गोवा हे मागास राज्य नव्हे. गोव्याने प्रत्येक आघाडीवर प्रगती केली आहे. त्यामुळेच राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळूच शकत नाही, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकारांना एका प्रश्‍नावर सांगितले.
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा व कॅसिनो या विषयांवर पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांना लोकांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देणे कठीण होत होते. त्या दृष्टीकोनातून प्रशिक्षण देण्यासाठी भाजपने काल पणजीत कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यावेळी पत्रकारांनी वरील प्रश्‍न उपस्थित केला होता. कॅसिनो आपल्या सरकारने आणले नाहीत. ते कॉंग्रेसने आणलेे.
शुल्क वसूल करण्याचे काम आपल्या सरकारने केले असे सांगून कॅसिनोचे नूतनीकरणही भाजप सरकारने केले नाही, असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
स्पेशल स्टेटसचा विषयच नाही : शर्मा
चौदाव्या वित्त आयोगातील तरतुदींनुसार राज्यांना आवश्यक ती आर्थिक मदत केली जाते गोव्यालाही बर्‍याच प्रमाणात मदत केली आहे. त्यामुळे स्पेशल स्टेट्‌स चा विषयच नाही, असे भाजपचे राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारने राबविलेल्या अनेक योजनांचा जनतेला फायदा झाला. त्यामुळे २०१७ मध्येही आपल्याच पक्षाचे सरकार सत्तेवर येईल. कॉंग्रेसच्या राजवटीत केवळ घोटाळेच झाले. प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार होत होता. त्यामुळेच जनतेने राज्यातून व केंद्रातून कॉंग्रेसला हाकलून दिले. या पक्षाला आता उतरती कळा लागली आहे, असे शर्मा यांनी सांगितले. राज्याचा समग्र विकास हे सरकारचे धोरण आहे, त्यानुसार राज्यात पायाभूत सुविधा तयार होत असल्याचे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेस भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जीएलव्ही नसिंह राव, प्रदेश भाजप अध्यक्ष विनय तेंडुलकर, आमदार डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थित होते.
कॅसिनो, स्पेशल स्टेटस
प्रश्‍नांवर नेत्यांची गोची
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा व कॅसिनो या दोन्ही प्रश्‍नांवर भाजप नेते, कार्यकर्ते यांना उत्तर देणे कठीण होत असल्याचा प्रत्यय काल भाजपच राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा यांच्या पत्रकारपरिषदेत आला. कॅसिनोंवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम आपल्या पक्षाचे सरकार कायद्यानुसारच करतील, असे पत्रकारांच्या एका प्रश्‍नावर शर्मा यांनी सांगताच पत्रकारांनी कॅसिनो व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेमिंग कमिशन अस्तित्वातच नसल्याचे त्यांना सांगताच ते या प्रश्‍नावर निरुत्तर
झाले.
