेखील प्रदीर्घ कोर्टकचेऱ्या झाल्या होत्या. सरकारला अनेक समित्या देखील नेमाव्या लागल्या. त्यामुळे ह्यावेळी त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी व्यवस्थापनाने योग्य काळजी घेणे गरजेचे होते. परंतु ते घडलेले दिसत नाही. एअर इंडिया, स्वस्तातली एअर इंडिया एक्स्प्रेस, एअर इंडिया कनेक्ट म्हणजे पूर्वीची एअर एशिया आणि आता विस्तारा ह्या सगळ्यांना एका छत्राखाली आणण्याची कल्पना उत्तम आहे, परंतु ती व्यवहार्यही ठरावी या दृष्टीने कसोशीचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. येथे प्रश्न केवळ एका विमान कंपनीचा नाही. प्रश्न एकूणच भारतीय हवाई क्षेत्राचा आहे. आजवर किंगफिशरपासून जेट एअरवेज आणि गोएअरपर्यंत अनेक विमानकंपन्या गाळात गेल्या. टाटांची विमान कंपनी तरी त्या वाटेने जाऊ नये. ‘विस्तारा’चे सीईओ विनोद कन्नन यांनी काल स्वतः असंतुष्ट वैमानिकांशी ऑनलाइन बैठकीत संवाद साधला आहे, त्यामुळे हा तिढा लवकरच सुटेल आणि पुन्हा ‘विस्तारा’नव्या दिमाखात आकाशात झेपावेल अशी आशा करूया.