राज्याच्या विविध भागांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी विभागाने मोठी मोहीम राबवली आहे. बोर्डे – डिचोली, प्रतापनगर – हरवळे, नागवे – वाळपई अशा गोव्याच्या अंतर्भागांमध्ये हे जे छापे मारले गेले, त्यात पकडले गेलेले लोक काही कालपरवा गोव्यात आलेले नाहीत. गेली बारा बारा वर्षे ते गोव्यात वास्तव्य करून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्याजवळ भारतीय नागरिकांची ओळखपत्रे असलेली आधारकार्डे आहेत, पॅनकार्डे आहेत आणि बहुधा येथील मतदारयाद्यांमध्येही त्यांची नावे नोंदवलेली असावीत. मग ह्या पाहुण्यांना असे राजरोज भारतीय नागरिक बनविण्याचे पुण्यकर्म केले कोणी? त्यांना आधारकार्डे कशी मिळाली? पॅनकार्डे कशी करता आली? मतदारयाद्यांमध्ये ह्या लोकांचा समावेश कसा झाला? या प्रश्नांचे उत्तर आता जिल्हा प्रशासनानेच दिले पाहिजे.
हा प्रश्न वरवर दिसतो तेवढा साधासुधा नाही. तो केवळ येथील बेकायदेशीर वास्तव्याचा नाही. अमलीपदार्थ व्यवहारापासून दहशतवादापर्यंतच्या देशविघातक गैरकृत्यांसाठी ही राजरोज आश्रयस्थाने बनू शकतात आणि त्यातून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेलाच मोठा धोका पोहोचू शकतो. दुर्दैवाने याची जाणीव ह्या लोकांना केवळ पैशाच्या लालसेने आश्रय देणार्‍या ना स्थानिक नागरिकांना आहे, ना त्यांच्या मतपेढीसाठी त्यांना सर्व सरकारी सोयीसुविधा आणि ओळखपत्रे उपलब्ध करून देणार्‍या राजकारण्यांना आहे. राजकीय कृपाशिर्वादाशिवाय हे लोक अशा प्रकारे दहा बारा वर्षे राहूच शकले नसते हे यातील प्रखर वास्तव आहे.
गोव्यात आजवर विदेशी माफियांचा सुळसुळाट होता. शिक्षणाच्या नावाखाली दक्षिण आफ्रिकी देशांतून, विशेषतः नायजेरियातून येऊन राहिलेल्या तरूणांच्या माध्यमातून अमली पदार्थांचा मोठा व्यवहार चालत आला. वेळोवेळी छाप्यांमध्ये असे अनेक नायजेरियन नागरिक सापडत असूनही सरकारने त्याकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. परिणामी एकदा तर पर्वरीत महामार्ग रोखण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.
रशियन माफिया तर गोव्याच्या किनारपट्टीमध्ये स्थानिक नागरिकांच्या नावाने व्यवसाय थाटून बसले. सरकार त्यांचेही काही वाकडे करू शकले नाही. त्या व्यवसायांच्या आडून नानाविध गैरधंदे चालत असल्याचे राजरोस दिसत असूनही त्यांची परतपाठवणी करण्याचे जेवढे व्यापक प्रयत्न व्हायला हवे होते ते कधी झालेले दिसले नाहीत.
मध्यंतरी गोव्यातील सिक्युरिटी एजन्सींमध्ये काम करण्याच्या बहाण्याने ईशान्येतील असंख्य नक्षलवादी येथे आश्रयाला असल्याचे ईशान्येच्या पोलिसांनी येथे छापे टाकले तेव्हा आढळून आले. त्यानंतर तरी सरकारने व विशेषतः पोलीस यंत्रणेने येथील बेकायदेशीर वास्तव्याचा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा होता, परंतु तसा तो घेतला गेला नाही. त्यामुळे आज गोवा म्हणजे अमली पदार्थांचा राजरोस सुळसुळाट असलेले मोठे केंद्र बनले आहे. आंध्र, तेलंगणापर्यंत अमली पदार्थ गोव्यातूनच पुरवले जातात एवढी आज राज्याची अपकीर्ती झालेली आहे. स्कार्लेट कीलिंगपासून सोनाली फोगटपर्यंत अनेक बळी गेले, तरी केवळ तेवढ्यापुरती हालचाल होते, कालांतराने पुन्हा सामसूम होऊन जाते.
राज्यातील वाढती गुन्हेगारी असो वा असे गैरधंदे असोत, त्यांच्या मुळापर्यंत जायचे असेल तर येथे बाहेरून येऊन वास्तव्य करणार्‍यांवर आधी करडी नजर ठेवली जाणे गरजेचे आहे. या परप्रांतीयांना, विदेशींना आश्रय कोण देते? स्थानिक नागरिकच ना? केवळ पैशाच्या लोभाने कोणतीही खातरजमा न करता, पोलिसांना अंधारात ठेवून असे भाडेकरू ठेवणार्‍यांवर तर फौजदारी गुन्हे नोंदवले गेले पाहिजेत. तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल.
कोणत्याही देशविघातक, समाजविघातक कृत्यांना वेळीच रोखायचे असेल तर त्याच्या मुळाशी आधी घाव घालणे जरूरी असते. एखादी विषवल्ली फोफावते व समाजाला वेढते ती काही एकाएकी वर चढलेली नसते. टप्प्याटप्प्यानेच तिचा विस्तार झालेला असतो. वर्षानुवर्षे तिने मुळे धरलेली असतात. गोव्यातील बेकायदेशीर वास्तव्याच्या बाबतीतही असेच आहे. सामाजिक असंतोषाची बीजे जर या भूमीमध्ये रोवायची नसतील, या छोट्याशा प्रदेशाला गैरकृत्यांचे आगर बनू द्यायचे नसेल तर अशा विषवल्लीची वेळीच छाटणी गरजेची असेल. रोहिंग्यांपासून रशियनांपर्यंत कोणीही यातून सुटता नये. त्यासाठी नागरिकांची सजगताही महत्त्वाची असेल आणि पोलिसांची सक्रियताही. मुख्य म्हणजे स्थानिक राजकारण्यांनी आपल्या मतपेढ्यांखातर अशा बाह्य प्रवृत्तीला येथे आश्रय देऊ नये. सध्या जे छापे टाकले गेले आहेत, त्यांच्या कागदपत्रांच्या निर्मितीमागे कोणते आश्रयदाते होते ते शोधले जाईल काय?
