‘महाभियोगा’ने काय साधणार?

0
130
  • शैलेंद्र देवळणकर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाची सध्या जगभरात चर्चा आहे. आधीच ट्रम्प यांच्या उतावीळ स्वभावामुळे अमेरिका अडचणीत आली आहे. अमेरिकेच्या पारंपरिक धोरणाच्या विरोधात जात अनेक आंतरराष्ट्रीय निर्णय घेतल्यामुळे ट्रम्प यांची प्रतिमा चांगली राहिलेली नाहीच; पण महाभियोगामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांची जगभरात बदनामी होणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधामध्ये अमेरिकन कॉंग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहाने म्हणजे हाऊस ऑङ्ग रिप्रेझेंटेटीव्हने बहुमताने महाभियोगाचे विधेयक मंजूर केले आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवला जाणे ही तिसरी मोठी घटना आहे. यापुर्वी अँड्रयू जॉन्ससन यांच्याविरोधात महाभियोगाचा खटला दाखल कऱण्यात आला होता; मात्र तो नामंजूर झाला होता. १९९९ मध्ये बिल क्लिटंन यांच्याविरोधातही महाभियोगाचा खटला चालवण्यात आला होता. मोनिका लेविन्स्की प्रकरणात हा खटला चालवण्यात आला होता. बिल क्लिटंन यांनी जाहीर माङ्गी मागितल्यामुळे सिनेटकडून हा खटला नामंजूर झाला. त्यापूर्वी १९७४ मध्ये अमेरिकेतील जागतिक पातळीवर गाजलेल्या वॉटरगेट प्रकरणामध्ये राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्याविरूद्ध देखील अशाच स्वरूपाचा महाभियोगाचा खटला चालवला जाणार होता; परंतू त्यापुर्वीच निक्सन यांनी राजीनामा दिला. आत्तापर्यंत दोन राष्ट्राक्षांवर महाभियोगाचा खटला चालवला गेला. अमेरिकेची लोकशाही आणि राज्यघटना हे दोन्हीही २५० वर्ष जुनी आहे. या अडीचशे वर्षात एकाही राष्ट्राध्यक्षाला महाभियोग चालवून पदावरून हटवण्यात आलेले नाही. ही त्याची पार्श्‍वभूमी झाली.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात प्रामुख्याने आपल्या पदाचा गैरवापर करणे आणि अमेरिकन कॉंग्रेसला तिचे कार्य कऱण्यापासून अडथळे निर्माण करणे ही या दोन कारणांसाठी महाभियोग खटला चालवण्यात आला. पुढील वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक आहे, त्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जॉन्ससन हे त्यांचे उमेदवार असतील. ते डेमोक्रॅटिक पक्षाचे महत्त्वाचे नेते असून अमेरिकेचे माजी उपराष्ट्राध्यक्ष राहिलेले आहेत. ते जॉन्ससन उपराष्ट्राध्यक्ष होते तेव्हा त्यांचा मुलगा हंटर याने युक्रेनच्या एका गॅस कंपनीच्या व्यवस्थापकीय मंडळावर जॉन्सन आणि त्यांच्या मुलाची नेमणूक झाली होती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या युक्रेनला ४०० दशलक्ष डॉलर्स एवढी मोठी आर्थिक मदत देऊ केली होती. ही आर्थिक मदत मंजूर करताना, स्वाक्षरी करताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षा झेलेंस्की यांना ‘जॉनसन उपराष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या मुलाला युक्रेनच्या गॅस कंपनीवर घेतले होते, त्यांच्याविरोधात काहीतरी घोटाळ्याचे खोटे आरोप करुन चौकशी सुरू करा’ असे सांगितल्याचा आरोप आहे. ट्रम्प यांनी याबाबत दबाव आणून चौकशी सुरु केली तरच ४०० दशलक्ष डॉलरची मदत मंजूर होईल असे सांगितले. एका व्हिसल ब्लोअरने ही घटना उघडकीस आणली. त्याने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना धमकी दिल्याचा आरोप केला. याचाच अर्थ असा की डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला. विशेष म्हणजे, ज्या-ज्या वेळी अमेरिकन कॉंग्रेसने ही चौकशी कऱण्याचा प्रयत्न केला त्यात वेळोवेळी ट्रम्प यांनी अडचणी निर्माण केल्या. म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या घटनेमध्ये महाभियोगाविषयी स्पष्ट तरतूद आहे. त्यानुसार एखाद्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात काही कारणांवरून महाभियोग चालवता येऊ शकतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रद्रोह, भ्रष्टाचार, पदाचा गैरवापर अशा स्वरूपाची महत्त्वाची कारणे आहेत. त्याआधारावर महाभियोगाचा खटला चालवता येतो. महाभियोग चालवण्याचे अंतिम अधिकार अमेरिकेतील वरिष्ठ सभागृहाकडे म्हणजे सिनेटकडे आहेत.
अमेरिकेतील कनिष्ठ सभागृह म्हणजे डेमोक्रॅटिक हाऊस ऑङ्ग रिप्रेझेटेटीव्हमध्ये दोन तृतियांश मतांनी म्हणजेच बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते सिनेटमध्ये जाते. सिनेटमध्येही बहुमताने ते मंजूर झाले तरच राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवता येतो. सिनेटमध्ये हा खटला चालतो तेव्हा त्या खटल्याचे अध्यक्षपद अमेरिकेच्या ङ्गेडरल कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांकडे असते. महाभियोगाविषयीचे सर्व पुरावे समोर मांडून त्याची पूर्ण चौकशी करण्याचा अधिकार सिनेटला आहे. गरज पडल्यास महाभियोग खटला मंजूरही केला जाऊ शकतो; पण त्यासाठीही पुन्हा दोन तृतियांश मतांचे बहुमत असणे आवश्यक आहे. सिनेटची सदस्य संख्या १०० असेल तर कमीत कमी ५१ मते महाभियोग खटल्याच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असतात?
हाऊस ऑङ्ग रिप्रेझेटेटीव्हने ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाला मंजुरी दिली आहे आणि आता हा खटला सिनेटमध्ये जाणार आहे.तिथेे जानेवारीमध्ये हा खटला चालवला जाणार आहे. अमेरिकेत हाऊस ऑङ्ग रिप्रेझेंटेटीव्हमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिक पक्षाचे आहेत. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाने पुढाकार घेऊन चौकशी करून महाभियोग मंजूर केला आहे. मात्र सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ४५, तर रिपब्लिकन पक्षाचे ५३ सदस्य आहेत आणि दोन अपक्ष आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचे २० खासदार ङ्गुटले आणि त्यांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात मत देऊन डेमोक्रॅटिक पक्षाला साथ दिली तरच सिनेटमध्ये महाभियोग मंजूर होऊ शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत सिनेटकडून महाभियोग नामंजूर होणार असेच चित्र दिसते आहे. कारण रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य असल्याने ते मंजूर होणे अशक्य आहे.

