गोवा विधानसभेचे अधिवेशन किमान ४० दिवसांचे करण्याचा आपला विचार असून येत्या वर्षापासून ते करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकारांशी अनौपचारिकपणे बोलताना सांगितले.
ते म्हणाले की, वर्षभरात किमान ४० दिवस अधिवेशन होणे आवश्यक आहे. विधानसभेचे दिवस कमी असले की कामकाजावर मर्यादा येतात. विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा करता येत नाही. मात्र, अधिवेशनाचे दिवस जास्त असले की सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर सविस्तर चर्चा करता येते. तसेच अन्य कामकाजही विस्ताराने पुढे नेता येते. त्यामुळे येत्या वर्षापासून गोवा विधानसभेचे अधिवेशन किमान ४० दिवसांचे असावे यासाठी आपण प्रयत्नरत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
नद्यांसंबंधी अकारण वाद
नकारात्मक गोष्टींनी काहीही साध्य होत नाही. राजकारण्यांनी सकारात्मक राजकारण करायला हवे. आपण सदैव सकारात्मक राजकारण केल्याचे ते म्हणाले. आपली पुढील राजकीय वाटचाल तशीच असेल. लोकांनी विनाकारण प्रकल्पांना विरोध करण्याची वृत्ती बदलायला हवी. गोव्यातील सहा नद्यांसबंधी विनाकारण वाद उपस्थित केला जात असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, देशभरातील १११ नद्या या राष्ट्रीय जलमार्गाखाली आणण्यात आलेल्या आहेत. संसदेने त्यासंबंधी कायदा केलेला आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारे त्याला विरोध करू शकत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.
