म्हादईच्या विषयामध्ये केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करून दाखवण्याचा पोरखेळ पुन्हा एकदा खेळून दाखवला आहे. एकीकडे गोव्याच्या हितरक्षणाची बात करीत मिठ्या मारायच्या आणि पाठीमागून कर्नाटकला हलकेच नेत्रपल्लवी करायची हा जो काही दुटप्पी प्रकार त्यांनी चालवलेला आहे तो त्यांच्या विश्वासार्हतेलाच पूर्ण तडा देणारा आहे. गोव्याच्या जनतेच्या बौद्धिक कुवतीबद्दल जावडेकरांना काही शंका आहे काय? की स्वतःच्या हुशारीबद्दल गैरसमज आहे? गोमंतकीय जनतेला वारंवार मूर्ख बनवण्याचा हा जो काही प्रकार चाललेला आहे तो सर्वस्वी निषेधार्ह आहे. जावडेकरांनी म्हादईच्या विषयामध्ये आजवर कशी टोलवाटोलवी केली आहे पाहा – सर्वप्रथम त्यांनी आपल्याला त्या पत्राबद्दल काही माहीतच नव्हते व आपल्या मंत्रालयाच्या कनिष्ठ अधिकार्‍याने ते दिले असावे असा कांगावा केला. नंतर गोव्याने आपला विरोध नोंदवताच या विषयात लक्ष घालण्यासाठी ते मुदतीमागून मुदत मागत सुटले. मग त्यांनी गोव्याच्या आक्षेपांच्या ‘अभ्यासा’साठी समिती नेमून आणखी कालापव्यय केला. कर्नाटकची पोटनिवडणूक तोवर पार पडावी हाच त्यामागील हेतू होता. सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली तेव्हा आपल्या मंत्रालयाने कर्नाटकला दिलेले पत्र संस्थगित ठेवले असल्याचे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली आणि त्यांच्या त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही केंद्र सरकारने ते पत्र संस्थगित ठेवलेले असल्याने गोव्याला चिंता करण्याचे काही कारण नाही असे येथे जाहीर केले. मात्र, आता कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांना जावडेकरांनीच पाठवलेल्या नव्या पत्रातून सगळे सत्य सूर्यप्रकाशाइतके उजेडात आले आहे. कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांना दिले गेलेले ते पत्र म्हणजे जणू कर्नाटकला दिलेली नाताळभेटच आहे! या सगळ्या प्रकरणात दयनीय फरफट झाली आहे ती आपल्या मुख्यमंत्र्यांची. जावडेकरांनी म्हादईसंदर्भातील पत्र संस्थगित ठेवले असल्याने गोव्याने चिंता करण्याचे काही कारण नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या विश्वासाने सांगितले होते, परंतु आता विश्वासघात झाल्याचे स्पष्ट होताच ते सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण असल्याचा हवाला देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असल्याने गोमंतकीय जनतेने चिंता करण्याचे कारण नाही असे मुख्यमंत्री आता म्हणत आहेत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न आहे की नाही हा भागच वेगळा. येथे प्रश्न केंद्र सरकारच्या विश्वासार्हतेचा आहे. पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना, २००६ रद्द केलेली नाही किंवा पेयजल प्रकल्पांना पर्यावरणीय परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा नियमही संस्थगित केलेला नाही असे जावडेकरांनी कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. मग याच गोष्टी कर्नाटकला ज्या पत्राद्वारे त्यांनी कळवलेल्या होत्या, ते पत्र संस्थगित ठेवले आहे या म्हणण्याला अर्थ तो काय राहिला? पत्र भले संस्थगित ठेवले असेल, परंतु त्यातील मुद्दे कुठे संस्थगित ठेवले आहेत? या ताज्या पत्रात तर त्याचा स्पष्टपणे पुनरुच्चार केला गेला आहे. म्हादई जललवादाचा निवाडा अधिसूचित होताच वन्यजीवविषयक परवानगी घेऊन आपल्याला कळसा भांडुरा कालव्यांचे काम सुरू करता येईल असे ज्या अर्थी जावडेकर या पत्रात कर्नाटकला सांगत आहेत, त्याचाच अर्थ म्हादईचा आणि पर्यायाने गोव्याच्या हिताचा बळी द्यायला ते निघालेले आहेत. त्यामुळे गोवा सरकारने आता त्यांचा तीळमात्र भरवसा धरू नये. जावडेकरांवर भरवसा ठेवून मुख्यमंत्री वारंवार तोंडघशी पडत आले आहेत. त्यांचे यात अकारण हसे होते आहे. गोव्याचा विरोध केंद्र सरकारला नीट उमगेल अशा पद्धतीनेच आता प्रकट व्हायला हवा. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी म्हादईच्या विषयामध्ये स्वतःहून लक्ष घातले. थेट पंतप्रधानांपर्यंत त्यांनी हा विषय पोहोचवला. आपणही राज्याच्या सामाजिक प्रश्नांप्रती जागरूक आहेत असा स्पष्ट संदेश त्यांनी आपल्या त्या स्वेच्छा कृतीद्वारे दिला. त्यामुळे गोमंतकीय जनतेच्या आदरास राज्यपाल पात्र ठरले आहेत. आता जावडेकरांच्या नव्या पत्राने गोव्यामध्ये उफाळलेल्या असंतोषाची जाणीव राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधानांना करून द्यायला हवी. गोव्याचा रोषही कळवायला हवा. म्हादईच्या विषयात ‘वेट अँड वॉच’ ची जी काही भूमिका राज्य सरकार जावडेकरांच्या भरवशावर आजवर घेत आले, तिनेच गोव्याचा घात केला आहे आणि झालेली चूक सुधारली नाही तर म्हादईचे पाणी कायमचे गमावून बसण्याची वेळ गोव्यावर ओढवेल. गेली किमान तीन दशके चाललेल्या या संघर्षावर गोवा सरकारने आता शेवटच्या क्षणी असे पाणी सोडू नये. गोमंतकीय जनता शांत आहे. तिची प्रतिक्रिया नेहमीच संयमित असते. परंतु याचा अर्थ तिला कोणीही गृहित धरावे असा नव्हे. जावडेकर यांनी जी काही फसवणूक आजवर चालवली आहे त्याबद्दल त्यांनी एक तर पटण्याजोगे स्पष्टीकरण द्यावे किंवा राजकीय कारणांखातर आपण वेळोवेळी फसवणूक केल्याचे मान्य करून गोमंतकीयांची जाहीर माफी मागावी!