सिनेटमध्ये गेल्यानंतर महाभियोग नामंजूर होणार आहे, याची कल्पना डेमोक्रॅटिक पक्षाला असतानाही त्यांनी हाऊस ऑङ्ग रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये हे विधेयक का मांडले आणि ते मंजूर का केले? याचे कारण म्हणजे पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुका. आधीच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतिमा अमेरिकन नागरिकांमध्ये डागाळली आहे. आता महाभियोगाच्या या विधेयकामुळे ती आणखी डागाळेल. कारण राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवण्यात येण्याची ही २५० वर्षातील पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांची नक्कीच बदनामी होईल. पुढील वर्षाची निवडणूक ही अत्यंत चुरशीची आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाची तसेच बहुतांश अमेरिकन नागरिकांची डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदाची संधी मिळू अशीच इच्छा आहे. त्यादृष्टीने अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे दिसते. अशा पद्धतीने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अशा प्रकारे महाभियोग चालवल्यास सामान्य अमेरिकन मतदारांमध्ये त्यांची प्रतिमा खराब होऊन त्यांना मिळणार्‍या मतांवरही परिणाम होऊ शकतो.

ट्रम्प यांच्या उतावीळ स्वभावामुळे अमेरिका अडचणीत आली आहे. अमेरिकेच्या पारंपरिक धोरणाच्या विरोधात जात त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय निर्णय घेतले आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे त्यांची प्रतिमा चांगली राहिलेली नाहीच; पण महाभियोगामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही बदनामी होईल. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिमेला तडा जावा, त्यांच्याकडे आकर्षित होणार्‍या मतदारांचे मतपरिवर्तन होऊन तेे डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे आकर्षित व्हावेत, यासाठीची ही एक राजकीय खेळी आहे. त्यामुळे या प्रकऱणाकडे २०२० च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची मोर्चेबांधणी म्हणून पाहिले जात आहे.