विरोधकांनी बीच क्लिनिंग घोटाळ्यासंबंधी आवाज उठवून सदर कंत्राट रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडल्याने सरकारी तिजोरीतील ६० कोटी रु. वाचल्याचे अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच सदर कंत्राटदारांना सरकारने काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
या घोटाळ्यासंबंधी आम्ही लोकांयुक्ताकडे तक्रार केली होती व लोकायुक्तांनीही तक्रारीची दखल घेऊन योग्य निवाडा दिल्याचे खंवटे म्हणाले. सदर घोटाळा आम्ही सुमारे दीड वर्षापूर्वी प्रथम उजेडात आणला होता. नंतर सातत्याने आम्ही त्यावर आवाज उठविला. तसेच वेळोवेळी पुरावेही सादर केले. बीच क्लिनिंगसाठी पूर्वी कंत्राटदाराला प्रती दिन ५० हजार रु. देण्यात येत असत. नंतर भाजप सरकारने कंत्राट दिल्यानंतर ही रक्कम प्रतीदिन ३.५ लाख रु.वर पोचल्याचे खंवटे म्हणाले. बीच क्लिनिंगसाठीची रक्कम पाच वर्षांत ७५ कोटींवर पोचत होती. ७५ कोटी ही रक्कम प्रचंड मोठी असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणी आता पर्यटन मंत्री दिलीप परूळेकर व इतरांना नोटिसा गेलेल्या असून चौकशी चालू असल्याचे खंवटे यांनी स्पष्ट केले.
जादा रकमेची वसुली करावी
कंत्राटदाराने बीच क्लिनिंगसाठी किती तरी जास्त पटीने सरकारकडून पैसे घेतलेले असून ते पैसे वसुल करून घेण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. या प्रकरणी ऍड. क्लियोफात कुतिन्हो व सुरज बोरकर या वकिलांनी लोकायुक्तांकडे योग्य प्रकारे बाजू मांडल्याचे खंवटे म्हणाले. कचरा योग्य प्रकारे गोळा केला जात नव्हता, कचर्याचे वर्गीकरण केले जात नव्हते. किनार्यावर कचर्यासाठीच्या कुंड्या घालण्यात आल्या नव्हत्या पण त्यासाठीे पैसे कंत्राटदार वसुल करीत असे, असे खंवटे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हायवे क्लिनिंगमध्येही घोटाळा
दरम्यान, महामार्गावरील कचरा गोळा करण्यासाठीच्या कंत्राटातही घोटाळा झाला असल्याचा संशय आहे, असे खंवटे म्हणाले व योग्य ती माहिती मिळाल्यानंतर याबाबतही आपण आवाज उठवणार असल्याचे ते म्हणाले.
