सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारले; मनमानी आणि पक्षपाती कारभारावर खडेबोल; 10 विधेयेके मुद्दामहून धरली होती रोखून

तामिळनाडूच्या राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने काल कडक शब्दांत फटकारले. दहा विधेयकांवर मुद्दामहून अडवणूक करीत ती रोखून धरणाऱ्या तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल करीत त्यांचा निकाल रद्दबातल केला. विधानसभांवर नियंत्रण ठेवणे योग्य नाही, विधानसभा सर्वोच्च आहे. राज्यपालांनी राजकीय कारणांनी विधानसभेच्या कामकाजात अडथळे आणू नये. तामिळनाडू राज्यपालांनी चांगल्या वृत्तीने काम केले नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने रवी यांच्यासह देशातील सर्वच राज्यपालांना खडेबोल सुनावले आहेत.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मध्ये काम केलेले माजी आयपीएस अधिकारी आरएन रवी यांनी 2021 मध्ये तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्याविरोधात तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. राज्यपाल आरएन रवी यांनी राज्यातील महत्त्वाची विधेयके मुद्दामहून मंजुरीविना बराच काळ स्थगित ठेवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील राज्यपालांना राज्यातील लोकनियुक्त सरकारांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्नांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी राजकीय कारणांनी राज्याच्या विधानसभांवर आपले नियंत्रण आणू नये. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि तेथील जनतेच्या अधिकारांवर गदा येईल, असे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. राज्य विधानसभा ज्यावेळी दुसऱ्यांदा सल्ला विनिमय केल्यानंतर विधेयक जर राज्यपालांकडे आणत असेल तर ते त्यांनी त्याच वेळी मंजूर केले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय?
राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी 13 नोव्हेंबर 2023 रोजी तामिळनाडू सरकारने मंजूर केलेली 12 पैकी 10 विधेयके कोणतेही कारण न देता विधानसभेकडे परत पाठवली होती आणि 2 विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. यानंतर, 18 नोव्हेंबर रोजी तामिळनाडू विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात ही 10 विधेयके पुन्हा मंजूर करण्यात आली आणि राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी राज्यपाल सचिवालयात पाठवण्यात आली. मात्र त्यानंतरही राज्यपालांनी मनमानी कारभार कायम ठेवत त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने 10 विधेयकांना राष्ट्रपतींसाठी आरक्षित करण्याच्या राज्यपालांच्या कारवाईला अवैध आणि मनमानी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवित रद्दबातल केला. विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांना दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेत काम करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या आत राष्ट्रपतींकडे विधेयके पाठविण्याचा निर्णय घ्यावा.
तसेच राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना जास्तीत जास्त 3 महिन्यांच्या आत मान्यता न देण्याचा निर्णय घ्यावा ,असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.